मराठी पाट्यांबाबत उदासीनता का?

मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असल्याने तिची शासन दरबारी भाषा स्वाभाविकच मराठी आहे. मराठी भाषा हा मुंबईचा आत्मा आहे. बहुरंगी-बहुढंगी मुंबईत अठरापगड जाती-धर्माचे लोक राहत असले तरी, मुंबईच्या मातीला मराठीचा सुंगध दरवळतो, हे सांगायला कोणा ज्योतिषाला बोलविण्याची गरज नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातून मुंबईत नावलौकिक मिळविणारा सुपरस्टार अमिताभ बच्चनही ‘मला मुंबईने भरभरून दिले’ हे जाहीर कार्यक्रमातून सांगतो. हे सांगण्याचा मोह त्याला मराठी भाषेतून बोलून आवरता येत नाही, हे अनेकदा पाहिले आहे. तरीही मराठी भाषेबाबत इतकी उदासीनता का, असा प्रश्न निर्माण होता. भाषेबरोबर त्या शहराची संस्कृती तयार होत असते. मुंबई शहराने सर्वांना आपलेसे करणारी, सर्वांना कवेत घेणारी उदारवादी भूमिका घेतलेली असताना, तिची बोलीभाषा असलेल्या मराठीची उपेक्षा का? असा सवाल मनात निर्माण होतो. आज हा विषय पुढे येण्याचे कारण म्हणजे दुकानातील मराठी पाट्यांबाबत १०० टक्के अंमलबजावणीसाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून सुरू असलेले प्रयत्न. दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी भाषेत नामफलक लावण्यासाठी दिलेली मुदत संपल्याने नियमाचे पालन न करणाऱ्या दुकाने, हॉटेल्स आस्थापनांवर आज मंगळवारपासून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. मुंबईत सुमारे पाच लाख आस्थापना असून, त्यात दुकाने, कार्यालये, हॉटेल, दवाखाने आदींचा समावेश आहे. मुंबईतील प्रमुख्य रस्त्यांवरील नव्हे तर शहरातील गल्लीबोळातील दुकानाकडे दृष्टिक्षेप पडला तरी अनेक ठिकाणी मराठीत फलक लावलेले नसल्याचे निदर्शनास येते.

राज्य सरकारने गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात सर्व दुकाने आणि आस्थापनांवर ठळक शब्दांत मराठी फलक लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता. मराठी फलकांच्या सक्तीला ‘फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स’ने आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर संघटनेने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी अशी प्रशासनाकडे मागणी केली होती. या दरम्यान मुंबई महापालिकेने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. ही मुदत संपली तरी अनेक दुकानदारांनी मराठी फलक लावले नव्हते. त्यानंतर दुकानदारांच्या संघटनेने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत कारवाई थांबवावी, अशीही मागणी करण्यात आली होती. मराठी फलकांची आणि विशिष्ट आकाराच्या अक्षरांची सक्ती असू नये, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार व्हावा, अशी भूमिका घेत दुकानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दुकानदारांची मागणी फेटाळून लावली.

याचिकाकर्त्यांना दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात लावण्याबाबत २५ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत २५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संपली होती. त्यामुळे पुन्हा मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून दुकाने व आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात नामफलक नसलेली दुकाने आणि आस्थापनांवर कारवाईचा बडगा उचलला आहे. त्यासाठी मुंबईतील २४ विभागस्तरावर दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्ठ सुविधाकार व सुविधाकारांचे विशेष पथक स्थापन करण्यात आले आहे. त्यांना कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. ही कारवाई किती दिवस चालेल. त्यात मुंबई शहरात सर्वत्र मराठी फलक झळकतील का हे आताच ठामपणे सांगू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश आलेले असताना, स्थानिक पातळीवर प्रादेशिक अस्मिता बाळगणाऱ्या राजकीय पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेऊन सुद्धा प्रशासनाला विशेष मोहीम राबवून मराठी नामफलकाबाबत सक्तीची कारवाई करावी लागत आहे, याचे वैशम्य वाटते. त्याचं कारण आज दक्षिण भारतात गेल्यानंतर, तेथील स्थानिक प्रादेशिक भाषेला किती महत्त्व दिले जाते हे आपल्या लक्षात येते. एवढेच काय तर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न आज न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला कधी सुनावणीला येईल याची प्रतीक्षा आहे. कर्नाटकात मराठी भाषिक असलेली ८६५ गावे ही महाराष्ट्रात येण्यासाठी कित्येक वर्षे संघर्ष करत आहेत; परंतु या गावात किंवा शहरात गेलात तर तुम्हाला कानडी भाषेतच व्यवहार करावा लागतो. रस्त्यावर गाडीवरील फलकांपासून दुकानांवरील पाट्या तुम्हाला कानडीतच दिसणार. त्यामुळे गेल्या ६० वर्षांच्या संघर्षानंतर, कानडी सक्तीचा जबरदस्तीने प्रयत्न होत असताना, तेथील मराठी माणसांनी अस्मितेसाठी लढा आजही जिवंत ठेवला आहे. मुंबई तर महाराष्ट्राची राजधानी आहे. त्यामुळे मराठी भाषेबाबत प्रशासनाला दुकानदारांना जर वारंवार सक्ती करण्याची वेळ येत असेल, तर ही प्रशासनाची सपशेल हार म्हणावी लागेल. कारण, दुकानदारांना परवाने देताना मुंबई अधिनियम कायद्यानुसार मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. कामगार संख्या दहापेक्षा कमी किंवा अधिक असलेल्या सर्व आस्थापने किंवा दुकानांसाठी देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल, अशा दुकानास, बार, रेस्टॉरंटला महापुरुष किंवा आदरणीय महिलांची नावे दिली जाऊ नयेत असे स्पष्ट सांगण्यात आले आहे, तर मग टंगल-मंगळ करणाऱ्या दुकानांना आणखी किती सवलती देत बसणार आहात, याचा आता प्रशासनाने विचार करावा.