सेवाव्रती: शिबानी जोशी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिष्ठान ही संस्था गेली ३२ वर्षे मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी खूप मोठं कार्य उभारत आहे. या प्रतिष्ठानअंतर्गत संभाजीनगरमध्ये डॉ. हेडगेवार रुग्णालय हे अतिशय प्रतिष्ठित, दर्जेदार, सुसज्ज, अद्ययावत, आधुनिक सर्व प्रकारच्या आरोग्य सुविधा देणारे रुग्णालय सुरुवातीला उभे राहिले आणि त्याच्याबरोबरच शहरी भागातील सेवा वस्त्यांमध्ये आणि तीन गावांमध्ये आरोग्य केंद्रांमार्फत आरोग्यसेवा द्यायला सुरुवात झाली होती. रुग्णालयामध्ये येणाऱ्या रुग्णांकडून त्यांच्या समस्या समजू लागल्या, तेव्हा नुसती वरवरची चिकित्सा करून उपयोग नाही, तर इथल्या सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांचं निराकरण झालं, तर आरोग्य आपोआपच सुधारेल हे लक्षात आल्यानंतर या मूलभूत सुधारणा करण्यासाठी कार्य करण्याचं संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी ठरवलं. त्यातूनच सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळ या संस्थेची स्थापना झाली. या संस्थेद्वारे लोकसहभागातून आरोग्य, महिला विकास, अनौपचारिक शिक्षण, शाश्वत ग्रामविकास, कौशल्य विकास, जनसंपर्क, आपदा व्यवस्थापन आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन अशा विविध विभागांत काम सुरू झालं. त्यापैकीच एक नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन विभाग.
मराठवाडा हा भाग दुष्काळी भाग म्हणूनच ओळखला जातो. एकाच उदाहरणावरून आपल्याला हे लक्षात येऊ शकेल. मराठवाड्यातील जगप्रसिद्ध अजिंठा-वेरूळ येथील लेणी बेसाॅल्ट खडकावर कोरली गेली आहे. इथला काळा खडक इतका टणक आहे की, आज बाराशे वर्षे झाल्यावरही या पुरातन लेण्यांमध्ये जराही बदल झालेला नाही. इथली चित्र जो जागतिक वारसा आहेत, ती जरा सुद्धा भूजलामुळे बिघडली नाहीत. म्हणजेच इथल्या खडकांमधून एक थेंबसुद्धा पाणी खाली झिरपत नाही. मुळातच इथे पाऊस कमी पडतो, साठलेल्या उघड्या पाण्याचं वाढलेल्या तापमानामुळे बाष्पीभवनही मोठ्या प्रमाणावर होते. त्याशिवाय जायकवाडीसारखा एकच मोठा धरण प्रकल्प मराठवाड्यात आहे. या व इतर लघू, मध्यम आणि मोठ्या धरणातून केवळ २० टक्के जमीन सिंचनाखाली येते. उर्वरित ८० टक्के शेतीला पावसावर अवलंबून राहावं लागतं. पावसाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती बऱ्याच वेळा काहीही लागत नाही.
सुरुवातीच्या काळात शेतकऱ्यांसोबत संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी थोडं काम केलं होतं. त्यामुळे इथल्या समस्या लक्षात आल्या होत्या. जल व्यवस्थापन आणि कमी पाण्यात होणाऱ्या शेतीचे नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला. खरं तर सुरुवातीला केवळ पिकांचे जलव्यवस्थापन या विषयी काम करण्याचं ठरवलं होतं; परंतु २०११ साली मराठवाड्यात खूप मोठा दुष्काळ पडला आणि त्यानंतर दर तीन वर्षांत एकदा दुष्काळ आणि एकदा अतिवृष्टीला सामोरे जावे लागते आहे. शीतलहर आणि उष्ण लहरीसोबत उशिरा मान्सूनचे आगमन, पीक काढणीच्या वेळेस हमखास पाऊस, गारपीटीने येथील शेतकरी त्रस्त झालाय. सुखी जीवन जगण्याचा संदेश देणाऱ्या संतभूमी मराठवाड्यात जीवनाची लढाई लढण्यासाठीची उमेद हरवून हताश, हतबल, वैफल्यग्रस्त शेतकरी तरुण एकतर व्यसनाधिन बनला किंवा आत्महत्या करून मृत्यूला कवटाळत आहे. जल, जंगल, जमीन, जानवर, भूसंपदा, जैवविविधता आणि जलसंपदा या नैसर्गिक संसाधनांवर ग्रामीण जीवन अवलंबून आहे. अमर्याद लोभापायी मानवी शोषणामुळे या नैसर्गिक संसाधनाच्या धारणक्षमतेवर परिणाम झालाय. परिणामी मराठवाड्यात जागतिक हवामान बदलाचा थेट परिणाम दिसून येत आहेत. त्यामुळे अतिशय विचार करून मंडळाने लोकसहभागातून ‘नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन’ या विषयावर काम करायचे निश्चित केले. याची सुरुवात पाण्यावरील कामापासून करण्याचे ठरले, असे या विभागाचे डॉ. आजगावकर यांनी सांगितले.
