नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणाऱे कलम ३७० केंद्र सरकारने रद्द केले. केंद्र सरकारच्या कलम ३७० रद्दबातलकरण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी देणार आहे. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींचे संविधान पीठ याबाबतचा निर्णय देणार आहे.
या पिठाचे इथर सदस्य न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ दिवसांच्या सुनावणीनंतर पाच सप्टेंबरला या प्रकरणातील आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायलयाने सुनावणीदरम्यान कलम ३७० रद्द करण्याचा बचाव करणारे आणि केंद्राकडून सादर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी आणि इतरांचे म्हणणे ऐकून घेतले होते.
याचिकांकर्त्यांकडून कपिल सिब्बल, गोपाळ सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे आणि इतर वरिष्ठ अधिवक्त्यांचा वादही ऐकला होता.
केंद्र सरकारडून जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देमाणे संविधानातील कलम ३७० हे ५ ऑगस्ट २०१९मध्ये रद्दबातल ठरवले होते. त्यांतर राज्याला दोन केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये विभाजित करण्यात आले होते.
