मुंबईतील गुन्हेगारी चिंताजनक!

प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालातील धक्कादायक निष्कर्ष

मुंबई : शहरातील गुन्हेगारीचे चिंताजनक वास्तव पुढे आणणारा ‘मुंबईतील पोलीस यंत्रणा आणि कायदा व सुव्यवस्थेची सद्यस्थिती २०२३’ हा प्रजा फाऊंडेशनचा अहवाल गुरुवारी प्रकाशित झाला. तातडीने या वास्तवाची गंभीर दखल घेऊन पोलीस व कायदा व्यवस्थेतील सुधारणांना प्राधान्य दिले पाहिजे असे या अहवालात म्हटले आहे. या अहवालामध्ये पोलीस यंत्रणेतील सुधारणा, गुन्हेगारीचे स्वरूप व प्रमाण, बालकांविरुद्धचे लैंगिक गुन्हे (पोक्सो) आणि सायबर गुन्हे यांचे वाढते चिंताजनक प्रमाण, फोरेन्सिक विभाग आणि पोलीस दलातील अपुरे मनुष्यबळ या मुद्द्यांची तपशीलवार चर्चा केलेली आहे.

मुंबईमध्ये एकीकडे जागतिक दर्जाच्या सुविधा उभारण्याचे आपले स्वप्न आहे, तर दुसरीकडे महानगरी जीवनाच्या गुंतागुंतीच्या समस्याही आहेत; अशा या विश्वविख्यात शहरातील कायदा व सुव्यवस्था चोख राखण्याचे महत्त्व दुर्लक्षित करता येणार नाही. लहान-मोठ्या सर्वच प्रकारच्या धोक्यांपासून, गुन्ह्यांपासून लोकांना खात्रीने संरक्षण तेव्हाच मिळेल जेव्हा गुन्हे नोंदणी, तपासकार्य आणि न्यायप्रक्रियेचे काम कार्यक्षमपणे होईल. या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रकाश सिंग विरुद्ध भारत सरकार’ या २००६ मधील निकालामध्ये नमूद केलेले पोलीस यंत्रणेतील सात सुधारणांचे दिशानिर्देश अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, असे प्रजा फाऊंडेशनचे सीईओ मिलिंद म्हस्के यांनी म्हटले.

या दिशानिर्देशातील एक सुधारणा ही पोलिसांची विविध कार्ये स्वतंत्र करण्यासंबंधीची आहे. महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक संजीव दयाल यांनी या संदर्भात ‘सेशन कोर्टात निवाड्यासाठी जाणाऱ्या केसेसचे तपासकार्य यंत्रणा कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणेपासून स्वतंत्र असावे’ अशा शीर्षकाचा एक स्थायी आदेश २४ मे २०१५ रोजी जारी केला होता. परंतु, आपल्या रेकॉर्डमध्ये स्वतंत्र तपासकक्षाचा डेटा अभिलेखावर उपलब्ध नसल्याचे मुंबईतील पाचपैकी तीन पोलीस विभागीय कार्यालयांनी माहिती अधिकाराखालील अर्जाच्या उत्तरात कळवले असल्याचे सांगण्यात आले.

गेल्या १० वर्षांत बलात्कार आणि विनयभंगाच्या नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये अनुक्रमे १३० टक्क्यांनी (३९१ वरून ९०१) आणि १०५ टक्क्यांनी (१,१३७ वरून २,३२९) वाढ झाली. २०२२ मध्ये दाखल एकूण बलात्काराच्या गुन्ह्यांपैकी ६३ टक्के केसेस अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या असून त्या पॉस्को खाली दाखल झाल्या. पॉस्को खाली दाखल गुन्ह्यांपैकी ७३ टक्के केसेसचा तपास २०२२ च्या अखेरपर्यंत प्रलंबित होता. २०१८ मध्ये मुंबई पोलीस यंत्रणेतील रिक्त पदांचे प्रमाण २२ टक्के होते, जे २०२२ पर्यंत वाढून ३० टक्के झाले. गुन्हे तपास अधिकाऱ्यांच्या एकूण मंजूर पदांपैकी २२ टक्के पदे जुलै २०२३ पर्यंत रिक्त होती. २०२२ च्या अखेरपर्यंत एकूण ४४ टक्के केसेसची फोरेन्सिक चाचणी प्रलंबित होती आणि मार्च २०२३ अंती संबंधित फोसेन्सिक विभागात ३९ टक्के कर्मचाऱ्यांची कमतरता होती. २०१८ ते २०२२ या दरम्यान सायबर गुन्ह्यांमध्ये २४३ टक्क्यांनी वाढ झाली, म्हणजेच त्यांची संख्या १ हजार ३७५ वरून ४ हजार ७२३ पर्यंत वाढली. याच काळात क्रेडीट कार्ड घोटाळे/ फसवणुकीच्या केसेसचे प्रमाण ६५७ टक्क्यांनी (४६१ वरून ३ हजार ४९०) वाढले. २०२२ मध्ये नोंदवलेल्या सायबर गुन्ह्यांमधील गुन्हेगार सापडण्याचे प्रमाण केवळ ८ टक्के होते.