- मुंबई डॉट कॉम : अल्पेश म्हात्रे
मागील अनेक वर्षांपासून तोट्यात असणाऱ्या ‘एसटी’ महामंडळाचे आर्थिक गणित हे सध्या सुस्साट झाल्याचे आपल्याला पाहावयास मिळत आहे. कारण यंदाच्या दिवाळीच्या १६ नोव्हेंबर रोजी या एका दिवसात ३५ कोटी १८ लाखांचे विक्रमी उत्पन्न मिळवून एक अनोखा विक्रम केला आहे. असे म्हटले जाते की, ७५ वर्षांच्या इतिहासातील एका दिवसात मिळवलेल्या सर्वाधिक उत्पन्नापैकी हे सर्वाधिक उत्पन्न आहे. हे सर्व आपली पाठ थोपटून घेणारे असले तरी त्याच्या दुसऱ्या बाजूचाही विचार करणे हे आवश्यक ठरते. राज्यात कोणत्याही घडामोडी घडल्या की त्याचा परिणाम हा इथे ‘एसटी’वर होतो. ग्रामीण भागात तर ‘एसटी’ हा प्रवाशांचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. पण गेली कित्येक वर्षे या ‘एसटी’वर संकट ओढवल्याचे पाहायला मिळाले. विशेषत: कोरोना काळ व नंतर तर महाभयंकर परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र त्यातूनही यंदाची दिवाळी ‘एसटी’साठी खास आहे.
दिवाळीच्या सुट्टीत प्रवासासाठी होणारी गर्दी लक्षात घेत उत्पन्न वाढीसाठी एसटीने मोठ्या प्रमाणावर हंगामी भाडेवाढ लागू केली. ज्या सामाजिक घटकांना ‘एसटी’ भाड्यामध्ये सवलत देते त्यांना देखील भाडेवाढ लागू केली. गेल्यावर्षी एसटीने दिवाळीसाठी दहा दिवसांची भाडेवाढ लागू केली होती, ती यंदाच्या वर्षी चक्क वीस दिवस भाडेवाढ लागू केली गेली. ही भाडेवाढच अन्यायकारक होती. एसटी महामंडळात दररोज साधारण बारा लाख लिटर डिझेल लागते. त्यामुळे डिझेलवर होणारा खर्च फार मोठा असतो. हकीम आयोगाच्या सूत्रानुसार खर्चात ज्याप्रमाणे वाढ होईल त्या प्रमाणात परिवहन महामंडळाने एसटीच्या भाड्यात वाढ करणे आवश्यक ठरते. परंतु डिझेलच्या दरात वाढ झाली की ती वाढ टायर व बसच्या वाढलेल्या दराच्या नावाखाली एसटी हकीम आयोगाचा हवाला देऊन वाढीव खर्चापेक्षा फार मोठ्या प्रमाणात भाडेवाढ करत असते. त्यामुळे एसटी करत असलेली ही भाडेवाढ कधीही डिझेलच्या सूत्रानुसार होत नाही. प्रत्यक्षात ती खूपच पटीने अधिक असते. डिझेलची एक रुपयाची दरवाढ झालेली असताना महामंडळ दहा ते वीस टक्क्यांची दरवाढ करते. आतापर्यंत केलेली दरवाढ याच सूत्रानुसार झालेली आहे. मात्र डिझेलच्या दरात मोठ्या प्रमाणात कपात झाल्यानंतरही एसटी महामंडळाने कोणतेही भाडे कपात केली नाही.
