- अर्थनगरीतून... : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
देशात घरांच्या विक्रीमध्ये गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये ४४ टक्के वाढ झाली आहे. या लक्षवेधी वृत्ताप्रमाणेच देश नजीकच्या भविष्यकाळामध्ये व्हेनेझुएलामधून स्वस्त इंधन खरेदी करणार असल्याची बातमीही दिलासादायक आहे. दरम्यान, गृहिणीच देशाचा जीडीपी सुधारू शकतात, अशी मांडणी करणारा एक अहवाल पुढे आला आहे. तर म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीची गगनभरारी लक्षवेधी ठरली आहे.
गृहविक्री, कच्च्या तेलाचे दर आणि इतर अर्थवार्तांच्या पातळीवर सरत्या काही काळामध्ये दिलासा बघायला मिळाला आहे. देशात घरांच्या विक्रीमध्ये गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये ४४ टक्के वाढ झाली आहे. देश नजीकच्या भविष्यकाळामध्ये व्हेनेझुएलातून स्वस्त इंधन खरेदी करणार असल्याची बातमीही दिलासादायक आहे. दरम्यान, गृहिणीच देशाचा जीडीपी सुधारू शकतात, अशी मांडणी करणारा एक अहवाल पुढे आला आहे तर म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीची गगनभरारी लक्षवेधी ठरली आहे.
या वर्षी देशात घरांच्या विक्रीला वेग आला. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये नऊ महिन्यांमध्ये घरांच्या विक्रीने गेल्या वर्षीच्या एकूण विक्रीच्या आकड्याला मागे टाकले. मागील वर्षातल्या याच कालावधीच्या तुलनेत या वर्षीच्या नऊ महिन्यांमध्ये विक्रीमध्ये ४४ टक्के वाढ झाली. ‘अॅनरॉक ग्रुप’ या रिअल इस्टेट अॅडव्हायझरी फर्मच्या मते, सात शहरांमध्ये या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ४.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची घरे विकली जाण्याची शक्यता आहे. या वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये देशातील ७ शहरांमध्ये सुमारे ३.४९ लाख कोटी रुपयांची घरे विकली गेली. गेल्या वर्षभरात सुमारे ३.२७ लाख कोटी रुपयांची घरे विकली गेली होती. साहजिकच, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी गेल्या ९ महिन्यांमध्ये किमतीच्या दृष्टीने घरांची विक्री सात टक्क्यांनी अधिक होती. या वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीमध्ये एक लाख कोटींहून अधिक किमतीची घरे विकली जाण्याची शक्यता आहे. या वर्षाच्या अखेरीस घरांच्या विक्रीचे आकडे गेल्या वर्षीच्या एकूण विक्रीपेक्षा खूप जास्त असू शकतात. कारण चौथ्या तिमाहीमध्ये सणासुदीच्या काळात घरांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
‘अॅनरॉक’च्या अहवालानुसार, मुंबई महानगर प्रदेशात सर्वाधिक घरे विकली गेली आहेत. या वर्षी नऊ महिन्यांमध्ये मुंबईत सुमारे १.