चार टप्प्यांमध्ये कामाचं नियोजन केलं. पहिला टप्पा जलसाक्षरता, लोकांमध्ये पाण्याविषयी जागृती निर्माण करणे. यासाठी गावातल्याच एका होतकरू तरुणाला प्रशिक्षण देऊन ‘जलमित्र’ म्हणून तयार करण्यात आलं. हा जलमित्र गावातल्या त्यावेळच्या जलसंधारणाच्या परिस्थितीचा आढावा घेत असे. गावातील माती-दगडी-सिमेंट बंधारे, साठवण-पाझर तलाव, गावतलाव याचे नकाशे तयार करण्यात आले. त्याशिवाय गावातील जुनी बारव, जलकुंड, डोह स्थान, पाणवठे याच्याही नोंदी केल्या गेल्या. गावात पाऊस किती पडतो आणि गावाला किती पाण्याची गरज आहे? याचाही अभ्यास केला गेला. त्याच्या आधाराने शिवारफेरी करून गावाच्या पाण्याविषयी कामाचा प्राथमिक आराखडा गावकऱ्यांनी बनविला. या प्राथमिक आराखड्याची नंतर संस्थेच्या इंजिनियर्सने जाऊन एकदा पाहणी केली आणि त्यातील तांत्रिक बाबी लक्षात घेवून हा आराखडा समृद्ध केला. त्यानंतर ते आराखडे गावकऱ्यांसमोर मांडले. त्यांच्या सहकार्याची अपेक्षाही व्यक्त केली. यामध्ये गावकऱ्यांकडून तीन प्रकारचे सहकार्य अपेक्षित ठेवलं गेलं.
पहिलं म्हणजे थोडासा आर्थिक भार उचलणं. दुसरं म्हणजे या संपूर्ण नियोजनामध्ये मदत करणं आणि तिसरं म्हणजे जलस्रोतांमध्ये पाणी आल्यानंतर पंप लावून कोणीही थेट ते पाणी घेणार नाही याची दखल घेणे, जलस्रोतांचे संरक्षण करणे, ग्रामस्थांना हे सर्व सांगितल्यानंतर त्यांचं सहकार्य मिळवण्यात मंडळाला यश आलं. अशा रीतीने आराखडा तयार झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीकडे तो देण्यात आला. अशाप्रकारच्या प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या कंपन्या, संस्था यांच्याकडे तो पाठवण्यात आला. अशा प्रकारचा अर्थसहाय्यदाता मिळाल्यानंतर त्यांच्या आणि गावकऱ्यांच्या आर्थिक सहकार्यातून मंडळाचे कार्यकर्ते, अभियंते या कामाला लागले. ही कामे गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण केल्यामुळे त्या आणि इतर गावातील गावकऱ्यांचा विश्वास वाढू लागला.
नदीच्या खोरेनिहाय गावसमूह निवडला जातो. पाणलोट हे कामाचे एकक ठरवून माथा ते पायथा सूत्र अवलंबले जाते. भूजल सर्वेक्षण विभागाचा रिचार्ज प्रायोरिटी नकाशा घेवून गावाचे नियोजन केले जाते. कामाचे नियोजन प्रत्येक गावात तीन स्तरांवर करण्यात येते. पहिला टप्पा म्हणजे जे सरकारी जलस्रोत आहेत, म्हणजे पाझर तलाव किंवा सिमेंट बंधारे यांची देखभाल नीट न केल्यामुळे तिथे पाणी साठण्याची क्षमता कमी झालेली असते, काही स्त्रोतांना गळती लागली असेल, तर ती थांबवणे, गाळ काढणं अशी कामं केली जातात. अशा रीतीने सरकारी स्रोतांचे पुनर्जीवन करणे हा पहिला टप्पा झाला. दुरुस्ती करण्यापासून कामाला सुरुवात केली गेली.
