आ. नरेंद्र पाटील यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळा’ची घोडदौड

राज्यातील महत्त्वाच्या ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळा’च्या स्थापनेला सोमवारी २७ नोव्हेंबर रोजी २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. रौप्य महोत्सव साजरा करणाऱ्या या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्या कुशल नेतृत्त्वाखाली एक लाख मराठा उद्योजक घडविण्याच्या दिशेने गतिशील वाटचाल सुरू आहे.

स्व. आ. अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य होण्याकरिता लढा उभा करत समाजासाठी स्वतःच्या प्राणांची आहुती दिली. त्याची दखल घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि उपमुख्यमंत्री स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी २७ नोव्हेंबर १९९८ रोजी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना केली. मराठा समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा या महामंडळाचा मुख्य उद्देश आहे. सन २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी महामंडळाचे भागभांडवल रु.४०० कोटींनी वाढवून, महामंडळ पुनर्जीवित करून सुधारित योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरिता शासन निर्णय २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध केला. महामंडळ पुनर्जीवित करताना मराठा उद्योजक घडविण्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी स्व. अण्णासाहेबांचे सुपुत्र, मराठा समाज व माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील यांची महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करत मंत्रीपदाचा दर्जा दिला.

तळागाळातील शेवटच्या व्यक्तींपर्यंत योजना पोहोचण्यासाठी महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती होताच नरेंद्र पाटील यांनी तत्काळ जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय दौरे करून पहिल्या टप्प्यात महामंडळाच्या माध्यमातून ५० हजार मराठा उद्योजक तयार केले. मध्यंतरी राज्य सरकारमध्ये बदल झाल्यामुळे महामंडळाचे अधिकृत संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. मात्र राज्यात हिंदुत्ववादी विचारांचे सरकार सत्तेत आल्यावर पुन्हा एकदा स्व. आ. अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित भव्य मेळाव्यात मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिनांक २५ सप्टेंबर २०२२ रोजी महामंडळाच्या अध्यक्ष पदी नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांची नियुक्ती करून त्यांना मंत्री दर्जा प्रदान केला. सदर नियुक्ती होताच अध्यक्ष यांनी पुनश्च: २६ जिल्हे व २८ तालुका दौरे, महामंडळ आपल्या दारी अभियानांतर्गत लाभार्थ्यांचे प्रलंबित प्रश्न जिल्हास्तरावरच सोडविण्यासाठी ‘लाभार्थी संवाद मेळावा’, विविध राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांसोबत सामंजस्य करार, लाभार्थ्यांना व्यवसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी कौशल्य विकास खात्यासोबत सामंजस्य करारा संदर्भात सकारात्मक कार्यवाही, विविध सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून योजने संदर्भात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शन मेळावे इत्यादी कार्यातून एक लाख मराठा तरुण उद्योजक घडविण्याच्या ध्येयाकडे गतिशील वाटचाल सुरू केली आहे. वरील सर्व कार्याचा परिणाम म्हणून आजपर्यंत महामंडळाच्या योजनांतर्गत राज्यातील विविध बँकांनी ७१,३७६ लाभार्थ्यांना रु. ५,२४० कोटींचे कर्ज वितरीत केले आहे व महामंडळाने लाभार्थ्यांना रु. ६०२ कोटींचा व्याज परतावा अदा केला आहे. शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी ठरलेली ‘ट्रॅक्टर योजना’ पुन्हा सुरू करत विविध ट्रॅक्टर उत्पादक कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना इन्स्टिट्युशनल सवलतीच्या माध्यमातून ट्रॅक्टर सवलतीच्या दरात मिळण्यासाठी सकारात्मक कार्यवाही करत दसऱ्याच्या मुहूर्तावर २४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ती सुरू करण्यात आली आहे. शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना व लघुउद्योजकांसाठी २ लाखांपर्यंत कर्ज व्याज परतावा योजना ‘एकपानी प्रकल्प अहवाल’ देत लवकरच सुरू करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे.

शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ पासून महामंडळाने www.udyog.mahaswayam.gov.in या वेब प्रणालीच्या माध्यमातून वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I) व गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) या योजनांची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑनलाइन स्वरूपात सुरू केली आहे.

* महामंडळाच्या सुधारित योजना :
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I) :
या योजनेची मर्यादा रु. १० लाखांहून रु. १५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आलेली असून, महामंडळामार्फत रु. ४.५ लाखांच्या व्याज मर्यादेत परतावा करण्यात येईल. या व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त ७ वर्षे व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. १२% असेल. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी मात्र बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे व ते फक्त व्यवसायिक तथा उद्योगाच्या दृष्टीने मंजूर झालेले असावे.

(टीप : मात्र दिनांक २० मे, २०२२ पूर्वीच्या एल.ओ.आ. धारकांना नियमानुसार रु. १० लाखांच्या मर्यादेतील व्याज परतावा करण्यात येणार असून त्याकरिता रु. ३ लाखांची मर्यादा असेल.)

* गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) :
या योजनेअंतर्गत किमान दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येऊन, दोन व्यक्तींसाठी कमाल रु. २५ लाखांच्या मर्यादेवर, तीन व्यक्तींसाठी रु. ३५ लाखांच्या मर्यादेवर, चार व्यक्तींसाठी रु. ४५ लाखांच्या मर्यादेवर व पाच व पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास रु. ५० लाखांपर्यंतच्या मर्यादेत व्यवसाय / उद्योग कर्जावर ५ वर्षांपर्यंत अथवा कर्ज कालावधी, यापैकी जे कमी असेल ते, जास्तीत जास्त १२ टक्के व्याज किंवा रु. १५ लाखांच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास, हफ्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल.

‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळा’तर्फे सुरू करण्यात आलेल्या विविध योजनांचा होतकरू, कष्टाळू अशा मराठा समाजातील तरुणांनी पुढे येऊन लाभ घ्यावा आणि मराठा उद्योजक तयार व्हावेत यादृष्टीने अध्यक्ष नरेंद्र पाटील हे सदैव कार्यरत आहेत.