विशेष म्हणजे मे २०२२ पासून डिझेलच्या किमतीमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ झालेली नाही. उलट त्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारने डिझेलवरील करात मोठी कपात केली, तेव्हा एसटीने कोणतेही भाडेकपात का केली नाही? उलट मोठ्या प्रमाणावर हंगामी भाडेवाढ लागू केली गेली आहे. म्हणूनच ती अन्यायकारक ठरते. त्यामुळे एसटी महामंडळाने आतापर्यंत अन्यायकारकरीत्या मोठ्या प्रमाणात केलेली भाडेवाढ हे महामंडळाचा तोटा काही प्रमाणात कमी होण्याचे आताच एक महत्त्वाचे कारण आहे. तसेच राज्य सरकार महामंडळाला दरमहा साधारण ३२५ कोटी रुपये अनुदानापोटी देत आहे. म्हणजे अनुदान मिळत असूनही हंगामी भाडेवाढ करून प्रवाशांच्या खिशात हात टाकणे हे सर्वस्वी चुकीचे आहे. जनतेचा कराचा पैसा असा अनुदानाद्वारे तोट्यात असलेल्या महामंडळाला देणे हे अपेक्षित नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात एसटी महामंडळाचे खासगीकरण होणार हे नक्की ठरलेलेच आहे. राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिक व महिलांना दिलेल्या सवलतींमुळे प्रवाशांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली असून त्यामुळे एसटी महामंडळाचा तोटा कमी होत आहे. सदर सवलतींचे समर्थन केले जात आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांत ७५ वर्षांवरील एक कोटीहून अधिक प्रवाशांनी मोफत प्रवास केला आहे. मोठ्या प्रमाणात महिलावर्ग ५० टक्के सवलतीत एसटी बसमधून प्रवास करत आहे. मात्र त्यांच्या प्रवासामुळे प्रवाशांच्या संख्येत वाढ झाली. त्यामुळे एसटी महामंडळाला फायदा हा कशा पद्धतीने झाला, की सरकारकडून जास्त अनुदान मिळाले? त्यांची परिपूर्ती शासनाकडून झाली आहे का? याचे उत्तर सध्या कोणीही देत नाही. याचाच अर्थ जर सवलतीच्या दरात प्रवास केल्याने प्रवासी वाढतात व उत्पन्नही वाढत असेल, तर पुरुष प्रवाशांच्या बस भाड्यात हंगामी वाढ का केली जाते? याचा दुसरा अर्थ असा की, महामंडळ आकारीत असलेले सध्याचे मूळ बस भाडे हे खूपच जास्त आहे. म्हणजे एखादी बस भरली तरी सवलतीच्या दरातले प्रवासी पकडूनही ती बस फायद्यात जाते असा होतो. वारंवार भाडेवाढ करूनही कर्जबाजार झालेली एसटी, त्यात अनेक पटीने खर्चात झालेली वाढ, तसेच आर्थिक गळती, अनावश्यक खर्च आणि सवलतीचे राजकारण अशामुळे एसटीची अवस्था अत्यंत हलाखीची झाली आहे.
एसटीचा सध्याचा तोटा ९ हजार कोटींहून अधिक आहे. सध्या महामंडळाकडे १६ हजार बसगाड्या आहेत. प्रत्यक्षात १४ हजार बस रस्त्यावर धावताहेत.जुन्या बस गाड्यांची संख्या जास्त आहे. खरी गरज २२ हजार बसगाड्यांची आहे. एसटीमधून ४३ समाजघटकांना सवलत दिली जाते.त्यामुळे हा तोटा भरून काढण्यासाठी मग सर्वसामान्य प्रवासी यांच्यावर हा भार टाकला जातो, यातून विद्यार्थी वगळले असले तरी नियमित काम करणारे पुरुष मात्र यात भरडले जात आहेत. त्यांच्याकडून एरवी सुद्धा व आता हंगामात सुद्धा भाडेवाढ करून त्यांच्यावर हा बोजा टाकला जात आहे, तो तरी थांबवायलाच हवा. ग्रामीण भागात आर्थिक दुर्बल घटकांना याचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. राजकारण्यांचे राजकारण होते. मात्र एकीकडे दिलेली सवलत व दुसरीकडे दुसऱ्याला पडलेला भुर्दंड ही एक प्रकारे विषमता समाजात रुजली गेली आहे. हंगामी भाडेवाढ एसटीला चांगलीच पथ्यावर पडली असून फुगवलेले उत्पन्न आणि प्रत्यक्षात झालेला नफा याची कुठेतरी सांगड घालणे येणाऱ्या काळात एसटीला जरुरीचे बनणार आहे. राज्य परिवहन प्राधिकरण खासगी बस सेवेंना हंगामी काळात तीन पट भाडेवाढीची मुभा देते. मात्र लुटीचा हा एक फंडा असल्याने खासगी बस गाडीवाले ग्राहकांची सर्रास लूट करत असतात. मात्र हीच प्रथा एसटी महामंडळाने सुरू ठेवली आहे. एकदा लुटीचा फंडा समजला की मग वारंवार लुटीचे प्रसंग घडतील. उदाहरणार्थ गणपती उत्सवात, होळी उत्सवात जर एसटीने अशी दरवाढ सुरू केली तर एसटी व खासगी बस गाड्यांमध्ये फरक काय राहणार आहे? त्यापेक्षा एसटी महामंडळाने आपल्या कारभारात सुधारणा करून प्रवासी टिकवला, तर बारमाही एसटी महामंडळ फायद्यात राहील यात नक्कीच शंका नाही.