दुसरा टप्पा म्हणजे नाल्यातील बुजलेले डोह, जलकुंड, शेततळे, गावतळे, विहिरी, बारवा यांची साफसफाई करणे आणि तिसरा टप्पा म्हणजे नवीन जलस्रोतांची निर्मिती करणे. यासाठी छोटे दगडी बांध, माती बांध, सिमेंट बंधारे अशी कामे केली जातात. त्याची देखभालही होणं आवश्यक आहे. म्हणजे पुन्हा त्यात गाळ येऊन साचू नये, यासाठी मंडळातर्फे मृदसंधारणाची कामेही हाती घेतली जाऊ लागली. मृदसंधारणासाठी उताराला आडवे सलग समतल चर, खोल जलशोषक चर, वृक्षांची लागवड, गवत लागवड, छोटे दगडीबांध, जाळीचे गबियन बंधारे, शेतात बांधबदिस्ती असे उपचार सुरू करण्यात आले. यामुळे मातीची धूप कमी होऊ लागली. अशाप्रकारे आत्तापर्यंत मंडळांनी १०० गावांमध्ये काम केलं आहे. या गावात ज्या वर्षी नेहमीसारखा पाऊस पडला, तर ही गावं शंभर टक्के टँकरमुक्त झाली आहेत. त्याशिवाय पाण्याचा साठा वाढल्यामुळे सिंचनक्षमताही वाढली आहे.
‘दिवाळी मिलन’ हा आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रम या विभागामार्फत राबवला जातो. म्हणजे एकदा गावात सिंचनक्षमता निर्माण झाली की त्या गावाकडे दुर्लक्ष झालं असं होत नाही. या योजनांचा फायदा मिळालेल्या गावांचा दिवाळी मिलन कार्यक्रम आयोजित केला जातो. त्यावेळी इतर गावांनाही आमंत्रित केले जात. सिंचन क्षमता निर्माण झालेल्या गावांचा विकास पाहून इतर गावांनाही असे उपक्रम सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते.
जल व्यवस्थापनाच्या कामांमध्ये जलसंवर्धनासोबत पाण्याच्या सुयोग्य वापरावर जास्त भर दिला जातो. गावात पाणी अडवलं गेलं की, त्याचा संयमित वापर करण्याची गरज असते. यासाठी या गावातील गावकरी स्वतः या कार्यात सुरुवातीपासून सहभागी झाल्यामुळे त्यांना पाण्याचे मोल समजून आलेलं आहे. त्यामुळे ८० टक्के गावातील गावकऱ्यांनी पाणी वापरासाठी नियमावली तयार केली आहे. पहिला नियम म्हणजे या योजनेतून जिथे जलसाठे निर्माण झाले आहेत, त्या साठ्यातून कोणताही शेतकरी थेट पाणी घेणार नाहीत. त्या जलस्त्रोतातील पाणी पाझरून शेजारील विहिरी किंवा बोअरमध्ये येईल तेच पाणी वापरले जाते. ऊस, केळी यासारखे जास्त पाणी लागणारे पिक शक्यतो शेतकरी घेणार नाहीत, याची काळजी घेतली जाते.
स्वयंचलित हवामान केंद्राद्वारे परिसरातील हवामानाच्या अचूक नोंदी ठेवत पुढील आठवड्याचे हवामानाचे भाकीत करून पिक सल्ला शेतकऱ्यांना दिला जातो. ठिबक आणि तुषार सिंचन प्रणालीचा अवलंब, कमी पाण्याची गरज असणाऱ्या पिकांची गादी वाफ्यावर लागवड, पिक अवशेषाच्या आच्छादनाचा वापर, मुलस्थानी जलव्यवस्थापन या बाबींचा अवलंब शेतकरी करत आहेत. यामुळे गावातील मानवी आणि पशुधनाची पाण्याची गरज, तर भागली आहे. सोबत गावाच्या शेती उत्पादनातदेखील वाढ झाली आहे. वर्षभरासाठी पिकाखालील जमिनीचा निर्देशांक जो ३८% होता तो ६५% पर्यंत पोहोचला आहे. एक लाख फळ वृक्षांची लागवड झाली आहे. शेलगावसारख्या छोट्या गावात जिथे वार्षिक दोन कोटींचे उत्पादन होत असे, त्या गावात आता १२ कोटी रुपयांचं आल्याचं उत्पादन होत आहे. शेलगावसारखेच इतर शंभर गावेही या वाढीव उत्पादनाचा आनंद घेत आहेत.
