आघाडीपुराण आणि निलंबनास्त्र…

प्रमोद मुजुमदार(ज्येष्ठ पत्रकार), नवी दिल्ली

संसदेच्या इतिहासात प्रथमच दोन दिवसांमध्ये १५१ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. दिल्लीत झालेल्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीत या मुद्द्यावर विरोधकांची एकजूट झाली. हा निर्णय झाला तरी विरोधकांचे खऱ्या अर्थाने एकत्र येणे काही घडले नाही. तिकीट वाटपाचा तर मुद्दाच पुढे आला नाही. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांमध्ये विरोधक काँग्रेसला अक्षरश: चार-पाच जागाही सोडायला तयार नाहीत.

संसदेच्या इतिहासात अवघ्या दोन दिवसांमध्ये १५१ खासदारांना निलंबित करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. विरोधी पक्षांच्या खासदारांना निलंबित करण्याचा आयता मुद्दा आता ‘इंडिया’ आघाडीच्या पथ्यावर पडला आहे. विरोधक त्याचे भांडवल आता करणार, हे उघड आहे. मुंबईनंतर दीर्घ काळाने दिल्लीत झालेल्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीत विरोधकांची या मुद्द्यावर एकजूट झाली. बैठकीत लोकशाहीवर हा हल्ला असल्याचे नमूद करत आधी खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. हा संसदीय व्यवस्थेवरचा हल्ला आहे, असा दावा करत विरोधकांनी देशभर निदर्शने करण्याचा निर्णय केला. हा निर्णय झाला तरी विरोधकांचे खऱ्या अर्थाने एकत्र येणे या बैठकीत घडले नाही. तिकीट वाटपाचा तर मुद्दाच पुढे आला नाही. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांमध्ये काँग्रेसला विरोधक अक्षरश: चार-पाच जागाही सोडायला तयार नाहीत. अशावेळी देशातल्या तीनशे जागांवर तर काँग्रेस उमेदवारच असणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर संसदेतल्या निलंबनाची चर्चा तर जोमात झाली, पण त्या पलीकडे जाऊन विरोधक खऱ्या अर्थाने एकत्र येऊ शकले, असे जाणवले नाही आणि नजीकच्या भविष्यात तसे ते जाणवणेही अवघड दिसते. दरम्यान, संसदेतल्या निलंबनाच्या निमित्ताने मात्र विरोधकांनी काहूर माजवले.

संसदेच्या सभागृहात विविध आयुधांचा वापर करून सत्ताधारी पक्षाची कोंडी करण्याचा निसर्गदत्त अधिकार विरोधी पक्षांना असतो. संसदेत घुसखोरी करून हल्ला केल्याच्या बाविसाव्या वर्षी नेमक्या त्याच तारखेला संसदेत घुसून, प्रेक्षक गॅलरीतून उड्या मारत वायूच्या कुप्या उघडल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विरोधी पक्षांनी याबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाची मागणी केली, पण सभागृहाच्या नियमांचे पालन केले नाही. एकाच विषयावर किती काळ गदारोळ करायचा, याचे तारतम्य विरोधकांना राहिले नाही. सलग चार-पाच दिवस संसदेच्या सुरक्षेचा मुद्दा लावून धरायचा आणि सत्ताधारी जुमानत नाही म्हटल्यावर गदारोळ करायचा, हे किती काळ चालू ठेवायचे याचा सर्वांनी पुन्हा एकदा विचार करायला हवा. लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्याने विरोधकांना हा मुद्दा लावून धरायचा आहे, तर सत्ताधाऱ्यांना अडचणीच्या मुद्द्यांवर चर्चा नको आहे. त्यामुळे संसदेच्या या अधिवेशनात १४२ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. यानिमित्ताने विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. निलंबित झालेल्या खासदारांची ही संख्या आतापर्यंतच्या इतिहासात सर्वाधिक आहे.

१९८९ मध्ये राजीव गांधी यांचे सरकार सत्तेत असताना गोंधळ घालणाऱ्या ६३ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यावेळी सभागृहात काँग्रेसला पाशवी बहुमत होते. लोकसभेत काँग्रेसचे चारशेहून अधिक खासदार होते. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येबाबत न्यायमूर्ती ठक्कर चौकशी आयोग मांडण्यावरून १५ मार्च १९८९ रोजी विरोधकांनी गदारोळ केला होता. आज आणि तेव्हामध्ये एवढाच फरक आहे की, या वेळेचे निलंबन संपूर्ण अधिवेशनासाठी होते, तर त्या वेळेचे खासदारांचे निलंबन केवळ आठवड्याच्या उरलेल्या दिवसासाठी होते.सदनाच्या प्रक्रियेशी संबंधित नियम क्रमांक ३७३ मध्ये म्हटले आहे की, एखाद्या सदस्याचे वर्तन अत्यंत बेजबाबदार आहे, असे लोकसभेच्या अध्यक्षांचे मत असेल तर ते त्या सदस्याला ताबडतोब बाहेर जाण्याचा आदेश देऊ शकतात. सभागृहातील खासदारांनी नियमांतर्गत आखलेली रेषा ओलांडली, हौद्यामध्ये येऊन गोंधळ घातला, नियमांचा गैरवापर केला आणि जाणीवपूर्वक घोषणाबाजी केली, सभापतींचे शब्द उघडपणे नाकारले तर सभापतींना कारवाईचा अधिकार आहे. सदस्याला किंवा अनेक सदस्यांना बाहेर काढण्याचा अधिकार सभापतींना नियम क्रमांक ३७४अ अंतर्गत मिळतो. नियम क्रमांक २५५ अन्वये सभापती राज्यसभेत हे करू शकतात.

