स्वयंसेवक झाले मुख्यमंत्री…

इंडिया कॉलिंग: डॉ. सुकृत खांडेकर

भारतीय जनता पक्षाने छत्तीसगड, मध्य प्रदेश व राजस्थानात नवे मुख्यमंत्री नेमताना नव्या चेहऱ्यांना संधी दिल्यामुळे सर्वांनाच आश्चर्य वाटते. या तिन्ही राज्यांत सन २०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला होता. तिन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री झाले होते. पण यावर्षी २०२३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपाने तिन्ही राज्यांत स्वबळावर देदीप्यमान विजय संपादन केला. या तिन्ही राज्यांत जे मुख्यमंत्रीपदासाठी दिग्गज इच्छुक होते त्या सर्वांना भाजपाने दूर ठेवले आणि जमिनीवरील सर्वसामान्य कार्यकर्ता राज्याच्या सर्वोच्च पदावर बसू शकतो, असा संपूर्ण देशाला संदेश दिला. छत्तीसगडमध्ये विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेशात मोहन यादव आणि राजस्थानात भजनलाल शर्मा यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. आपण खूप लोकप्रिय आहोत, आपल्या पाठीशी आमदारांचा सर्वाधिक पाठिंबा आहे किंवा आपल्या ताकदीवर पक्षाचे यश अवलंबून आहे, अशा समजुतीत राहिलेल्या पक्षाच्या दिग्गजांना सत्तेपासून दूर राहण्याची पाळी या तिन्ही राज्यांत आली.

आजवर मिळालेली पदे व सत्ता या ताकदीवर पक्षातील ज्या नेत्यांनी स्वत:चे साम्राज्य उभे केले होते, त्यांच्या मक्तेदारीला या तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्री निवडीच्या निमित्ताने पक्षाने लगाम लावला आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ याच आधारावर सत्ता राबवली जाईल, हाच संदेश तिन्ही राज्यांत नवे चेहरे देऊन भाजपाने दिला आहे. राज्याच्या राजकारणात वर्षानुवर्षे मुरलेले खेळाडू नव्या चेहऱ्यांना संधी दिल्यामुळे बाजूला पडले आहेत. भाजपाला देशात यशाच्या शिखरावर पोहोचवले ते नरेंद्र मोदींचा करिष्मा व अमित शहांच्या संघटना कौशल्याने. म्हणूनच सत्तेच्या परिघात पक्षातील नेत्यांच्या नेमणुका होताना, मोदी-शहा यांचे आशीर्वाद सर्वात मोलाचे ठरले आहेत. वर्षानुवर्षे श्रीमंती व घराणेशाही यांचेच राजकारणात वर्चस्व राहिलेले आहे. पण त्याहीपेक्षा जमिनीवरचे कार्यकर्ते मोलाचे आहेत हे मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या राज्यातील नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेमणुकीने दाखवून दिले आहे.

मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांत झालेले नवे मुख्यमंत्री हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आहेत. संघाच्या मुशीतून ते वाढले आहेत. म्हणूनच सत्तेची नशा त्यांना कधी चढणार नाही. संघाच्या विचाराशी त्यांची निष्ठा आहे आणि भारतीय जनता पक्षाच्या आचार-विचाराशी त्यांची बांधिलकी आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर त्यांची भक्ती आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना ते प्रलोभनांना बळी पडण्याची शक्यता कमी आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये नवीन मुख्यमंत्री नेमताना भाजपाने जातींचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केलाच, पण त्याबरोबर २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीकडे लक्ष ठेऊन त्यांची निवड झाली. विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने कोणत्याही राज्यात मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर केला नव्हता. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचेही नाव भावी मुख्यमंत्री म्हणून जाहीर केलेले नव्हते. ‘मोदी की गॅरन्टी’ या एका वचनावर या सर्व राज्यांत मतदान झाले. पक्षाचा विस्तार करताना नव्या तसेच तरुण चेहऱ्यांना संधी देणे व त्यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवणे जरुरीचे आहे, याची जाणीव ठेऊनच नव्या मुख्यमंत्र्यांची निवड झाली.

सन २०१९ मध्ये भाजपाने लोकसभा निवडणुकीत ५४३ पैकी ३०३ जागा जिंकल्या होत्या. सन २०२४चे टार्गेट ४०० आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या जातीपातीच्या व्होट बँक राजकारणाला शह देण्यासाठी हिंदुत्व, विकास आणि राष्ट्रवाद या तीन मुद्द्यांवर भाजपा निवडणूक लढवते व लोकांना ते अधिक पसंत पडते. मध्य प्रदेशात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ओबीसी आहेत. ओबीसी मतदार भाजपाकडे झुकतो, हा आजवरचा अनुभव आहे. डॉ. मोहन यादव यांनी या राज्याचे नवे मुख्यंमत्री म्हणून शपथ घेतली. ते काही पहिले ओबीसी मुख्यमंत्री नाहीत. पण त्यांच्या निवडीने उत्तर प्रदेश, बिहारमध्येही मोठा फरक पडू शकतो. मध्य प्रदेशबरोबरच ही दोन्ही मोठी राज्ये लोकसभा निवडणुकीला भाजपाला महत्त्वाची आहेत. मध्य प्रदेशात जगदीश देवडा (दलित) व राजेंद्र शुक्ला (ब्राह्मण) असे दोन उपमुख्यमंत्री दिले आहेत. तसेच नरेंद्र सिंह तोमर (ठाकूर) यांना विधानसभा अध्यक्षपद देऊन पक्षाने उत्तम समतोल साधला आहे. मोहन यादव कॉलेज जीवनापासून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत कार्यरत आहेत. उज्जैनच्या माधव विज्ञान महाविद्यालयातून ते बीएस्सी झाले. विक्रम विद्यापीठातून एलएल. बी., एमए, एमबीए झाले. विशेष म्हणजे शिवराज (सिंग चौहान) सरकारच्या कामगिरीवर माध्यमांचे मतप्रदर्शन या विषयावर त्यांनी पीएच.डी. संपादन केली.

