महाराष्ट्रातील राजकारण आणि समाजकारण सध्या जातीजातींच्या भिंतीतून देषभावनेतून ढवळून निघाले आहे. आरक्षणाची मागणी करणे ही प्रत्येक समाजाला आपला अधिकार वाटत आहे. तशी इच्छा बाळगणे गैर नाही; परंतु ही इच्छा-अपेक्षा बाळगताना दुसऱ्या समाजाबरोबर तुलना करणे, त्यांच्याबद्दल ज्यावेळी आकसाचा भाव निर्माण होतो, तेथे सामाजिक दुहीची बीजे रोवली जातात हे कधीच कळून येत नाही.
गेले पाच महिने महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचे आंदोलन पेटलेले असतानाच, ओबीसी आणि धनगर समाजाच्या वतीने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक पवित्रा घेतलेला दिसतो आहे. त्यामुळे सर्व आंदोलनकर्त्यांकडे समान न्याय हक्काने पाहणे ही सरकार म्हणून न्याय भूमिका असणे स्वाभाविक आहे. ती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार सबुरीचा सल्ला देत पार पाडताना दिसत आहे. या आंदोलनाच्या निमित्ताने एक माहिती पुढे आली ती म्हणजे, जालना येथील मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमाराचे आदेश राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले नव्हते. या माहितीमुळे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विशिष्ट समाजाचे असल्यामुळे विरोधकांकडून त्यांना जो टार्गेट करण्याचा प्रयत्न होत होता, त्याला या माहितीमुळे खीळ बसली ते बरे झाले.
जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या उपोषणस्थळी २३ ऑगस्ट रोजी पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांविरोधात राज्यभरांतून तीव्र संताप व्यक्त केला गेला. पोलिसांच्या लाठीमारानंतर त्यावेळी जोरदार दगडफेक करण्यात आली होती. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालन्यात मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू असताना पोलीस लाठीमारानंतर हे आंदोलन हिंसक बनले होते आणि विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधण्याची संधी सोडली नाही. विशेष म्हणजे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कोंडीत पकडण्याची जणू ही वेळ आहे असे ठरवून विरोधी पक्षांकडून सातत्याने आरोप केले गेले.
देवेंद्र फडणवीस यांनीच आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न झाला. त्याचा साधा आणि सरळ अर्थ म्हणजे सर्वसामान्य मराठा समाजातील घटकांमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा सुप्त हेतू होता. या दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आसाराम डोंगरे यांनी जालन्यातील लाठीमाराचे आदेश कुणी दिले होते? या संदर्भात माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज केला होता. त्यावर जालन्याचे पोलीस उपअधीक्षक आर. सी. शेख यांनी दिलेल्या उत्तरात, आंदोलनकर्त्यांवर लाठीचार्ज करण्यासाठी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आदेश आलेले नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. आता या उत्तरानंतरही विरोधकांचे समाधान झाले नाही. फडणवीस यांनी आदेश दिले नाही तर कुणी दिले यावरून आता चर्चा सुरू आहे. पोलिसांना स्वत:चे अधिकार असतात ही साधी गोष्ट विरोधक विसरलेले दिसतात.
तत्पूर्वी, ऑगस्टमध्ये जालन्यातील मराठा आंदोलकांवर लाठीमाराच्या प्रकरणानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी दिलगिरी व्यक्त केली आणि तसा आदेश गृहमंत्रालयाकडून दिला गेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. तरीही जालन्यातील घटनेवरून फडणवीसांवर एकांगी आरोप केले होते. आंदोलनाच्या ठिकाणी पोलीस पथक पोहोचले होते. त्यावेळी त्यांच्यावर दगडफेक झाली होती. या दगडफेकीत ७० हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले होते. त्यांच्यावर तेथील स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू होते. स्वसंरक्षणार्थ लाठीमार करणे, हवेत गोळीबार करणे, अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडणे हे बचावात्मक काम पोलिसांना त्यांच्या अधिकार कक्षेत करण्याची मुभा कायद्याने दिलेली आहे. त्यामुळे जमाव नियंत्रणामध्ये येत नसल्यामुळे पोलिसांना नाईलाजास्तव लाठीमार करावा लागला असावा. त्यावेळची स्थिती नियंत्रणामध्ये आणण्यासाठी स्थानिक पातळीवर पोलिसांनी पाऊल उचलले असेल, तर त्याला थेट गृहमंत्र्याला जबाबदार धरणे कितपत योग्य आहे?
ज्या जालना जिल्ह्यातून मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा आंदोलनाची हाक दिली, त्याच जालना जिल्ह्यात आज धनगर समाजाचा एसटीत समावेश करावा आणि समाजाला आरक्षण देण्यात यावे या मागणीसाठी आंदोलन सुरू असताना त्याला हिंसक वळण लागले आहे. मोर्चेकऱ्यांनी अचानक जिल्हाधिकारी कार्यालयाची तोडफोड केली असून वाहनांच्या काचाही फोडल्या आहेत. त्यामुळे या परिसरात तणाव निर्माण झाला आहे. आता कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. जमावाला शांत करण्यासाठी तत्कालीन परिस्थितीत जे निर्णय पोलीस प्रशासन घेते, त्याचा थेट संबंध हा गृहमंत्र्यांशी जोडणे कितपत योग्य आहे. १९९८ सालानंतर महाराष्ट्रात गुंडगिरी, टोळीयुद्धामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजवले होते. त्यावेळी पोलिसांनी एन्काऊंटर अस्त्राचा वापर करून गुन्हेगारी नियंत्रणात आणली होती.
आजही गडचिरोली, चंद्रपूरसारख्या नक्षलग्रस्त भागात महाराष्ट्र दलातील पोलीस गस्त घालतात, त्यावेळी त्यांच्यावर गोळीबार होण्याच्या घटना घडतात. त्यावेळी स्वसंरक्षणासाठी पोलिसांकडून प्रसंगावधान राखून जो गोळीबार केला जातो, त्यावेळी तो पोलीस गृहमंत्र्यांच्या आदेशाची वाट पाहत नाही. त्याला त्या स्थितीत जे योग्य वाटते तो निर्णय घेऊन मोकळा होता. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस हे गृहमंत्री आहेत म्हणून त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी कोणी बदनामीचा प्रयत्न करत असेल तर ते महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनावर बिंबविणे शक्य होणार नाही. कारण, गृहमंत्री हे पोलीस दलाचे प्रमुख असले तरी, घटनेने पोलीस दलाला जे स्वायत्त अधिकार दिलेले आहेत, त्याचा कसा आणि कधी वापर करायचा हे पोलिसांना चांगले ठाऊक असते.