हवामान परिषदेत एक पाऊल पुढे

मिलिंद बेंडाळे: वन्य प्राणी आणि पर्यावरण अभ्यासक

प्रदीर्घ संघर्षानंतर दुबईच्या चर्चेत अखेर नवीन हवामान प्रस्तावावर सहमती झाली; परंतु त्यात जीवाश्म इंधनाचा वापर दूर करण्यासाठी किंवा तीव्रपणे कमी करण्याच्या तरतुदींचा अभाव आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून संयुक्त अरब अमिरातीने आयोजित केलेल्या या परिषदेत अनेक वाद निर्माण झाले आणि जीवाश्म इंधन, हवामान वित्त आणि अनुकूलन यांसारख्या विषयांवर सखोल चर्चा झाली.

जागतिक हवामान बदलावर दुबई येथे नुकतीच परिषद झाली. या परिषदेच्या दस्तावेजाचा मसुदा जाहीर झाला. जीवाश्म इंधनाचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याबाबत मसुद्यात कुठेही उल्लेख नाही, या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा रंगली आहे. तथापि, हा मसुदा सुचवतो की, देश जीवाश्म इंधनाचे उत्पादन आणि वापर कमी करू शकतात. संयुक्त राष्ट्राच्या हवामान परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच तसे सूतोवाच करण्यात आले. पेट्रोल आणि कोळसा यांसारख्या जीवाश्म इंधनांवर बंदी घालण्याची हवामान बदल कार्यकर्त्यांची सर्वात मोठी मागणी आहे, कारण ते हवामानाला सर्वाधिक हानी पोहोचवितात. अनेक देशांनी आणि युरोपियन संघाने सर्व जीवाश्म इंधनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा करार ताज्या ‘कोप – २८’ परिषदेत होईल, अशी आशा बाळगली होती.

हवामान संकटावर उपाययोजनांसाठी जग भारताच्या नेतृत्वावर आणि बौद्धिक सामर्थ्यावर अवलंबून आहे. अनेक देशांच्या भारताकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. भारतावर १४० कोटी लोकांची जबाबदारी आहे. ‘कॉमनवेल्थ’ म्हटल्या जाणाऱ्या ५६ देशांच्या जवळपास निम्मी लोकसंख्या भारतात राहते, त्यामुळे परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि नेतृत्व करण्यासाठी भारताने पुढाकार घ्यावा, असे सर्वांचेच म्हणणे होते. भारतातील टॅलेंट या समस्येचे निराकरण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भारताने लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले आहे. अलीकडेच पश्चिमेकडील देशांच्या तुलनेत खूपच कमी रक्कम खर्च करून चंद्राच्या दक्षिण भागात पोहोचणारा भारत हा पहिला देश ठरला त्यामुळेही जगात भारताचा दबदबा वाढला आहे.

भारत अद्याप ‘कार्बन न्यूट्रल’ झालेला नाही, मात्र त्यासाठी कठोर परिश्रम घेत असून २०४५ पर्यंत हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मुद्द्यावर भर दिला आहे. पृथ्वी वाचवायची असेल, तर ऊर्जा संक्रमणाचे काम सुरू करावे लागेल. दुबईच्या परिषदेत कोप – २८ दरम्यान विकसनशील आणि गरीब देशांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत विविध देशांनी एक करार केला. उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी असूनही गरीब देशांना हवामान संकटाचा फटका सहन करावा लागला.

