महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे नागपुरातील हिवाळी अधिवेशन बुधवारी समाप्त झाले. राज्यात पावसाळी व उन्हाळ्यातील मोजके दिवस अर्थसंकल्पिय अधिवेशन आणि हिवाळी अधिवेशन नागपूरला होत असते. नागपूर करारानुसार राज्य विधिमंडळाचे कोणतेही एक अधिवेशन नागपूरला घेणे आवश्यक आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतील आमदारांना दळणवळणाच्या सुविधेच्या दृष्टिकोनातून मुंबई सुलभ असल्याने पावसाळी अधिवेशन मुंबईला घेतले जाते. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात राज्यातील विकासकामांचा आढावा घेतला जात असतो. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या विधानसभा मतदारसंघातल्या समस्या अधिवेशनात मांडाव्यात, चर्चा करावी, विकासकामांचे गांभीर्य शासन-प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देताना मतदारसंघाच्या विकासासाठी अधिकाधिक निधी सरकारकडून उपलब्ध करून घ्यावा, हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य तसेच कार्यही असते. तशीच अपेक्षा या अधिवेशनातून होती. नागपूर अधिवेशनातून विदर्भाच्या पदरी काहीही पडले नसल्याचे दुर्दैवाने या अधिवेशनातून पाहावयास मिळाले.
नागपूर अधिवेशन घेण्यामागचा विदर्भाचा विकास हा हेतूच या अधिवेशनात कुठेही सार्थकी लागला नसल्याचे पाहावयास मिळाले. राज्यातील विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेही विदर्भाचे असतानाही त्यांनी विदर्भावर चर्चा घडवून आणावी, विदर्भाच्या प्रश्नांवर सभागृह दणाणून सोडावे, विदर्भासाठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी सभागृहात सरकारवर दबाव आणावा मात्र यापैकी विरोधकांनी काहीही न करावे, ही विदर्भाची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. अर्थात विरोधी पक्षनेत्यांसह विदर्भातील उर्वरित आमदारही तितकेच जबाबदार आहेत. विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी विदर्भाबाबत फारसे न बोलावे आणि निवडणुका जवळ आल्यावर याच लोकप्रतिनिधींनी विदर्भ अनुशेषाच्या नावाने प्रचारादरम्यान टाहो फोडावा, हेही आता महाराष्ट्रातील जनतेला समजून उमजून चुकले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला ६४ वर्षांचा कालावधी लोटला असून राज्याचे मुख्यमंत्रीपद विदर्भाने तब्बल साडेअठरा वर्षं सांभाळले आहे. राज्याचे विरोधी पक्षनेतेपदही विदर्भाने अनेक वर्षे सांभाळले आहे. मुळातच सत्ताधारी व विरोधी असे दोन्ही प्रकारचे नेतृत्व विदर्भात असताना विदर्भाच्या अनुशेषावर बोलण्याचा विदर्भातील लोकप्रतिनिधींना नैतिक अधिकार कितपत आहे? एकतर हिवाळी अधिवेशन नागपूरला पर्यायाने विदर्भाच्या मातीमध्ये होत असताना अधिवेशनात विदर्भाबाबत काही बोलायचे नाही, चर्चा घडवून आणायची नाही, समस्या मांडायच्या नाही, विकासासाठी निधी मागायचा नाही आणि विदर्भाच्या अनुशेषाच्या नावाने टाहो फोडायचा हाच अधिकाधिक हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विदर्भातील लोकप्रतिनिधींकडून एककलमी कार्यक्रम राबविला जात आहे.
