केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य होता की अयोग्य?
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने (Central Government) जम्मू-काश्मीरला (Jammu Kashmir) विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० (Article 370) ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी रद्द केले होते. कलम ३७० हटवल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दिली. अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकारचा हा निर्णय योग्य होता की अयोग्य या उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर आज सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टता मिळाली. केंद्र सरकारचा जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ५ सप्टेंबर रोजी १६ दिवसांच्या चर्चेनंतर यावर निर्णय राखून ठेवला होता. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने सुनावणी घेत हा निर्णय दिला आहे.
कोर्टात अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी आणि इतरांनी कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची बाजू मांडली. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे आणि इतर ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला.
निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?
सुनावणीवेळी विचारात घेतलेल्या मुख्य प्रश्नांवर, सरन्यायाधीश म्हणाले की, त्या काळात राज्यात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीवर आम्ही निर्णय घेतलेला नाही. परिस्थितीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपतींना त्यासंदर्भातील अधिकार आहेत. त्याला आव्हान देता येणार नाही, त्यांचा योग्य वापर केला पाहिजे, अशी घटनात्मक स्थिती आहे. राष्ट्रपती राजवटीत केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या जागी निर्णय घेऊ शकते. राज्य विधानसभेच्या जागी संसद काम करू शकते.
जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा संपल्यानंतर राष्ट्रपतींना कलम ३७० निष्प्रभ करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्या वेळी संविधान सभा अस्तित्वात नसली तरीही कलम ३७० रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना होता. जम्मू आणि काश्मीरच्या संविधान सभेची शिफारस राष्ट्रपतींना कधीही बंधनकारक नव्हती. ते त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार कलम ३७० काढून टाकण्याचा किंवा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. कलम ३७० हटवण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा वापर करणे आम्ही चुकीचे मानत नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपतींचा आदेश वैध मानला आहे.
न्यायालयानं म्हटलं की, राजा हरी सिंह यांनी भारतासोबत विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली, तेव्हा जम्मू-काश्मीरचं सार्वभौमत्व संपुष्टात आलं होतं. जम्मू आणि काश्मिर भारताच्या अधीन झाले. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचं त्यावेळीच स्पष्ट झालं आहे. भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहे.