शाळेची चौकशी प्रलंबित असताना शाळा हस्तांतरणाचा डाव ?

राज्य बाल हक्क आयोगाच्या आदेशाला तिलांजली दिल्याचा संशय

नाशिक (प्रतिनिधी) - शिक्षण उपसंचालक नाशिक विभाग नाशिक यांच्याकडे काही पालकांनी बॉईज टाऊन पब्लिक स्कूल नाशिक या शाळेबाबत जून महिन्यात तक्रार दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने या प्रकरणी सुनावणी झाली असून सुनावणी इतिवृत्तानुसार शाळेची मान्यता काढण्यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) / (माध्य.) जिल्हा परिषद नाशिक यांना अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाच्या अध्यक्षांनी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने आरटीई २००९ नुसार मान्यता काढण्याच्या संदर्भात कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मागील ६ महिन्यांपासून शाळेची चौकशी प्रलंबित असून अंतिम अहवाल दाखल करण्यात चौकशी समिती अध्यक्ष कसूर करीत असल्याचा आरोप तक्रारदार पालकांनी केला आहे.

तक्रार प्रलंबित असताना नाशिक शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने सबंधित शाळा जालना येथील अन्य संस्थेस कायमस्वरूपी हस्तांतरित करण्यास कशी काय मंजुरी दिली ? याबाबत जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. तसेच सोमवार पासून शिक्षण उपसंचालक महोदय नागपूर येथे असताना २० डिसेंबर रोजीचे पत्र कोणाच्या सहीने निर्गमित झाले याबाबत जनमानसात संभ्रम आहे.

शाळा हस्तांतरण बाबत स्थानिक वृत्तपत्रात आलेल्या जाहिरातीने आता शाळा हस्तांतरणाच्या प्रकरणातील गूढ लवकरच बाहेर येण्याची शक्यता आहे.