संसदेचे कामकाज चालवण्याचे नियम १९५२ पासून सारखेच आहेत. नियमांनुसार, कोणताही सदस्य सभागृहात गोंधळ घालत असेल किंवा कामकाजात अडथळा आणणारे कोणतेही कृत्य करत असेल, तर अध्यक्ष त्याला सभागृह सोडण्यास सांगू शकतात. यानंतरही गदारोळ सुरू राहिल्यास त्या सदस्याला संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात आणता येतो आणि तो प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सदस्य निलंबित मानला जातो. २००१ मध्ये जीएमसी बालयोगी लोकसभेचे अध्यक्ष होते, तेव्हा सभापतींना अधिक अधिकार देण्यासाठी नियमांमध्ये थोडासा बदल करण्यात आला. यानुसार सभापतींनी गोंधळ घालणाऱ्या सदस्याचे नाव घेतल्यास आपोआप पाच दिवस किंवा संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित मानले जाते. यासाठी सभागृहात वेगळा प्रस्ताव संमत करण्याची गरज राहणार नाही; मात्र राज्यसभेने हा नियम स्वीकारला नाही. १९६३ मध्ये पहिल्यांदा सभागृहात मोठा गदारोळ झाला. राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करत असताना लोकसभेतील काही सदस्यांनी आधी गोंधळ घातला आणि नंतर सभात्याग केला. २० जुलै १९८९ रोजी सत्यगोपाल मिश्रा यांनी सभापतींसमोरील माईक उपटून फेकून दिला. असे असतानाही निलंबन झाले नाही.

यावेळी संसदेच्या सुरक्षेचे उल्लंघन हा मोठा मुद्दा आहे. खासदारांच्या निलंबनावरून विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. आकडेवारीवर नजर टाकली तर गेल्या दहा वर्षांमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेच्या १५४ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. सभागृह चालवण्याची जबाबदारी सभापतींची असते. त्यातही संसदीय कामकाज मंत्र्यांची जबाबदारी जास्त असते. सरकार आणि संसदीय कामकाजमंत्री त्यांच्या कर्तव्यात कमी पडणे आणि सरकार विरोधकांमध्ये सुसंवाद नसल्यामुळे तसेच पराकोटीच्या द्वेषाच्या राजकारणाचा परिणाम संसदेच्या कामकाजावर होत आहे. सामान्यतः विरोधी पक्षाचे खासदारच सरकारच्या धोरणाचा किंवा कायद्याचा निषेध करतात. अशा परिस्थितीत कोणतीही टिप्पणी, वागणूक किंवा निषेधार्थ म्हटलेले काहीही सभापतींनी अशोभनीय मानले गेले, तर सभापती त्या खासदाराला निलंबित करू शकतात. त्याचप्रमाणे राज्यसभेचे अध्यक्षही खासदारांवर नियम पुस्तकानुसार कारवाई करू शकतात. संसद चालवण्याची जबाबदारी जितकी सरकारची आहे, तितकीच विरोधकांचीही आहे. संसदीय आयुधांचा योग्य वापर विरोधकांना करता आला पाहिजे. त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षाला संसदेत कुरघोडी करण्याची संधीच मिळणार नाही, असे वागले पाहिजे; परंतु तसे आता होत नाही.

पंतप्रधान हे एका पक्षाचे नसतात. ते देशाचे असतात. त्यांचा मान राखण्याचे काम सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांचेही आहे. आज ज्या प्रकारे सभागृहात गदारोळ वाढत आहे, तसा यापूर्वी कधीच होत नव्हता. खासदारांनी सभागृहात विरोध कसा करायचा, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. नवीन खासदारांना संसदीय कामकाज आणि नियमांची ओळख करून देण्याची सध्याची प्रक्रियादेखील सुधारणे आवश्यक आहे. सभागृहात अधिकाधिक अर्थपूर्ण चर्चेची गरज आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात अर्थपूर्ण संवाद होणे आणि सामंजस्य असणे आवश्यक आहे. संसद संवादासाठी आहे, वादासाठी नव्हे; मात्र आपल्याला अपेक्षित पद्धतीने प्रश्नाचे उत्तर न मिळाल्यास विरोधक ज्या प्रकारे आक्रमक होतात आणि हौद्यात उभे राहून गोंधळ घालू लागतात, त्यामुळे संपूर्ण संसदीय प्रक्रियाच उद्ध्वस्त होते. संसदेवरील हल्ल्याशी संबंधित प्रश्नांबाबतही असेच घडले आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये विरोधकांनी ज्याप्रकारे हौद्यात गदारोळ केला, त्यावरून हे मुद्दाम केले जात असल्याचे दिसते. या सगळ्यांमध्ये संसदेवर झालेल्या हल्ल्याबाबत किंवा भविष्यातील संसदेच्या सुरक्षिततेबाबत कोणीही वाद घालू इच्छित नाही, असा संदेश सर्वसामान्यांना दिला गेला आहे, हे चुकीचे आहे.