६४ लाख कोटी रुपयांची एक लाख ११ हजार २८० घरे विकली गेली. यानंतर एनसीआरमध्ये ५० हजार १८८ कोटी रुपयांची ४९ हजार ४७५ घरे विकली गेली. पुण्यामध्ये ३९ हजार ९४५ कोटी रुपयांची ६३ हजार ४८०, बंगळूरुमध्ये ३८ हजार ५१७ कोटी रुपयांची ४७ हजार १००, तर हैदराबादमध्ये ३५ हजार ८०२ कोटी रुपयांची ४४ हजार २२० घरे विकली गेली. गेल्या वर्षी नऊ महिन्यांमध्ये या सात शहरांमध्ये सुमारे दोन लाख ४३ हजार २७ कोटी रुपयांची घरे विकली गेली होती. या वर्षी याच कालावधीत ही विक्री ४४ टक्क्यांनी वाढून तीन लाख ४८ हजार ७७६ कोटी रुपयांवर गेली. घरांच्या विक्रीत गेल्या वर्षीच्या नऊ महिन्यांच्या तुलनेत या वर्षी नऊ महिन्यांमध्ये पुण्यात ९६ टक्के, चेन्नईमध्ये ४५ टक्के, हैदराबादमध्ये ४३ टक्के, बंगळूरुमध्ये ४२ टक्के, एमएमआरमध्ये ४१ टक्के तर एनसीआरमध्ये २९ टक्के वाढ झाली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने तेल विपणन कंपन्यांना व्हेनेझुएलाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यास अनौपचारिक मान्यता दिली आहे. व्हेनेझुएलावरील बंदी अमेरिकेने ऑक्टोबरमध्ये उठवली. त्यानंतर सरकारी तेल कंपन्यांमध्ये बीपीसीएल ही खरेदी ऑर्डर देणारी पहिली कंपनी आहे. यापूर्वी आयओसीएल आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजनेही व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी केले होते. अनेक भारतीय रिफायनरीज दक्षिण अमेरिकन देशातून अल्ट्रा हेवी मेरे-१६ ग्रेडचे कच्चे तेल खरेदी करण्यास सक्षम झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओडिशाच्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या पारादीप रिफायनरीसह अनेक रिफायनरी व्हेनेझुएलाच्या जड तेलावर प्रक्रिया करण्यास सक्षम आहेत. १८ ऑक्टोबर रोजी, यूएस ट्रेझरी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल ऑफिसने व्हेनेझुएला-संबंधित बहुतेक तेल आणि वायू क्षेत्रावर लादलेले निर्बंध उठवले. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने ही बंधने लादली होती. यामध्ये तेल आणि वायू विक्री तसेच कर, रॉयल्टी, खर्च, शुल्क, लाभांश आणि नफा यांचा समावेश होता. कोरोनापूर्वी भारत नियमितपणे या दक्षिण अमेरिकन देशातून कच्चे तेल आयात करत असे. हे प्रमाण देशाच्या एकूण तेल आयातीच्या सहा ते सात टक्के होते.
भारतासाठी कच्च्या तेलाचा पाचवा सर्वात मोठा स्त्रोत असलेल्या या देशातून ७.२४ अब्ज डॉलर किमतीचे कच्चे तेल आले, तेव्हा आयातीने २०१८-१९ मध्ये उच्चांक गाठला. २०२०-२१ मध्ये, ते ६४३ दशलक्ष डॉलर इतके कमी झाले. त्यानंतर आतापर्यंत कोणतीही आयात झालेली नाही. सध्या केंद्र सरकार देशातील तेल स्त्रोतांमध्ये विविधता आणण्याचे ध्येय ठेवत आहे. इस्रायल-हमास युद्धामुळे तणाव वाढण्याच्या वाढत्या शक्यतेसह जागतिक तेल पुरवठ्यात संभाव्य व्यत्यय येण्याचे धोके वाढत आहेत. व्हेनेझुएलावर लक्ष केंद्रित करणे हा या व्यापक हालचालीचा एक भाग आहे. रशियन क्रूडची मोठी शिपमेंट मिळवून एका वर्षाहून अधिक काळ लोटल्यानंतर भारत पश्चिम आशियातील आपल्या पारंपारिक भागीदारांकडून पुरवठा पुनर्स्थापित करण्यासाठी वेगाने हालचाली करत आहे. भारताच्या एकूण आयातीमध्ये रशियन कच्च्या तेलाचा हिस्सा सप्टेंबरमध्ये ३५ टक्कयांवरून ऑक्टोबरमध्ये ३३ टक्कयांवर घसरला. तो पूर्वी ४२ टक्के होता. अलीकडच्या काही महिन्यांमध्ये सौदी अरेबिया आणि इराकमधून तेलाच्या आयातीत वाढ होऊनही ही पातळी कायम आहे.