गेल्या वर्षी इजिप्तच्या शर्म अल-शेख येथे झालेल्या कोप – २७ मध्ये, श्रीमंत देशांनी नुकसान निधी स्थापन करण्यास सहमती दर्शविली, मात्र निधीवाटप, लाभार्थी आणि अंमलबजावणी याबाबतचे निर्णय समितीकडे पाठविले होते. या देशांमधील मतभेद इतके गंभीर होते की, समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी अतिरिक्त बैठका आवश्यक होत्या. या वर्षीच्या करारात नमूद केले आहे की, हवामान बदलाचा धोका असलेल्या देशांना निधीवाटपामध्ये प्राधान्य देण्यात येईल; परंतु कोणता देश किंवा समुदाय हवामान प्रभावित आहे ते सांगण्यात आले नाही. विकसनशील देशांना निधीचे योग्य वाटप करण्यासाठी एक नवीन आणि स्वतंत्र संस्था हवी होती; परंतु तसे न झाल्याने त्यांनी अनिच्छेने हा करार स्वीकारला. हा निधी सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर संयुक्त अरब अमिराती आणि जर्मनीने या निधीसाठी शंभर दशलक्ष डॉलर योगदान देण्याची घोषणा केली. विकसनशील देशांमधील समुदायांना मदत करण्याच्या दिशेने हे एक लहान पाऊल आहे.

दरम्यान, परिषदेत कराराच्या मसुद्यावर अनेक आक्षेप घेण्यात आले. या मसुद्यामध्ये विकसित आणि विकसनशील देशांकडून अपेक्षा आहेत. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान आणि युरोपीय संघ हे श्रीमंत देश हवामान संकटाचे मूळ कारण असलेले जीवाश्म इंधन टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्यासाठी जोर देत आहेत. त्याच वेळी ‘ग्लोबल साऊथ’च्या अनेक देशांनी याला विरोध केला. पेट्रोल आणि कोळसा यांसारख्या जीवाश्म इंधनांवर बंदी घालण्याची हवामानविषयक अभ्यासकांची मागणी आहे, कारण ते हवामानाला सर्वाधिक हानी पोहोचवितात. पृथ्वी वाचवायची असेल, तर ऊर्जा संक्रमणाचे काम सुरू करावे लागेल.

कोप – २८ ही जगातील सर्वात मोठी हवामान शिखर परिषद आहे. ताज्या परिषदेच्या निमित्ताने दुबईमध्ये सुमारे १४० देशांचे राष्ट्रप्रमुख, ७० हजारांहून अधिक सहभागी आणि हवामान विषयावरील तज्ज्ञ एकत्र आले. भारताच्या वतीने पंतप्रधान मोदी दोन दिवस दुबईमध्ये हजर राहिले. शिखर परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी कोळसा, तेल आणि वायूचा वापर हळूहळू नष्ट करण्यावर सहमती झाली. त्याचा उल्लेख ऐतिहासिक असा झाला; परंतु त्यावर टीकाही झाली. तीन दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय समुदायाने हवामान करारांमध्ये जीवाश्म इंधनाचा थेट उल्लेख टाळला होता. त्याचे कारण जगातील तेल आणि वायूचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणारे देश त्यात सहभागी होते. या मुद्द्यावर ते प्रत्येक वेळी अडथळे आणत असत; पण यावेळी तसे झाले नाही. हळूहळू जीवाश्म इंधने टप्प्याप्प्प्याने काढून टाकली जातील, असे ठरले. २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन ४३ टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

एकीकडे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा करार झाला, तर दुसरीकडे अक्षय ऊर्जेचा वापर तिप्पट करण्याचा करार झाला. हवामान बदलाचा फटका बसलेल्या आणि या बदलाच्या भीषणतेशी लढण्यासाठी पैसे नसलेल्या देशांसाठी नुकसाननिधी तयार करण्यात आला आहे. अंदाजे ७०० दशलक्ष डॉलरच्या सहकार्यासाठी सहमती झाली आहे, मात्र अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांनी दिरंगाई करून या निधीला आवश्यकतेपेक्षा कमी पैसे दिल्याबद्दल टीका करण्यात आली. हवामान परिषदेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे गेल्या पाच वर्षांमध्ये विविध देशांनी हवामान बदल रोखण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या आणि त्या कितपत प्रभावी ठरल्या, याचे मूल्यांकन करणे. हवामान बदलाच्या भाषेत त्याला ‘ग्लोबल स्टॉक टेक’ किंवा जीएसटी म्हणतात. जीवाश्म इंधन टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या भाषेवर बरेच वादविवाद झाले.

