प्रा. डॉ. यशोधरा वराळे: प्र. प्राचार्या, डॉ. आंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, वडाळा-मुंबई
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान लिहिण्याची संधी मिळाली आणि माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचे सर्व अधिकार बाबासाहेबांनी संविधानामध्ये बहाल केले. आज आपण सक्षम, निर्भिडपणे व सन्मानाने जगत आहोत ते केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळेच!
“We the people of India”
“आम्ही भारतीय लोक” :
भारतीय राज्यघटना ही पूर्णतः लोकशाहीवर अवलंबून आहे, लोकशाही म्हणजे, लोकांनी, लोकांचे, लोकांकरिता चालविलेले राज्य होय. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. भारतीय राज्यघटनेवर विविध पाश्चात्त्य राज्यघटनेचा प्रभाव आहे. भारतीय राज्यघटना ही अत्यंत साधी, सरळ, सोपी, लिखीत व लवचिक आहे. ही जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना आहे. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या ४ मूल्यांवर आधारित आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :
१९५० साली अंमलात आलेली भारतीय राज्यघटना ही मुख्यत्वे १९३५ च्या भारत सरकारच्या कायद्यावर आधारित आहे. (Govt of India Act १९३५). या कायद्यांतर्गत भारताचा अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट अँलन यांच्या शिष्टमंडळाने स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयी कल्पना सुचविली व स्वातंत्र्यलढ्यात असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांनी सहमती दर्शविली आणि ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सचिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची पहिली बैठक झाली. या बैठकीमध्ये ९ महिला व २०७ सदस्य होते. त्यासाठी सर्व प्रांतातून सभासदांची निवडणूक झाली; परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत येऊ नये म्हणून काँग्रेस आणि वल्लभभाई पटेल यांनी प्रयत्न केले. वल्लभभाई पटेल तर म्हणाले की, “डॉ. आंबेडकरांना संविधान समितीची सर्व दारे, खिडक्या बंद केल्या आहेत.” पण बॅ. जोगेंद्रनाथ मंडळ यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि मुस्लीम लीगच्या पाठिंब्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बंगाल प्रांतातून घटना समितीवर निवडून आले. पण स्वातंत्र्यानंतर तो प्रांत पूर्व पाकिस्तानामध्ये गेल्यामुळे बाबासाहेबांचे सदस्यपद आपोआप रद्द झाले. मग काँग्रेसचा नाईलाज झाल्यामुळे मुंबई प्रांतातून बॅ. जयकरांच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना निवडून आणावे लागले.
२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन झाली व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समिती तयार करण्याचे अध्यक्ष (Drafting Committee) झाले. त्यानंतर या समितीचे कामकाज चालू झाले व कालांतराने यातील काही लोक मरण पावले, काही आजारी पडले, काही सोडून गेले. मग संपूर्ण संविधान एकट्या बाबासाहेबांनी २ वर्षे ११ महिने १८ दिवसांत अहोरात्र कष्ट करून स्वतःच्या प्रकृतीची पर्वा न करता पूर्ण केले. अनेक बैठकानंतर या समितीने अंतिम मसुदा हा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे सुपूर्द केला. तेव्हा संविधान समितीतील सभासद, मसुदा समितीतील सभासद, संविधान समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद इत्यादींनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रशंसा, कौतुक व अभिनंदन केले. यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस आपण संविधान दिन म्हणून साजरा करतो.
यानंतर नागरिकत्व, निवडणुका व अंतरिम संसदेविषयी कामकाज व इतर बाबी तत्काळ लागू झाल्या आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी संपूर्ण भारताचे संविधान अंमलात आले. म्हणून हा दिवस ‘भारतीय प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून आपण साजरा करतो.
भारतीय संविधानाचे स्वरूप :
भारताची उद्देशिका हा भारतीय संविधानाचा मुख्य गाभा आहे. यामध्ये १२ परिशिष्टे (पुरवणी), २५ भाग आहेत. ते अनेक प्रकरणांमध्ये विभागले आहेत. ३९५ कलमे आहेत. यापैकी काही कलमे कालबाह्य झाली आहेत. सध्या भारतीय संविधानात ४५१ कलमे (जुलै २०१३) आहेत. भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे व लिखित संविधान आहे.
