नॅशनल हेरॉल्ड ईडीच्या सापळ्यात

स्टेटलाइन: डॉ. सुकृत खांडेकर

काँग्रेसचे मुखपत्र असलेल्या नॅशनल हेरॉल्ड केसमध्ये ईडीने (सक्त वसुली संचालनालय) फास आवळले असून यंग इंडियन प्रायव्हेट लि. कंपनीची ७५१ कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. या कंपनीत सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांची ७६ टक्के भागीदारी आहे. मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याअंतर्गत ईडीने यंग इंडियन कंपनीवर कारवाई केली असून काँग्रेस पक्षाचे
सर्वोच्च नेतेच आर्थिक गैरव्यवहारात अडकले आहेत.

ईडीने गेल्या वर्षी ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी नवी दिल्लीतील हेरॉल्ड हाऊसमधील यंग इंडिया कंपनीच्या कार्यालयाला टाळे लावले. त्याच वेळी नॅशनल हेरॉल्डच्या दिल्ली, मुंबई, कोलकता अशा सोळा कार्यालयांवर ईडीने छापे मारले होते. सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांची चौकशी झाल्यानंतर ईडीने ही कारवाई केली होती. ईडीने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे यांचे जबाबही नोंदवलेत. याच चौकशीमध्ये नॅशनल हेरॉल्ड प्रसिद्ध करणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल लिमिटेडच्या दिल्ली, मुंबई व कोलकता येथील सुमारे ६६१ कोटी ६९ लाख रुपये किमतीच्या मालमत्तेवर यंग इंडिया कंपनीने बेकादेशीर कब्जा मिळवला आहे, हे आढळून आले. तसेच असोसिएटेड जर्नल लि. कंपनीने ९० कोटी २१ लाख रुपये अवैध गुंतवणूक केल्याचेही चौकशीत निष्पन्न झाले.

दिल्लीहून प्रसिद्ध होणारे व काँग्रेस पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या नॅशनल हेरॉल्डमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे भाजपाचे नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सन २०१२ मध्ये उघडकीस आणले. तेव्हा काँग्रेसप्रणीत यूपीएचे केंद्रात सरकार होते. तेव्हा काहीच घडले नाही. पण सन २०१४ मध्ये केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाप्रणीत एनडीएचे सरकार स्थापन झाले, त्यानंतर ईडीने मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे यांच्यावर आरोपी म्हणून गुन्हा दाखल झाला.

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९३८ मध्ये नॅशनल हेरॉल्डची स्थापना केली. त्यासाठी ५ हजार स्वातंत्र्य सैनिकांनी त्यांना साथ दिली होती. या वृत्तपत्राचे संचालन असोसिएटेड जर्नल लि. या कंपनीकडे सोपविण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर नॅशनल हेरॉल्ड हे काँग्रेसचे मुखपत्र म्हणून ओळखले जाऊ लागले. काँग्रेस पक्षाकडून कर्ज घेतल्यानंतरही सन २००८ मध्ये हे वृत्तपत्र बंद पडले. सन २०१० मध्ये यंग इंडियन लिमिटेड कंपनीने कारभार ताब्यात घेतला. यंग इंडियाने असोसिएटेड कंपनीवर कब्जा घेतला. यंग इंडिया लि.मध्ये सोनिया व राहुल गांधी यांची ७६ टक्के भागीदारी आहे. काँग्रेसने असोसिएटेड लि.ला दिलेले ९० कोटींचे कर्ज यंग इंडिया लि. कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आले. ५० लाख देऊन असोसिएटेड जर्नल लि.ची २००० कोटी रुपयांची मालमत्ता हडप केल्याचा यंग इंडियन लि.वर आरोप आहे.

सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी त्यांच्या आरोपात म्हटले आहे की, “असोसिएटेड जर्नल लि.ला काँग्रेसने दिलेले ९० कोटींचे कर्ज चुकते करण्यासाठी यंग इंडियन लि. कंपनीने ५० लाख रुपये दिले व बाकीचे ८९ कोटी ५० लाख रुपये माफ करण्यात आले.” सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी म्हटले आहे की, “यंग इंडियन लि. कंपनीला आपले कर्ज वसूल करण्यासाठी जणू नॅशनल हेरॉल्डची मालमत्ता हडप करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. नवी दिल्लीतील अत्यंत मौल्यवान जागेवर असलेली इमारतही त्यात सामील असून त्याची किंमत २००० कोटी रुपये आहे. सन २०१० मध्ये केवळ ५ लाख रुपयांच्या भांडवलावर स्थापन झालेल्या यंग इंडियन लि. या कंपनीने आपल्या संपत्तीचा वेगाने विस्तार करताना अल्पकाळात कोटींच्या कोटी उड्डाणे कशी केली?” राहुल गांधी यांची शेअर्समधील कमाई यंग इंडियन लि. कंपनीमध्ये असावी, असे एक कारण सांगण्यात येते. सन २०११-१२ मध्ये आयकर विभागाने यंग इंडियन कंपनीला २४९ कोटी कर भरण्याविषयी नोटीसही बजावली होती.

