अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणी एसआयटी चौकशीची गरज नाही

सेबीला तीन महिन्यात अहवाल देण्याचे न्यायालयीन आदेश

नवी दिल्ली : अदानी चौकशी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आपला निर्णय देताना अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणी एसआयटी चौकशीची गरज नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. आंतरराष्ट्रीय अहवालावर चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकत नाही, शेअर बाजाराशी संबंधित नियमावली करणे हे सेबीचे काम सेबीने तीन महिन्यांत चौकशी करुन अहवाल द्यावा, तसेच, सत्र न्यायालयाच्या तज्ज्ञ कमिटीच्या शिफारशीवर सेबीने कारवाई करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणी बुधवारी निकाल दिला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला आणखी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. २४ प्रकरणांपैकी २२ प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण झाला असून या उर्वरित २ प्रकरणांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला आणखी ३ महिन्यांची मुदत दिली आहे. सेबीच्या आतापर्यंतच्या तपासात कोणत्याही त्रुटी आढळून आल्या नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. प्रशांत भूषण यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला आहे.

अदानी प्रकरणात न्यायालयाने सांगितले की, सेबीच्या तपासात एफपीआय नियमांशी संबंधित कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी बोलताना म्हटले की, या प्रकरणात मर्यादित अधिकार आहेत, ज्याच्या आधारे तपास करण्यात आला आहे. सेबीच्या नियामक चौकटीत प्रवेश करण्याचा न्यायालयाचा अधिकार मर्यादित आहे, म्हणजेच, न्यायालय सेबीच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नाही. सेबीच्या तपास नियमांमध्ये कोणताही दोष नसून या प्रकरणाचा तपास सेबीऐवजी एसआयटीकडे सोपवला जाणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल देताना स्पष्ट केले आहे.