घरेलु कामगारांना किमान वेतन आणि १० हजार रुपये पेन्शन देण्याची मागणी
मुंबई : नोकरदारांच्या न्याय-हक्कांसाठी अनेक संघटना आहेत. पण आम्हा मोलकरणींचे काय? आम्ही त्यांच्या घरी काम करतो, उष्टी खरकटी भांडी धुतो. एक दिवस खाडा झाला तरी आमचे पैसे कापले जातात. अशावेळी आमच्या न्याय-हक्कांसाठी लढणार कोण? सरकारने आमच्या गरिब परिस्थितीकडे पाहावे. माथाडी मंडळाच्या धर्तीवर घरेलू कामगारांना देखिल किमान वेतन द्यावे आणि निवृत्तीनंतर १० हजार रुपये सन्मानधन देण्याची मागणी एक दोन नव्हे तर राज्यातील सुमारे बावीस लाख मोलकरणींनी सरकारकडे केली आहे.
हालअपेष्टा भोगून कुटूंबाचे उदरनिर्वाह करण्यासाठी हात झिजवणाऱ्या मोलकरणींची व्यथा बघून राज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ऑगस्ट २०११ मध्ये महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना केली होती. ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी २ कोटीची तरतूदही केली होती.
यानंतर घरेलू कामगारांची नोंदणी जिल्हा स्तरावर झाली. ५५ ते ६० या वयात काम होत नसल्याने १० हजार रुपये सन्मानधन मिळू लागले. अपघात घडल्यास लाभार्थींना तत्काळ साहाय्य मिळत होते. घरेलू कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक साहाय्य मिळू लागले. वैद्यकीय खर्चापासून तर प्रसूती लाभ मिळत होते. लाभार्थींचा मृत्यू झाल्यावर वारसाला अंत्यविधीच्या खर्चही मिळत होता.
मात्र २०१४ मध्ये या महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार कल्याण मंडळाची सूत्रे कामगार कल्याण आयुक्तांकडे सोपविली आणि मंडळाकडून मिळणारे लाभ बंद झाले. घरेलू कामगार महामंडळच बंद पडले. घरेलू कामगार महामंडळ कार्यान्वित करण्याची गरज असून माथाडी मंडळाच्या धर्तीवर घरेलू कामगारांना किमान वेतनाची शिफारस करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार समन्वय समितीच्यावतीने हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ही मागणी प्रथमच लावून धरण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे समन्वयक विलास भोंगाडे यांनी सांगितले.
जिल्ह्याजिल्ह्यात नव्याने घरेलू कामगार नोंदणी सुरू झाली आहे. यामध्ये नागपूर, कामठी परिसरात सुमारे सव्वालाखावर घरकामगार महिला आहेत. तर राज्यभरात २० ते २२ लाख घरकामगार आहेत. या घरकामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान व्हावी यासाठी घरेलू कामगार कल्याण मंडळ प्रभावी ठरू शकते.
माथाडी मंडळात कंपनी मालकाकडून सेस असा उपकर घेतला जातो, त्याच धर्तीवर घरेलु कामगाराच्या हितासाठी घरमालकांकडून अल्प असा सेस आकारल्यास घरेलू महामंडळाकडे आर्थिक उत्पन्नाचा मार्ग तयार होईल. जेणेकरून या निधीतून घरकामगार महिलांना लाभ देण्यास मदत होईल - विलास भोंगाडे, समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार समन्वय समिती.