आता एक लक्षवेधी बातमी. उत्पन्न मिळवणाऱ्यांचीच गणना देशाच्या जीडीपीमध्ये केली जाते; मात्र नुकताच एक धक्कादायक अहवाल समोर आला. त्यानुसार घराची काळजी घेणाऱ्या महिला देशाचा जीडीपी सुधारू शकतात. जगातील विकसित देशांच्या तुलनेत भारतातील महिलांचा बाहेरील कामात सहभाग कमी आहे. अनेक महिला घर सांभाळण्यासोबतच काम करतात; पण तरीही बहुतांश महिला घरातील, लहान मुलांची आणि वृद्धांची काळजी घेतात. जगात कार्यरत महिलांची सरासरी संख्या ४७ टक्के आहे. भारतात फक्त ३७ टक्के महिला काम करतात. गृहिणींचे काम आर्थिक दृष्टीने मोजले तर नोकरदार पुरुषांपेक्षा त्यांचे उत्पन्न जास्त होईल. अलीकडेच खासगी कॅब सेवा पुरवणाऱ्या एका कंपनीने ‘ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स इन्स्टिट्यूट’च्या सहकार्याने असे सर्वेक्षण केले. त्यात धक्कादायक आकडेवारी समोर आली. भारतातील पाच मोठ्या शहरांमध्ये या संदर्भात सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगळूरु आणि चेन्नईचा समावेश आहे. या सर्वेक्षणामध्ये २५ ते ३९ वर्षे वयोगटातील महिलांचा समावेश करण्यात आला होता. सुमारे ७४ टक्के महिलांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्यासाठी सुरक्षित प्रवास अधिक महत्त्वाचा आहे. त्याच वेळी महागड्या वाहतुकीमुळे ६४ टक्के महिलांना घराबाहेर पडता येत नाही. अहवालानुसार, दहापैकी सात महिला संपूर्ण घराची जबाबदारी सांभाळतात. त्यामुळे पुरुष कामासाठी घराबाहेर पडत असल्याने त्यांना घराची काळजी घ्यावी लागते आणि त्या घराबाहेर पडू शकत नाहीत. केवळ घर सांभाळणाऱ्या महिलांना त्यांच्या कामानुसार मोबदला दिला गेल्यास त्यांच्या उत्पन्नाचा जीडीपीवर चांगला परिणाम होईल. यामुळे देशाचा जीडीपी वाढेल. ‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’नुसार महिला अनेक कारणांमुळे घराबाहेर पडत नाहीत. घराची जबाबदारी आणि वाहतुकीच्या सुरक्षिततेचा अभाव ही यापैकी महत्त्वाची कारणे मानता येतील. यामध्ये सामंजस्याने पुढे जाणत्ऱ्या महिलांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’ने १४० देशांमध्ये सर्वेक्षण केले. त्यात उघड झाले की २०२१ मध्ये अनेक महिला सार्वजनिक वाहतुकीत लैंगिक शोषणाच्या बळी ठरल्या. बाहेर जाऊन नोकरी करू इच्छिणाऱ्या अनेक महिला सुरक्षित आणि स्वस्त वाहतुकीच्या शोधात आहेत.
दरम्यान, २०२३ च्या पहिल्या ११ महिन्यांमध्ये एसआयपीद्वारे म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक वाढून १.६६ लाख कोटी रुपये झाली. उद्योग संघटना ‘एएमएफआय’ने ही माहिती दिली आहे.‘एसआयपी’द्वारे किमान गुंतवणुकीची मर्यादा २५० रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या ‘सेबी’च्या निर्णयामुळे येत्या काळात या गुंतवणुकीच्या रकमेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. ‘सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट फंड’मधील गुंतवणूकदारांची आवड सतत वाढत आहे. ‘असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड इन इंडिया’ (एएमएफआय)च्या आकडेवारीनुसार, या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत ‘एसआयपी’द्वारे केलेली एकूण गुंतवणूक १.६६ लाख कोटी रुपये होती.
ही रक्कम २०२२ च्या संपूर्ण वर्षात १.५ लाख कोटी रुपये, २०२१ मध्ये १.१४ लाख कोटी रुपये, २०२० मध्ये ९७ हजार कोटी रुपये होती. ‘एएमसी’चे मुख्य व्यवसाय अधिकारी अखिल चतुर्वेदी म्हणाले, उत्साही आर्थिक दृष्टिकोन आणि बाजारातील वाढीव सहभागामुळे, ‘एसआयपी’ हा एक शिस्तबद्ध आणि सुलभ गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून गुंतवणूकदारांकडे राहण्याची शक्यता आहे. निरोगी परताव्याची क्षमता लक्षात घेता, ‘एसआयपी’मधील वरचा कल २०२४ मध्ये कायम राहण्याची अपेक्षा आहे.