पृथ्वीवरील एकूण कार्बन उत्सर्जनामध्ये जीवाश्म इंधनाचा वाटा ८० टक्के आहे. २०५० पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे ध्येय गाठण्यासाठी या महत्त्वाच्या दशकात जीवाश्म इंधनापासून दूर जाण्यासाठी वाजवी, पद्धतशीर आणि न्याय्य प्रयत्न केले जातील, असे सर्वसंमतीने केलेल्या ठरावात म्हटले आहे. अनियंत्रित कोळशाचा वापर कमी करण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्याबाबत चर्चा झाली. पृथ्वीचे तापमान १.५ अंशांपेक्षा कमी करण्याच्या दिशेने हा करार ऐतिहासिक आहे; परंतु तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया संमिश्र आहेत.

दिल्ली येथील ‘क्लायमेट ट्रेंड्स’च्या संचालक आरती खोसला म्हणतात की, परिषदेचे परिणाम सकारात्मक आहेत, पण त्यात अनेक त्रुटी आहेत. पहिल्यांदाच, हवामान बदल परिषदेने जीवाश्म इंधनापासून दूर जाण्याची गरज मान्य केली आहे आणि लिखित शब्दात याचा अर्थ फक्त कोळसा नाही तर कोळसा, तेल आणि वायू असा आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगचा सामना करण्यासाठी तीव्र प्रयत्नांची स्पष्ट गरज असूनही तेल आणि वायूच्या व्यवहारांना मोठ्या सवलती देण्यात आल्या आहेत. याबाबत अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे. दुबई चर्चेत झालेल्या करारात असेही नमूद केले आहे की, २०३० पर्यंत स्वच्छ ऊर्जा क्षमतेच्या तिप्पट आणि जागतिक सरासरी ऊर्जा कार्यक्षमता दुप्पट करण्याचे प्रयत्न केले जातील. मिथेनसारखे गैरकार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि शून्य किंवा कमी कार्बन इंधनाचा वापर वाढविण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे.

दुबई चर्चेतील प्रगती पुन्हा एकदा अधोरेखित करते की, निव्वळ शून्य गाठण्यासाठी अक्षय्य ऊर्जेचा अवलंब करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कोळसा, तेल आणि वायूपासून दूर जाण्याच्या प्रलंबित प्रयत्नांना आता दिशा मिळाली आहे. दुबई चर्चेचे मुख्य आकर्षण हे होते की, जगातील देशांच्या हवामान कृतीचे मूल्यांकन केले जाईल आणि या दशकात पुढील मार्गासाठी कठोर लक्ष्य निश्चित केले जाईल. जादा कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्यांना खूश करण्यासाठी गॅसला ‘ट्रान्झिशन फ्युएल’च्या नावाखाली मोफत सूट देण्यात आली आहे, त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन होईल. अमेरिका, रशिया आणि मध्य पूर्वसारख्या देशांमध्ये त्याचे उत्पादन, वापर आणि व्यापार वाढविता येईल.

आजचे जग हे केवळ श्रीमंत आणि प्रभावशाली विकसित देशांचे आहे. अंतिम ठरावामध्ये समानता आणि मानवी हक्कांच्या तत्त्वांचे प्रतिबिंब नसल्यामुळे विकसनशील देशांना स्वतःचे संरक्षण स्वतःच करावे लागेल. खरे गुन्हेगार मोकाट राहतील. ऊर्जा संक्रमण आणि पर्यावरणाबाबत निर्णय घेणारी संयुक्त राष्ट्रांची संस्था (कोप), ऊर्जा संक्रमण आणि पक्षांची परिषद यांसह ते कसे अंमलात आणले जाईल, याची स्पष्टता असल्याशिवाय जीवाश्म इंधनाची शब्दावली टाकून आनंदी होता येणार नाही.