- अर्थनगरीतून… : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
सीएनजी, पीएनजीमध्ये बायोगॅस मिसळून परकीय चलन वाचवण्याची सरकारची योजना पुढे आली आहे. दरम्यान, सिमेंट, पोलादाच्या किमती घसरल्याने घरबांधणी स्वस्त होण्याची शक्यता असणे हे असेच एक दिलासादायक वृत्त. याखेरिज डिजिटल परिवर्तनात भारत जगात अग्रेसर ठरणे हा एक नवा मानबिंदू म्हणायला हवा. याखेरिज अभियंत्यांना मिळू घातलेल्या रोजगाराच्या मोठ्या संधी हीसुद्धा एक विशेष वार्ता म्हणता येईल.
अर्थनगरीमध्ये सरत्या आठवड्यामध्ये काही सकारात्मक बातम्या पाहायला मिळाल्या. या दखलपात्र बातम्या सामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्यात बदल घडवणाऱ्या ठरू शकतात. पहिली लक्षवेधी बातमी म्हणजे सीएनजी, पीएनजीमध्ये बायोगॅस मिसळून परकीय चलन वाचवण्याची सरकारची योजना आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. सिमेंट, पोलादाच्या किंमती घसरल्याने घरबांधणी स्वस्त होण्याची शक्यता निर्माण होणे हे असेच एक दिलासादायक वृत्त. याखेरिज डिजिटल परिवर्तनात भारत जगात अग्रेसर ठरणे हा एक नवा मानबिंदू म्हणायला हवा. याखेरिज अभियंत्यांना मिळू घातलेल्या रोजगाराच्या मोठ्या संधी ही आणखी एक विशेष वार्ता म्हणता येईल.
देशात जैव इंधनाला चालना देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. आता सरकारने सीएनजी आणि पीएनजीमध्ये बायोगॅस मिसळण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँप्रेस्ड नॅचरल गॅस (सीएनजी) आणि पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) मध्ये बायोगॅस मिसळणे बंधनकारक असेल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या या पावलामुळे अर्थव्यवस्थेला फायदा होणार आहे. कॉम्प्रेस्ड बायो गॅसचे उत्पादन आणि वापरही वाढेल. या निर्णयाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वय समिती (एनबीसीसी)च्या बैठकीत, केंद्रीय भांडार संस्था (सीआरबी) बायो गॅस मिश्रणाच्या प्रणालीवर लक्ष ठेवेल, असा निर्णय घेण्यात आला. तसेच हा नियम सर्वत्र पाळला जाईल याची काळजी घेतली जाईल. ही नवी प्रणाली २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून सुरू होईल. सध्या वाहने आणि घरांमध्ये त्याचा वापर एक टक्का मिश्रणाने सुरू केला जाईल. त्यानंतर २०२८ पर्यंत हे प्रमाण पाच टक्के करण्यात येईल.
बायोगॅसचा वापर वाढवण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय ठरेल. यामुळे बायोगॅसचे उत्पादन वाढेल आणि देशाची एलएनजी आयातही कमी होईल. यामुळे परकीय चलन वाचवण्यासही मदत होईल. निव्वळ शून्य उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने सरकारचे हे एक मजबूत पाऊल आहे. २०२८-२९ पर्यंत सुमारे ७५० बायोगॅस प्रकल्प बांधले जातील. तसेच ३७ हजार पाचशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. मक्यापासून इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. कृषी विभाग आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागानेही याला सहमती दर्शवली आहे. सरकारने २०२७ पर्यंत देशांतर्गत उड्डाणांसाठी ‘एटीएफ’मध्ये एक टक्के इथेनॉल आणि २०२८ पर्यंत आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी दोन टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे मान्य केले आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये दहा टक्के इथेनॉल मिसळले जात आहे. भविष्यात ते २०३० पर्यंत वीस टक्कयांवर आणण्याची योजना आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत एक मोठी आर्थिक शक्ती म्हणून उदयाला आला आहे. सध्या जगभरात सुरू असलेल्या डिजिटल परिवर्तनाच्या युगात देश खूप पुढे आहे. डिजिटल परिवर्तनाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होत आहे. लवकरच एकूण जीडीपीमध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे योगदान २० टक्कयांपर्यंत वाढू शकते. भारत ही केवळ जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था नाही तर जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी डिजिटल अर्थव्यवस्था आहे. सध्या देशाच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वाटा ११ टक्के आहे. एकूण जीडीपीमध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे योगदान लवकरच २० टक्क्यांपर्यंत म्हणजेच एक पंचमांश होईल. २०२६ पर्यंत एकूण जीडीपीमध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे योगदान २० टक्कयांपर्यंत पोहोचू शकते. २०१४ मध्ये जीडीपीमध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे योगदान केवळ ४.५ टक्के होते. ते आता सुमारे ११ टक्के झाले आहे. आजकाल डिजिटल अर्थव्यवस्था सामान्य अर्थव्यवस्थेपेक्षा किती तरी पटीने जास्त वेगाने प्रगती करत आहे. व्यापक डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा आणि विशेषत: नावीन्यपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा विकास दर उत्कृष्ट आहे. त्यांच्या वाढीचा वेग नियमित अर्थव्यवस्थेपेक्षा जवळपास तिप्पट जास्त आहे. भारताला २०२७ पर्यंत पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