संस्था जलसंधारण आणि उत्पादन वाढीवरच थांबली नाही, तर या वाढलेल्या उत्पादनाचा शेतकऱ्यांना उपयोगात आणता यावा यासाठी शेतकरी कंपन्या स्थापन करून त्यावर प्रक्रिया करणारे ग्रामोद्योग मंडळाने निर्माण केले आहेत. नाशवंत शेतमाल व त्याचे बाजारभाव पडल्यावर साठवणुकीची सुविधा नसल्यामुळे वाया जातो. हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या सौरऊर्जेच्या उष्णतेचा सुयोग्य वापर करत कांदा, लसूण, आलं, हळद आणि टोमॅटो या शेतमालाला वाळवून त्याची साठवण कालावधीत वाढ मराठवाड्यातील कृषीकन्या या शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून करत आहेत. एक ऊर्जामित्र कृषिकन्या दिवसाला १५० किलो भाजीपाला प्रक्रिया करते आणि सध्या २६८० कृषिकन्या कार्यरत असून वर्षाकाठी प्रत्येकी ८०,००० रुपयांचे शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्न मिळवत घराचा आधार बनल्या आहेत. ३०० गावात शेतमाल विक्री व्यवस्थेत बदल करत गावातील महिला शेतमाल खरेदी विक्री करत आहेत. गेल्या वर्षी या शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून ६००० टन शेतमाल या कृषीकन्यांनी विक्री केला.
एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडला, तर सर्वात प्रथम मानवी आणि पशुधनाच्या पिण्याचा पाण्यासाठी त्यानंतर उर्वरित पाणी शेतीसाठी वापरण्याचे नियोजन केलं जातं. इतकच करून मंडळाचे कार्यकर्ते थांबलेले नाहीत, तर पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा उपयोग व्हावा, यासाठी पाणी पुनर्वापराच्या काही योजना मंडळातर्फे राबवल्या जातात. उदा. डोनवाडा आणि पोफळा या गावांमध्ये मलनिस्सरणाचे व्यवस्थित व्यवस्थापनाची नीट व्यवस्था लावली गेली आणि डोनवाड्यात सांडपाणी पाणी स्वच्छ करून पुनर्वापर करून शेतीसाठी वापरले जाऊ लागलं. घरगुती पाणी साठवण क्षमता निर्माण करण्यासाठी ३००० पेक्षा जास्त पाण्याच्या टाक्या बसवल्या.
संभाजीनगर शहरांमध्ये राज्य राखीव पोलीस दलाची एक मोठी वसाहत आहे. या ठिकाणी जवळ-जवळ दोन हजार जवानांची वस्ती आहे. या ठिकाणच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून तेच पाणी वापरून तिथे उद्यान निर्माण केली आहेत, तसेच काही झाडंही लावली आहेत. थोडक्यात काय तर २००७ साली सुरू झालेलं हे काम मंडळाच्या २०हून अधिक संस्था-कार्यकर्त्यांनी आणि ३०० पेक्षा जास्त जलकार्यकर्त्यांनी दुधना, गिरीजा, भोरडी, तलवार, सीना नदी खोऱ्यात जलसाक्षरता निर्माण करून जल आराखडे तयार करणे, पावसाचं पाणी अडवणं-जिरवणं, तसेच मृदा संधारण, उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीन वापर करून योग्य पिक घेणे, आणि पाण्याचा पुनर्वापर करणे अशा प्रकारची पाण्याच्या क्षेत्रातले काम मंडळातर्फे केली जात आहेत. मराठवाड्यातील जालना, बीड, धाराशिव या अवर्षण प्रवण भागांतील आणखी १०० गावात पुढील पाच वर्षांत हे काम नेण्याची योजना आहे. थोडक्यात गावातल्या लोकांच्या डोळ्यांत येणारे पाणी थांबवून त्यांच्या शेतात, घरात पाणी आणण्याचे काम मंडळानं केलं आहे.
joshishibani@yahoo. com