नागपूर : राज्यात सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांची प्रगती जाणून घेता यावी, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत लवकरच पोर्टल सुरू करण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभेत सांगितले. जानेवारी महिन्यात हे पोर्टल सुरू होणार असून या माध्यमातून नागरिकांना पारदर्शकपणे कामांची प्रगती पाहता येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सदस्य डॉ. किरण लहामटे यांनी रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा चांगला राखण्याबाबत लक्षवेधी मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य राम सातपुते, ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सहभाग घेतला.
राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, प्रधानमंत्री सडक योजना तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे होत असतात. यांचे निकष आणि नियमही त्यानुसार वेगवेगळे असतात. राज्यात प्रलंबित असलेल्या विविध रस्त्यांच्या कामांना मागील दीड वर्षात निधी उपलब्ध करून ते विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जेथे अडचणी असतील त्या जाणून घेऊन कार्यवाही केली जात आहे. राज्यातील विविध भागात भौगोलिक परिस्थितीनुसार कामे करण्याचे तंत्रज्ञान वेगवेगळे असते. त्यानुसार केवळ काम देऊन न थांबता विभागामार्फत कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर देखरेख ठेवली जात आहे. पूर्ण झालेल्या रस्त्यांवर खड्डे पडले असतील अथवा कामात दिरंगाई होत असेल, देखभाल दुरुस्ती कालावधीमध्ये दुरूस्ती केली जात नसेल तर अशा कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन सूचना दिल्या जातील. त्यानंतरही दिरंगाई होत असल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
राज्यातील कामांच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती देताना मंत्री चव्हाण म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सुमारे ३०० कोटींची २०० कामे मंजूर असून त्यातील ८२ कामे पूर्ण तर ३९ कामे प्रगतीपथावर आहेत. ७९ कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून १४७ कामे मंजूर असून ९५ कामे पूर्ण झाली आहेत. ४४ कामे प्रगतीपथावर तर पाच कामे निविदास्तरावर आहेत. प्रधानमंत्री सडक योजनेची १२ कामे पूर्ण झाली असून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मंजूर २८ कामांपैकी २२ पूर्ण तर सहा कामे प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
