उपराष्ट्रपतींचा अवमान

स्टेटलाइन: डॉ. सुकृत खांडेकर

राज्यसभेचे सभापती हे देशाचे उपराष्ट्रपती असतात. उपराष्ट्रपती हे घटनात्मक पद आहे. सभापती म्हणून संसदेच्या अधिवेशनात सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालवणे हे त्यांचे कामच आहे. जे सभागृहात गोंधळ, गदारोळ करून कामकाजात अडथळे निर्माण करीत असतात, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे करण्याचे अधिकार लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभेच्या सभापतींना नियमाने दिले आहेत. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत दोन तरुणांनी घुसखोरी केल्याच्या घटनेने देश हादरला हे वास्तव आहे. पण त्यावरून संसदेचे कामकाजच चालू द्यायचे नाही, हे विरोधी पक्षाचे वर्तन चुकीचे आहे. पण त्याहीपेक्षा निलंबित खासदारांकडून उपराष्ट्रपतींची नक्कल करून सवंग लोकप्रियता मिळविण्याचा केलेला प्रयत्न अधिक आक्षेपार्ह आहे. संसद भवनाच्या आवारात उपराष्ट्रपतींची नक्कल करून जे नाट्य घडवले गेले हा त्यांचा घोर अवमानच आहे. संसद आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांविषयी प्रकट केलेला हा टोकाचा अनादरच आहे. देशातील सुज्ञ जनता विरोधी पक्षाचा हा थिल्लरपणा मुळीच सहन करणार नाही व त्याची किंमत योग्य वेळी विरोधी पक्षांना मोजावी लागेल, हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिष्याची गरज नाही.

संसदेतील घुसखोरीबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री व पंतप्रधानांनी सभागृहात येऊन निवेदन करावे ही विरोधकांची मागणी एक वेळ समजता येईल, पण त्यासाठी सरकारवर दबाव आणणे आणि संसदेचे कामकाज चालू न देणे याचे कसे समर्थन करता येईल. मोदी सरकार केंद्रात आल्यापासून विरोधी पक्ष प्रत्येक अधिवेशनात एकच मुद्दा घेऊन संसदेचे कामकाम बंद पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. संसदेचे अधिवेशन हे कायदे संमत करण्यासाठी व देश पातळीवरील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी असते. केवळ गोंधळ, गदारोळ आणि व्हेलमध्ये धावून कामकाज बंद पाडणे यातच विरोधी पक्षाला काय साध्य करायचे आहे? संसदेचे कामकाज बंद पाडून विरोधी पक्षाला मोदी सरकारवर कुरघोडी केल्याचा आनंद मिळत असेल, तर तो त्यांना लखलाभ होवो. पण अशा गोंधळ, गदारोळातून जनतेला काय
मिळाले, याचे उत्तर विरोधी पक्ष कधी शोधणार आहेत की नाही?

संसदेतील घुसखोरीच्या घटनेनंतर विरोधी पक्षाने चार दिवस जो सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ घातला, त्याचेच पर्यवसान गोंधळी खासदारांच्या निलंबनात झाले. हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेचे १०० व राज्यसभेचे ४६ मिळून १४६ खासदार निलंबित झाले. (१९८९ मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान असताना ठक्कर आयोगाच्या अहवालावरून झालेल्या गोंधळ गदारोळात ६३ खासदारांचे निलंबन झाले होते.) संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या संख्येने खासदारांचे निलंबन प्रथमच झाले. संसदेत काम करताना विरोधी पक्षाने आपल्या मर्यादा ओलांडल्या, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची केलेली मिमिक्री (नक्कल) हा तर मर्यादाभंगाचा कळस होता. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी उपराष्ट्रपतींची नक्कल करतात व अन्य विरोधी पक्षांचे खासदार ते बघताना फिदीफिदी हसून त्यांना साथ देतात. एवढेच नव्हे, पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पाहणारे काँग्रेसचे सर्वेसर्वा राहुल गांधी त्या प्रसंगाचे व्हीडिओ शूटिंग करतात हे अतिशय लज्जास्पद होते.

उपराष्ट्रपतींची नक्कल करणाऱ्या खासदाराला वेळीच रोखण्याचे काम राहुल गांधी किंवा अन्य कोणी केले नाही. फिदीफिदी हसून त्या अवमानकारक कृत्याला साथ देणाऱ्या खासदारांना कुणीही दटावले नाही. कॉलेजच्या कट्ट्यावर टोळकी जशी उनाडक्या करीत टिंगल टवाळी करीत असतात, तसे तो प्रसंग बघून कोणालाही वाटले असेल. उपराष्ट्रपतींचे घटनात्मक स्थान, त्यांची परंपरा, त्यांच्याविषयी असलेला आदर, त्यांचा सन्मान याचा विरोधी पक्षांना विसर पडला होता का? स्वत: जगदीप धनखड यांनी या प्रसंगाविषयी अत्यंत खेद व्यक्त केला. ही घटना लज्जास्पद असल्याची त्यांनी टिप्पणी केली. मला स्वत:ची पर्वा नाही पण ज्या आसनावर मी बसतो, त्या आसनाचा अवमान मी सहन करू शकत नाही. या आसनाची प्रतिष्ठा व सन्मान यांचे संरक्षण करणे हे माझे मी कर्तव्य समजतो. उपराष्ट्रपती धनखड यांना नाराजी व खेद व्यक्त करताना म्हटले, “इस कुर्सी की गरीमा बरकरार रखने की जिम्मेदारी मेरी हैं, मेरी जाती, मेरी पृष्ठभूमी, इस कुर्सी का अपमान किया गया हैं, यहाँ बात सिर्फ लोकतंत्र के अपमान की भी नही हैं…।”