विदर्भाच्या भौगोलिक पुनर्रचनेचा विचार केल्यास विदर्भाचे नागपूर आणि अमरावती असे दोन उपविभाग आहेत. विदर्भात नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर, अकोला, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, वाशिम, आणि गडचिरोली हे जिल्हे येतात. विदर्भाचे क्षेत्रफळ महाराष्ट्राच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ३१.६ टक्के आहे, तर लोकसंख्या २१.३ टक्के असल्याचे शासकीय आकडेवारी सांगते. नागपुरात ७ डिसेंबरपासून सुरू झालेले अधिवेशन २० डिसेंबरला संपले. नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन तीन आठवडे घ्यावयाचे असते; परंतु विदर्भातील लोकप्रतिनिधींना अधिवेशनादरम्यान विदर्भावर चर्चा करण्याचे स्वारस्य नसल्याने मागील काही काळापासून हे अधिवेशन अवघ्या दोन आठवड्यांत गुंडाळले जात आहे. विशेष म्हणजे विदर्भातील लोकप्रतिनिधींना याचे काहीही सोयरसुतक नाही.
विदर्भातील जिव्हाळ्याच्या असणाऱ्या कापूस, संत्री, अवकाळी पाऊस, बेरोजगारी यावर चर्चा घडवून आणणे, राज्यातील इतर समस्यांवर सभागृहाचे लक्ष वेधून घेणे आवश्यक होते; परंतु मराठा आरक्षण, मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका यांसह अन्य विषयावर चर्चा घडविण्यात विरोधकांनी समाधान मानले. राज्यातील समस्यांवर चर्चा घडवून आणताना विरोधी पक्षच उदासीनताच दाखवत असल्याचे या अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्रातील जनतेला पाहावयास मिळाले. मुळातच सत्ताधारी प्रभावी असल्याने विरोधक निष्प्रभ झाल्याचे दोन्ही सभागृहांत पाहावयास मिळाले. सत्ताधारी भाजपा, शिंदे गटाची शिवसेना आणि अजित पवार गटाची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सभागृहात प्रभावशाली दिसली. विरोधी पक्षांमध्ये कॉंग्रेसचा अपवाद वगळता यापूर्वीच शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणावर फाटाफूट झालेली आहे. ठाकरे व शरद पवार गट गेल्या काही महिन्यांपासून हतबल झाल्याचे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाहावयास मिळत आहे. त्यामुळेच अधिवेशनादरम्यान राज्याच्या कारभारावरून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यात विरोधक कोठेही प्रभावी पाहावयास मिळाले नाही. अवकाळी पाऊस यावर विरोधी पक्षांनी सरकारला कोंडी पकडण्याचे तर सोडा, पण सभागृहात प्रभावी चर्चा घडवून आणण्याची किमयाही विरोधी पक्षाला साध्य करता आलेली नाही.
मराठा आरक्षणावरून विरोधक जरांगे-पाटलांची ढाल पुढे करत सरकारला जनसामान्यांमध्ये कोंडीत पकडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत असतानाच केवळ मराठा आरक्षण या विषयावर विधिमंडळाचे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विशेष अधिवेशन घेण्याची राज्य सरकारने घोषणा करताना विरोधकांच्या आवेशातील हवाच काढून घेतली आहे. जेव्हा-जेव्हा शेतकऱ्यांवर संकट आले, अवकाळी पाऊस, गारपीट आदीच्या वेळेस सरकारने शेतकऱ्यांना मोठी मदत केली. कोणत्याही सरकारने केली नाही इतकी विक्रमी ४४ हजार कोटींची मदत गेल्या दीड वर्षांपासून शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी केली आहे. धानाचा बोनस वाढवून हेक्टरी १५ हजारांच्या ऐवजी २० हजार रुपये केला आहे, अधिवेशनात विरोधी पक्ष फारसा प्रभावीपणे दिसलाच नाही. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशन ज्यासाठी घेतले जाते, त्या विदर्भाचाही अधिवेशनादरम्यान फारसा उल्लेख झाला नाही. विदर्भाच्या भूमीवर उद्या उर्वरित महाराष्ट्राच्या हिताचे निर्णय घेतले जात असतील तर त्यास सर्वस्वी विदर्भातील लोकप्रतिनिधीच जबाबदार असतील. विदर्भातील जनतेला त्यांनाच उत्तर द्यावे लागणार आहे.