भारताची उद्देशिका :
भारत सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक आहे. यामध्ये प्रत्येक नागरिकास सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजकीय, न्याय, आचार-विचार, धर्म, श्रद्धा यांचे स्वातंत्र्य बहाल केलेले आहे. तसेच सर्वांना समान संधी देण्याचे अभिवचन देते. सुरुवातीला उद्देशिकेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकात्मता हे शब्द नव्हते, नंतर कलम ४२व्या दुरुस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, “मनाचे स्वातंत्र्य हे सर्वात मोठे स्वातंत्र्य होय.” मानवी जीवन सुखी, समाधानी व समृद्ध जगण्यासाठी मानसिक स्वातंत्र्य हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार व स्वातंत्र्य दिले आहे. ते भाग-३ मध्ये. संविधानामध्ये एकूण ६ मूलभूत अधिकार व हक्क दिले आहेत. ते पाहू.
१) समानतेचा अधिकार – कलम-१२ ते १८
कोणत्याही नागरिकाला धर्म, वंश, जात, लिंग व प्रांत या कारणावरून भेदभाव करण्यास मनाई आहे. तसेच नियुक्तीच्या संबंधी सर्व नागरिकांना (स्त्री-पुरुष) समान संधी द्यावी यामध्ये भेदभाव नसावा. तसेच कलम-१५ हे दलितांच्या अत्याचाराविरुद्धचे कलम आहे. यामध्ये अस्पृश्यता पाळणे हा या कलमाने दंडनीय गुन्हा” आहे.
२) स्वातंत्र्याचा अधिकार – कलम १३-२२
प्रत्येक व्यक्तीला भाषण/अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. तसेच सभा व संघटना करण्याचे, शांततेने एकत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य व सार्वजनिक ठिकाणी मुक्त संचार करण्याचे स्वातंत्र्य उदा.- दुकाने, हॉटेल्स, चित्रपटगृहे, मॉल इ. आणि प्रत्येक व्यक्तीला कोणताही व्यापार व व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य हे सर्व या कलमात समाविष्ट आहे.
३) शोषणाविरुद्ध संरक्षण – कलम २३ व २४
यामध्ये बालमजुरी करण्यास निर्बंध व मानवी तस्करीपासून संरक्षण किंवा वेठबिगार, महिला व मुलींची अनैतिक वाहतूक करण्यास निर्बंध करणे.
४) धार्मिक स्वातंत्र्य – कलम २५ ते २८
प्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही मंदिरात प्रवेश मिळू शकतो. तसेच पूजा व धम्माचे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य.
५) अल्पसंख्यांक व शैक्षणिक संरक्षण – कलम २९ व ३०
अल्पसंख्याक एस.सी, एस.टी., ओबीसी, एनटी,डी.एनटी यांना स्कॉलरशिप, फ्रीशिप, रिझर्वेशनमध्ये संरक्षण तसेच स्वतःच्या शिक्षण संस्था स्थापण्याचे स्वातंत्र्य.
६) संविधानिक प्रतिकाराचा अधिकार (तक्रारीचा अधिकार) कलम ३२ – ३५
संविधानामध्ये आपल्याला जे मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत, त्या मूलभूत अधिकारांचे जर हनन होत असेल किंवा आपले मूलभूत अधिकार जर पायमल्ली तुडविले जात असतील, तर त्या व्यक्तीस कलम-३२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद, न्याय मागता येते किंवा फिर्याद देता येते. (कलम २१४ ते २३१ यामध्ये उच्च न्यायालयाच्याबाबत तक्रार करू शकतो. तसेच कलम ३२ मध्ये मालमत्तेचा अधिकार वगळून कलम-४४ घटनादुरुस्तीनंतर तो कायदेशीर मालमत्तेचा अधिकार म्हणून त्याची नोंद करण्यात आली. हे सर्व अधिकार व हक्क डॉ. अांबेडकरांनी संविधानामध्ये सर्वांना दिले.
आपण जेव्हा एखाद्या अधिकाराबद्दल व हक्काबद्दल बोलतो, तेव्हा आपल्याला त्याची कर्तव्येही पार पाडावी लागतात. हक्क व कर्तव्य ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ते परस्परांस पूरक आहेत. आपण नागरिकांचे अधिकार व हक्क समजावून घेतले, आता कर्तव्ये पाहू.