संसदेच्या अधिवेशनात पंतप्रधान व गृहमंत्री हे दोनच सरकारमधील सर्वोच्च नेते विरोधकांच्या अजेंड्यावर होते, हे त्यांनी चार दिवस घातलेल्या गोंधळावरून स्पष्ट झाले. जवळपास दीडशे खासदारांचे निलंबन ही विरोधी पक्षाने आपल्यावर ओढवून घेतलेली कारवाई आहे, त्यात त्यांना सहानुभूती दाखविण्यासारखे काहीही नाही. चार महिन्यांवर लोकसभा निवडणुका आहेत, विरोधी पक्षाकडे मोदी सरकार व भाजपाच्या विरोधात हल्लाबोल करायला काहीही ठोस मुद्दा नाही, मोदींची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत आहे, मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडमधील विजयाने भाजपाचा आत्मविश्वास वाढला आहे. अशा वेळी आपल्यावर झालेली निलंबनाची कारवाई म्हणजे आपला सरकारने बळी घेतला, असा आव आणत विरोधी पक्ष देशभर प्रदर्शन करीत आहे.

उपराष्ट्रपती धनखड यांचा विरोधकांनी संसदेच्या आवारातच जाहीरपणे अपमान केल्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना तत्काळ फोन करून त्यांच्या भावनांशी आपण सहमत असल्याचे सांगितले. संसदीय इतिहासात असे प्रथमच घडले असावे. यापूर्वी विरोधी पक्षातील बड्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तानाशाह, हिटलर, नीच, मौत का सौदागर, पनवती म्हणून त्यांचा कित्येक वेळा अवमान केला होता. गोध्रा हत्याकांडानंतर तेव्हा गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा याच विरोधी पक्षाने खलनायक म्हणून रंगवली होती. मोदींची कार्यपद्धती व मोदींची लोकप्रियता देशातील विरोधी पक्षाला सलते आहे, मोदींचा करिष्मा व लोकप्रियता यामुळे विरोधी पक्षांना आपले अस्तित्व राखण्यासाठी झटावे लागत आहे. निवडणुकीत सातत्याने होणारे पराभव आणि भाजपाचा चढता आलेख म्हणून विरोधी पक्ष नैराश्येच्या गर्तेत सापडला आहे. त्यातूनच मोदी सरकारच्या विरोधात संपात व्यक्त करताना मर्यादांचे उल्लंघन होत आहे.

संसद भवनातील सुरक्षा ही लोकसभा अध्यक्षांच्या अखत्यारीत येते. त्याचा थेट सरकारशी संबंध नसतो. पण लोकसभा अध्यक्षांनी भूमिका स्पष्ट केल्यानंतरही गृहमंत्र्यांच्या निवेदनासाठी हटून बसणे हे शोभादायक नव्हते. संसदेचे अधिवेशन म्हणजे आरडा-ओरडा, घोषणा, वैयक्तिक टीका-टिप्पणी, आरोप-प्रत्यारोप असे देशापुढे चित्र उभे राहिले, तर सर्वसामान्य जनतेचा आपल्या लोकप्रतिनिधींवर विश्वास कसा राहील? दीडशे खासदार निलंबित झाले याचे विरोधी पक्ष भांडवल करीत आहे, ‘लोकशाहीवर घाला’ असा आक्रोश करीत आहेत. पण ही कारवाई का झाली, हे लोकांना चांगले ठाऊक आहे. नवीन संसद भवनाच्या मकर गेटसमोर उपराष्ट्रपतींची मिमिक्री करून विरोधी पक्षाने आपण किती थिल्लरपणा करून खालचा स्तर गाठू शकतो, हे जनतेला दाखवून दिले आहे.

संसदीय अधिवेशनात शून्य तासापासून सभागृहात आपला मुद्दा मांडण्यासाठी, महत्त्वाच्या विषयावर सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी खासदारांकडे अनेक आयुधे आहेत. मग त्यांचा कौशल्याने वापर करून सभापतींची परवानगी घेऊन विरोधी पक्ष कामकाजात भाग का घेत नाही? सभागृहात एखाद्या विषयावर कोंडी निर्माण झाली, तर सभापतींच्या दालनात भेटून चर्चा करून मार्ग काढता येतो. मग आपल्यावर निलंबनाची कारवाई होईपर्यंत गदारोळ करायचा व कामकाज ठप्प करायचे हा आततायीपणा कशासाठी? विरोधी पक्षांनी उपराष्ट्रपतींच्या अवमान करून लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे.

संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी व राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघावल यांनी संसदेचे अधिवेशन स्थगित झाल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे खासदारच आमच्याकडे येऊन, आम्हाला बाहेर जायचे आहे, आमच्यावर निलंबनाची कारवाई करा, अशी विनंती करीत होते, असा गौप्यस्फोट केला. जोशी म्हणाले, “हम तो सस्पेंड नही करना चाहते थे, टु बी व्हेरी व्हेरी फर्म. कुछ लोगों को सस्पेंड किया शुरुवात के दिनों मे, बाद मे सब लोग आके रिक्वेस्ट करना शुरू किए, हम को भी बाहेर जाना हैं, हम को सस्पेंड करो… ये काँग्रेस की लेव्हल हैं…।”

sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in