दरम्यान, सिमेंट आणि पोलादाच्या किमती कमी झाल्या आहेत. मागील दोन महिन्यांमध्ये सिमेंटच्या किमतीत वाढ झाली होती. मात्र या महिन्यात सिमेंटची किंमत कमी झाली आहे. पोलादाच्या किमती टनामागे जवळपास एक हजार रुपयांनी कमी झाल्या आहेत. गृहबांधणीमध्ये पोलाद आणि सिमेंट महत्त्वाची भूमिका बजावतात. शिवाय या घटकांसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात. आता त्यांच्या किमती कमी झाल्यामुळे घरबांधणीला पूर्वीपेक्षा कमी खर्च येणार आहे. सिमेंटच्या पन्नास किलोच्या गोणीचा सरासरी दर ३८२ रुपये आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या तुलनेत ही किंमत अजूनही पाच टक्क्यांनी जास्त आहे. डिसेंबर महिन्यात त्याची किंमत आणखी वाढू शकते. सणासुदीच्या काळात दिल्ली-एनसीआरमध्ये बांधकामे कमी झाली आहेत. बिहार आणि झारखंडमध्ये घरे बांधण्याचा खर्च वाढला आहे. पश्चिम बंगाल आणि ओडिशामध्ये घरबांधणी उत्पादनांमध्ये घसरण झाली आहे. गेल्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सिमेंटच्या किमतीत झपाट्याने वाढ झाली होती. दक्षिण भारतात सिमेंटच्या किमती ३९६ रुपये प्रति गोणी या आतापर्यंतच्या उच्चांकावर पोहोचल्या होत्या. निवडणुकांमुळे मध्य प्रदेशसारख्या ठिकाणी बांधकामे कमी झाली असून सिमेंट आणि पोलादाच्या किमती घसरल्या आहेत. नोव्हेंबरमध्ये पोलादाच्या किमती कमी झाल्या आहेत. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीपासूनच पोलादाच्या किमतीत घट झाली आहे. सरासरी दोन हजार रुपयांनी किमती कमी झाल्या आहेत.
आणखी एक सकारात्मक बातमी वाढलेल्या रोजगारसंबधींच्या संदर्भातली. जगभरातील आघाडीच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आता भारतात आपले प्लांट उभारण्याच्या तयारीत आहेत. टेस्लासह अनेक जागतिक कंपन्या या संदर्भात वेळोवेळी आपले इरादे व्यक्त करत असतात. भारताच्या प्रगतीच्या रथामध्ये स्वार होऊन या कंपन्यांना दक्षिण आशियाई बाजारपेठांमध्येही मजबूत पकड निर्माण करायची आहे. आत्तापर्यंत आयटी आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित बहुतेक कंपन्या भारतात येत होत्या. पण आता अनेक कंपन्यांनी त्यांचे संशोधन, डिझाईन आणि अभियांत्रिकी संबंधित काम भारतात पाठवायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे देशात तीन लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होतील. एका अंदाजानुसार, या बदलांमुळे येत्या तीन ते चार वर्षांमध्ये देशात तीन लाखांहून अधिक अभियांत्रिकी नोकऱ्या निर्माण होतील. या नोकऱ्या विमान वाहतूक, ऑटोमोबाइल, टायर, पार्ट मेकिंग आणि इलेक्ट्रिकल क्षेत्रात येतील. अभियंत्यांच्या मागणीत सुमारे ४० टक्के वाढ होणार आहे. टियर-२ आणि ३ शहरातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील फ्रेशर्सना रोजगार मिळतील. ग्रीन ट्रान्सपोर्ट पर्यायांच्या मागणीचा फायदा होईल. देशात हरित वाहतुकीचे पर्याय वाढवण्यासाठी सरकारकडून अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. यामध्ये डिझेल वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे, सौरऊर्जेला चालना देणे, इंधनात इथेनॉल आणि बायोगॅस मिसळणे इत्यादींचा समावेश आहे. त्यामुळे पाच वर्षांमध्ये हरित ऊर्जाक्षेत्राशी संबंधित नोकऱ्या सहज उपलब्ध होतील. बहुतांश नोकऱ्या आयटी क्षेत्राऐवजी मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीअर्ससाठी असतील.
उत्पादन क्षेत्रच या नवीन नोकऱ्या निर्माण करेल. तज्ज्ञांच्या मते मर्सिडीज-बेंझ, बॉश, मिशेलिन, एबीबी, बोईंग, एअरबस, रेनॉल्ट, फोक्सवॅगन ग्रुप, श्राइडर इलेक्ट्रिक, जॉन डीरे, कॅटरपिलर, काँटिनेंटल आणि कॉलिन्स एरोस्पेस या कंपन्या भारतात जोरात काम करतील. नवीन तंत्रज्ञान आणि ऑटोमेशन युवकांच्या नोकऱ्यांच्या मार्गात अडथळे ठरत आहेत. पण उत्पादन क्षेत्राचे हे बदलते चित्र खूपच उत्साहवर्धक आहे. बॅटरी व्यवस्थापन आणि हार्डवेअर क्षेत्रातही अनेक नोकऱ्या निर्माण होतील.