भारतीय नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये :
प्रत्येक नागरिकाने संविधानातील मानवी कर्तव्याचे पालन करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. ही कर्तव्ये कलम-५१ मध्ये समाविष्ट आहेत.
१) भारतीय संविधानाचे पालन करणे. राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीताचा आदर करणे.
२) भारताची सार्वभौमता, एकता, एकात्मता उन्नत ठेवणे व त्याचे संरक्षण करणे.
३) देशाचे संरक्षण करणे व आवाहन केले जाईल, तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे.
४) भारतात सामंजस्य व बंधुभाव वाढीस लावणे. धर्म, भाषा, प्रांत, वर्ग यापलीकडे जाऊन समानता टिकविणे.
५) संस्कृतीच्या वारसाचे मोल जाणून त्याचे जतन करणे.
६) पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणे. नद्या, सरोवरे व वन्यजीवसृष्टीचे संरक्षण करून त्यात सुधारणा करणे.
७) प्राणीमात्रांवर दया करणे. ८) स्त्रियांचा आदर करणे.
९) मुलांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावादी, संशोधक बुद्धी यांचा विकास करणे. उदा. अंधश्रद्धा प्रतिबंध.
१०) सार्वजनिक व करमणुकीच्या मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा त्याग करणे. उदा. रास्तारोको, तोडफोड इ.
११) राष्टाची प्रगती करणे यासाठी व्यक्तिगत व सामुदायिक उपक्रम राबविणे व यश मिळविणे.
१२) माता-पित्यांनी ६ ते १४ वर्षांपर्यंत आपल्या अपत्याला शिक्षणाची संधी प्राप्त करून देणे. या सर्व कर्तव्यांचे पालन झाले नाही, तर भारतीय संविधानास अभिप्रेत असलेले सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य प्रस्थापित होणार नाही. सद्यपरिस्थितीत सर्वत्र या कर्तव्यांचा अभाव दिसून येतो. याला सर्वस्वी आपण सर्व जबाबदार आहोत. कारण आपल्यामध्ये हिंसा, द्वेष, अत्याचार यांच्यात वाढ झालेली दिसते. हो, सध्याची देशामधील वास्तवता आहे.
संविधान समारोपावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्यांच्या भाषणात म्हणाले होते की, “घटनेचे गुणावगुण काय आहेत, याबद्दल मी ऊहापोह करीत नाही. संविधान कितीही चांगले असले तरी ते शेवटी वाईट ठरते. याचे कारण असे की, ते संविधान राबवणारे लोक नादान असतात अन् संविधान कितीही वाईट असले तरी ते शेवटी चांगले ठरते. याचे कारण असे की, ते संविधान राबवणारे लोक शहाणे असतात. संविधानाचा सुकरपणा त्याच्या स्वरूपावर कायदेमंडळ, अंमलबजावणीचे खाते आणि न्याय खाते हे राज्यकारभाराचे हत्यार होत. फक्त हीच हत्यारे देशाला पुरवू शकते. ही हत्यारे कशी वापरायची व चालवायची व त्यांचा लोककल्याणासाठी कधी व कसा उपयोग करायचा, हे भारतीय लोकांनी व राजकीय पक्षांनी ठरवायचे असते.
हे भारतीय लोक व राजकीय पक्ष भावी काळात कसे वागतील, हे मला कोण सांगू शकेल? आपले उद्धिष्ट साध्य करण्यासाठी ते सनदशीर मार्गाचा की क्रांती मार्गाचा अवलंब करतील? ते जर क्रांती मार्गाचा अवलंब करतील, तर संविधान कितीही चांगले असले तरीही ते कुचकामीच ठरून जाईल, हे सांगण्यास एखाद्या ज्योतिषाची जरुरी नाही. म्हणून मला असे वाटते की, भारताचे लोक व राजकीय पक्ष हे भविष्यकाळात कोणती भूमिका स्वीकारणार आहेत, हे लक्षात न घेता संविधानासंबंधी मत व्यक्त करणे व्यर्थ होय.” तर आपण डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांचे आचरण करून संविधानशील बनून एक जबाबदार नागरिकाची कर्तव्ये पार पाडू हेच देशप्रेम!!