छत्तीसगडमध्ये विष्णुदेव साय यांना मुख्यमंत्रीपद देऊन पक्षाने मास्टर स्ट्रोक मारला आहे. हे आदिवासी राज्य म्हणून ओळखले जाते. आदिवासी मुख्यमंत्री करून आदिवासी सक्षमीकरणासाठी भाजपाने आणखी एक पाऊल उचलले आहे. देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यानंतर पक्षाने आदिवासी मुख्यमंत्री करून आदिवासी जनतेत मोठा विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. छत्तीसगडमध्ये अरुण साहो (ओबीसी) व विजय शर्मा (ब्राह्मण) असे दोन उपमुख्यमंत्री दिले आहेत. विष्णुदेव साय यांची नेतेपदी निवड झाली तेव्हा ते सर्वप्रथम रायपूरमधील राम मंदिरात गेले, प्रभू रामचंद्राचे दर्शन घेऊन आशीर्वाद मागितले. राजस्थानमध्ये भजनलाल शर्मा हे ब्राह्मण मुख्यमंत्री देऊन पक्षाने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. राजपूत, गुर्जर, मीना, जाट यांच्याभोवती राजस्थानचे सत्ताकारण फिरत असते. पण हिंदी भाषिक प्रदेशात ब्राह्मण मुख्यमंत्री देणे यामागे भाजपाने दूरदृष्टी दाखवली आहे. स्वत: शर्मा यांना आपण मुख्यमंत्री होऊ याची पुसटशीही कल्पना नव्हती. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणतेही लॉबिंग केले नव्हते. मध्य प्रदेश भाजपा विधिमंडळ पक्षाच्या आमदारांची बैठक नेता निवडीसाठी झाली तेव्हा स्वत: मोहन यादव हे तिसऱ्या रांगेत बसले होते.

राजनाथ सिंग यांनी वसुंधरा राजे यांना दिल्लीहून आलेले पाकीट दिले, वसुंधरा राजे यांनी चिठ्ठीवर लिहिलेले मोहन यादव यांचे नाव वाचताच बैठकीत एकदम शांतता पसरली. त्यांच्या नावाची कोणी कल्पनाही केली नव्हती. राजस्थानात दिया कुमारी (राजपूत) व प्रेमचंद्र बहिरवा (दलित) असे दोन उपमुख्यमंत्री दिले आहेत. दिया कुमारी या राजघराण्यातील आहेत. भजललाल शर्मा हे राजस्थानचे चौदावे मुख्यमंत्री आहेत. शपथविधी झाल्यावर तेथे उपस्थित असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांची पाठ थोपटली. माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनीही त्यांच्या पाठीवर हात ठेऊन आशीर्वाद दिले. भाजपाच्या या तिन्ही राज्यांत आदिवासी, यादव व ब्राह्मण असे तीन मुख्यमंत्री व दोन ब्राह्मण, दोन दलित, ओबीसी व राजपूत असे उपमुख्यमंत्री आहेत. मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांचे नव नेतृत्व सामान्य जनतेतून पुढे आले आहे. तिघांची निवड आश्चर्यकारक आहे. तिन्ही राज्यांतील मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान आणि रमणसिंग यांना बाजूला ठेऊन पक्षाने राज्यात नवे चेहरे दिले आहेत.

मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर मोहन यादव यांनी राज्यात उघड्यावर मांस विक्रीला बंदी घालण्याचा पहिला निर्णय घेतला. ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेला गती देणे हे दुसरे मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. शिवराजसिंह चौहान हे आपल्याला डावलले म्हणून खूप निराश झाले. एक वेळ मरण पत्करेन पण कोणाकडे काही मागणार नाही असे हतबल उद्गार त्यांनी काढले. चार टर्म मुख्यमंत्रीपद भोगलेल्या शिवराजसिंग यांना हायकमांडने निकालानंतर अलगद बाजूला सारले. राज्याची सत्ता मिळवून देऊच पण लोकसभेला राज्यातील सर्व २९ जागा पक्षाला जिंकून देऊ असे त्यांनी हायकमांडला वचन दिले होते. शिवराज सिंग यांचा पप्पू झाला, अशी टीका माध्यमातून होताना दिसत आहे. शिवराज सिंग किंवा वसुंधरा राजे यांचे राजकीय भविष्य काय हे मोदी-शहा यांच्याच हाती आहे. भाजपाने सेमी फायनल जिंकली आहे. आता २०२४ ची फायनल जिंकणार म्हणून पक्षाचा आत्मविश्वास वाढला आहे.

sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in