नोटीस टाळून ईडीची पिडा कशी टाळणार?

कायद्यासमोर सर्व समान असतात. आम्हीही कायद्याचा आदर करतो. केंद्रातील भाजपाचे सरकार हे संविधानविरोधी आहे, असा प्रचार विरोधी पक्षांकडून भाजपाला बदनाम करण्यासाठी नेहमीच केला जातो; परंतु ‘करनी आणि कथनी’मध्ये फरक असतो तो इंडिया आघाडीत सहभागी झालेल्या पक्षांच्या काही नेत्यांकडे पाहिल्यानंतर लक्षात येते. ईडी ही देशात तपास करणारी एक स्वतंत्र यंत्रणा आहे; परंतु आपले काळे कारमाने लपविण्यासाठी ईडीला आरोपांच्या पिजऱ्यात उभे करण्याचे काम गेले काही दिवस हेतुपुरस्कर केले जात आहे. समन्स आल्यानंतर चौकशीला जाऊन आपली बाजू मांडणे हा साधा सरळ अर्थ आहे; परंतु चौकशीला गेले तर आपल्याला अटक होईल ही भीती मनात असल्याने, सध्या देशातील दोन मुख्यमंत्री ईडीच्या समन्सला धाब्यावर बसविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातील एक म्हणजे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. ईडीकडून तीन समन्स पाठवून सुद्धा ते अद्याप हजर झाले नाहीत. याउलट केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने ईडीचे समन्स बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. पहिले समन्स पाठविण्यात आले, त्यावेळी प्रत्यक्ष हजर न राहता एका पत्रातून उत्तर देण्याचा प्रयत्न केजरीवाल यांनी केला.

मध्य प्रदेश, राजस्थान विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराला जात असल्याने आपल्याकडे वेळ नाही, अशी सबब सुरुवातीला सांगण्यात आली. दुसऱ्या समन्सच्या वेळी, मी विपश्यना ध्यान करण्यासाठी पंजाबला जात आहे, असे कारण दिले. तिसऱ्या समन्स पाठविल्यानंतर केजरीवाल यांनी ईडी समोर हजर न राहण्याचा निर्णय घेतला. राजकीय हेतूने प्रेरित हे समन्स आहे. हे समन्स मागे घ्यावे अशी उलट विनंती केजरीवाल यांनी केली. ज्या केजरीवाल यांनी अण्णा आंदोलनाच्या माध्यमातून देशातील भ्रष्टाचार दूर व्हावा यासाठी चळवळ उभी केली. नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असतील तर त्यांनी त्या पदापासून दूर व्हावे अशी मागणी करत तत्कालीन केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या मंत्र्यांवर आरोप केले होते; परंतु तीच आरोपाची वेळ स्वत:वर येते तेव्हा मात्र केजरीवाल यांना आपण फक्त धुतल्या तांदळासारखे आहोत असे वाटते का? ज्या आम आदमी पार्टीचे दोन मंत्री आणि एक खासदार दारू घोटाळ्याप्रकरणी अटकेत आहेत. त्याच प्रकरणात ईडीला केजरीवाल यांची चौकशी करायची आहे; परंतु ते चौकशी टाळत आहेत. आपला त्यात सहभाग निष्पन्न होईल आणि कधीही अटक होईल अशी भीती केजरीवाल यांना वाटत तर नसावी ना?

दुसरे मुख्यमंत्री आहेत झारखंडचे हेमंत सोरेन. सोरेन यांना ईडीने सात वेळा समन्स पाठविले आहे; परंतु कोणतेही कारण पुढे करत ते सुद्धा ईडीसमोर चौकशीला जायला तयार नाहीत. एका जमीन व्यवहारप्रकरणी त्याची बाजू ईडीला समजावून घ्यायची आहे, यासाठी ईडीकडून त्यांना वारंवार समन्स पाठविण्यात आले. ईडीला दाद देत नसल्याने आज बुधवारी ईडीने सोरेन यांच्या जवळच्या व्यक्तींच्या कार्यालयावर छापे टाकले आहेत. झारखंडमधील बेकायदेशीर खाणकामांशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) रांची आणि राजस्थानमधील १० ठिकाणी छापे मारले आहेत. यामध्ये झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे प्रेस सल्लागार अभिषेक प्रसाद यांचा समावेश आहे. कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आणखी एका प्रकरणात, ईडीने शनिवारी सोरेन यांना सातव्यांदा समन्स बजावले होते. या समन्सनुसार सोरेन यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली होती. “आम्ही तुम्हाला मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ च्या कलम ५० अंतर्गत तुमचे म्हणणे नोंदवण्याची ही शेवटची संधी देत आहोत. ही नोटीस/समन्स मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत उत्तर देणे आवश्यक आहे”, असे ईडीने नोटिशीत म्हटले आहे. याचा अर्थ तपास यंत्रणा म्हणून संबंधित व्यक्तीला शेवटपर्यंत संधी देण्याचे काम ईडीकडून करण्यात आल्याचे दिसून येते.

बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्यावरही कारवाईची टांगती तलवार आहे. तेजस्वी यादव यांनी ५ जानेवारी रोजी हजर राहावे असे समन्स ईडीकडून प्राप्त झाले आहेत. नोकरीच्या बदल्यात तरुणांकडून जमीन खरेदी केल्याचा आरोप तेजस्वी यादव यांच्यावर आहे. या आधी २२ डिंसेबर रोजी हजर राहण्याचे फर्मान होते; परंतु ते त्यावेळी ईडीसमोर हजर झाले नव्हते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी हे सुद्धा ईडीच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले आहेत. प्रत्येक वेळी चौकशीला सामोरे न जाता, ईडीची चौकशी कशी टाळता येईल हाच प्रयत्न बॅनर्जी कुटुंबीयांकडून केला जातो.

ईडी असो किंवा कोणतीही तपास यंत्रणा. जेव्हा तुमच्या विरोधात त्यांच्याकडे कोणताही पुरावा समोर येतो, त्याचवेळी ते बोलवितात. ज्यांच्याविरोधात आतापर्यंत ईडीकडून गुन्हे दाखल झालेले आहेत, त्यांच्यासंबंधित सकृतदर्शनी आरोपामध्ये तथ्य आहे, असे पुरावे सादर करावे लागतात. नाहीतर संबंधित आरोपी न्यायालयातून महिनाभरात सुटला असता. पण तसे होताना दिसत नाही. ईडीमधील आरोपी वर्षे, दोन वर्षे कारागृहात का राहतात याचाही विचार करायला हवा. ज्या केजरीवाल यांच्याकडून समन्सला केराची टोपली देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, त्या आम आदमी पार्टीचे सत्येंद्र जैन आणि मनीष शिसोदिया हे वर्षेभर तुरुंगात का खितपत पडले, याचा विचार केजरीवाल आणि टीम यांनी करायला हवा. मोदी यांना विरोध करण्यासाठी सर्व घमेंडी नेते एकत्र आले याचा अर्थ तपास यंत्रणा त्यांना शरण जातील, असा अर्थ काढून कोणी घेऊ नये.