जून २०२२ मध्ये नॅशनल हेरॉल्ड आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी राहुल गांधी यांची ईडीसमोर तब्बल ५ दिवस ५० तास चौकशी झाली होती. जुलै २०२२ मध्ये याच केसमध्ये सोनिया गांधी यांची ३ दिवस १२ तास चौकशी झाली. चौकशीमध्ये त्यांना १०० पेक्षा जास्त प्रश्न विचारण्यात आले होते. सोनिया गांधी यांना २१ जुलै २०२२ रोजी झालेल्या ३ तासांच्या चौकशीत २५ प्रश्न विचारले. दि. २६ जुलै २०२२ रोजी झालेल्या ६ तास चौकशीत ५० प्रश्न विचारले गेले. दि. २७ जुलै २०२२ रोजी झालेल्या ३ तासांच्या चौकशीत २५ प्रश्न विचारण्यात आले. यंग इंडियन कंपनी कोणकोणत्या क्षेत्रांत काम करते, देण्या-घेण्यासंबंधी किती बैठका निवासस्थानी झाल्या, देण्या-घेण्याविषयी आपली काय माहिती आहे, शेअर्सची कशा पद्धतीने विक्री झाली आदी प्रश्नांची यादी त्यांच्यापुढे ठेवण्यात आली होती.

सन २०१० मध्ये यंग इंडियन लि. नावाची नवीन कंपनी स्थापन झाली. या कंपनीने नॅशनल हेरॉल्ड चालविणाऱ्या असोसिएटेट जर्नल लि.चे अधिग्रहण केले. यंग इंडियन लि. कंपनीवर सोनिया गांधी व राहुल गांधी हे संचालक आहेत व त्यांची कंपनीत ७६ टक्के भागीदारी आहे. उर्वरित २४ टक्के भागीदारी मोतीलाल व्होरा व ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे होती.

मोतीलाल व्होरा यांचे सन २०२० मध्ये व ऑस्कर फर्नांडिस यांचे २०२१ मध्ये निधन झाले. त्यानंतर काँग्रेसने असोसिएटेड जर्नल कंपनीला दिलेले ९० कोटींचे कर्ज यंग इंडियन लि. कंपनीला हस्तांतरित केले. कर्ज परतफेडीच्या बदल्यात असोसिएटेड जर्नलने यंग इंडियन कंपनीला शेअर्स दिले. त्यानंतर काँग्रेस पक्षाने असोसिएटेड जर्नल कंपनीला दिलेले ९० कोटींचे कर्ज माफ करून टाकले. नेमके या झालेल्या आर्थिक सौदेबाजीवर बोट ठेऊनच सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी चौकशीची मागणी केली.

यंग इंडियन लि. कंपनी ही कोणताही लाभ मिळविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली कंपनी नाही, तर चॅरिटी हा उद्देश डोळ्यांपुढे ठेऊनच कंपनीची स्थापना झाली, असे काँग्रेस पक्ष सांगत आहे. यंग इंडियन कंपनीने असोसिएटेड जर्नल कंपनीबरोबर केलेला व्यवहार हा फायनॅन्शिअल होता की कमर्शिअल होता, यावरही आता काथ्याकूट चालू आहे. काँग्रेस पक्षाची बाजू मांडणारे कायदेतज्ज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटले आहे की, मालमत्ता (प्रॉपर्टी) किंवा रोख रक्कम (कॅश) यांचे कोणतेही हस्तांतर झालेलेच नाही मग मनी लॉन्ड्रिंगचा प्रश्न निर्माण होतोच कुठे?

सिंघवी म्हणतात, असोसिएटेड जर्नल कंपनी नुकसानीत होती, म्हणून तिला वाचविण्यासाठी काँग्रेसने ९० कोटींची आर्थिक मदत केली. असोसिएटेड जर्नल कंपनीने त्यांच्यावरील कर्जाचे शेअर्समध्ये रूपांतर केले व ते यंग इंडियन लिमिटेड कंपनीला हस्तांतरित केले. यंग इंडियन लि. कंपनी ही कोणताही लाभ घेणारी कंपनी नाही, म्हणूनच कंपनीचे संचालक व भागधारक यांना कोणताही आर्थिक लाभ पोहोचण्याचा संबंधच येत नाही. यंग इंडियन कंपनीतून कोणीही एक रुपया सुद्धा कमाई करू शकत नाही.

सिंघवी यांनी असाही दावा केला आहे की, असोसिएटेड जर्नल कंपनीकडे पूर्वीप्रमाणेच नॅशनल हेरॉल्डची सर्व मालमत्ता, छपाई व प्रकाशन व्यवसाय आहे व त्यावर त्या कंपनीचा अधिकार आहे. केवळ असोसिएटेड जर्नलचे शेअर्स यंग इंडियन लि. कंपनीकडे आहेत. पण आजतागायत त्याचा कोणताही वापर केला गेलेला नाही. यंग इंडियन कंपनी ही लाभांश देऊ शकत नाही व नफाही कमावू शकत नाही. असोसिएटेड जर्नल कंपनी ही तीन भाषांत वृत्तपत्र प्रकाशित करीत होती. इंग्रजीत नॅशनल हेरॉल्ड, हिंदीतून नवजीवन आणि उर्दूतून कौमी आवाज ही तीन वृत्तपत्रे प्रकाशित होत असत. हळूहळू कंपनी नुकसानीत गेली. काँग्रेसकडून ९० कोटींचे कर्ज घेतल्यानंतरही सन २००८ मध्ये नॅशनल हेरॉल्डचे प्रकाशन बंद झाले.

sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in