मराठा समाज आणि सरकारसाठी दिलासादायक बाब
नवी दिल्ली : राज्यात मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीवरुन वातावरण चांगलंच तापलं आहे. मात्र, यात एक दिलासादायक बाब समोर आली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकार व इतरांनी सादर केलेली क्युरेटिव्ह याचिका (Curative Petition) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्वीकारली आहे. या प्रकरणी मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील (Vinod Patil) यांनी लवकरात लवकर मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेलं आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयात टिकलं होतं. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये हे आरक्षण रद्द केलं होतं. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात सरकारतर्फे क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर इन-चेंबर ही सुनावणी पार पडली होती.
राज्य सरकारने यावेळी सुनावणीत आपली भूमिका मांडली होती. त्यामुळे, या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट लवकरच आपला निकाल देण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. यात क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारले जाणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. न्यायालयाने अखेर आज क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारली असल्याचं विनोद पाटील यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे सरकारसाठी आणि मराठा समाजासाठी हा मोठा दिलासा आहे.
याचिकाकर्ते विनोद पाटील काय म्हणाले?
मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे की, "क्युरेटिव्ह पिटिशन बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज भाष्य केले आहे. येत्या २४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा क्युरेटिव्ह पिटिशन सुनावणीसाठी ठेवली आहे. याचा अर्थ असा होतो की, क्युरेटिव्ह पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले नसून, ते स्वीकारले आहे. त्यामुळे आम्हाला विश्वास आहे की, लवकरात लवकर यात सुनावणी होईल आणि मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळेल", असे विनोद पाटील म्हणाले आहेत.
खुल्या कोर्टात सुनावणी होण्याची शक्यता?
मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर खुल्या कोर्टात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीशांसह चार न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी पार पडणार आहे. यामुळे सरकारच्या आशा पल्लवित होतील. सरकारला तात्पुरता दिलासा देखील मिळाला असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आता २४ जानेवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत नेमकं काय होणार हे पाहणं महत्वाचे असणार आहे.
मनोज जरांगे मात्र ओबीसीमधून आरक्षणाच्या मागणीवर ठाम
मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे मात्र मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. कुणबी नोंदी सापडलेल्या सगेसोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. मात्र राज्य सरकारने हे शक्य नसल्याचं म्हटलं होतं. मनोज जरांगे यांनी २४ तारखेचा अल्टिमेटम सरकारला दिला होता. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र सरसकट आरक्षण देण्यासंबंधीचा निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात घेण्याचा शब्द दिला आहे.