नाशिक : नाशिक मधील हिंदू धर्मीयांच्या मंदिरांना अनधिकृत दाखवून त्यांच्यावर अतिक्रमणाचे बुलडोझर बिनधास्तपणे फिरवणारे मनपा अतिक्रमण विभाग अन्य धर्मांच्या अतिक्रमण स्थळांवर कारवाई करण्यास का धजावत नाही? अशा प्रकारचा प्रश्न नाशिक रोड येथील एका अनधिकृत धर्मस्थळावर कारवाई न करणाऱ्या अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त नितीन नेर यांना सर्वसामान्य जनता विचारताना दिसत आहे. त्यांची आर्थिक चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्री व गृह मंत्र्यांकडे करण्यात येत आहे.
नाशिक रोड येथील सर्वे नं ६९/२, एकता नगर, पंचक शिवारांमधील रहिवासी भूखंडावर अनधिकृतपणे प्रार्थना स्थळाचे बांधकाम चालू असताना दिनांक २०/११/२०१८ रोजी परिसरातील रहिवाशांनी एकत्रित येऊन विरोध केला. सदर बांधकाम हे कसे अनधिकृत आहे. त्यावर नगरपालिकेने लक्ष वेधून सदर अनधिकृत बांधकाम पूर्णत्वास जायच्या आधी पाडून टाकावे. यासाठी २००० नागरिकांनी एकत्रित येऊन स्वाक्षरी अभियान चालवले. ते पत्रक घेऊन नागरिकांनी नाशिक आयुक्तांना दिले. आयुक्तांनी सदर प्रकरणात लक्ष घालून योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र पालिकेच्या ढिसाळ कार्यपद्धतीची माहिती नागरिकांना असल्यामुळे नागरिकांनी वेळोवेळी पाठपुरावा चालू ठेवला. तसेच वेळोवेळी उपायुक्त नितीन नेर यांची भेट देखील घेतली. मात्र ते कार्यालयात उपस्थित असतानाही ते कार्यालयात नाही, असे सांगून तक्रार करणाऱ्यांना माघारी पाठवायचे. तसेच सदर अनधिकृत बांधकामावर नगरपालिका काय ठोस पावलं उचलत आहे, याची विचारणा नागरिकांनी केली असता वेळोवेळी उडवाउडवीची उत्तरं उपायुक्त नितीन नेर यांच्याकडून देण्यात आली.
मिळालेल्या माहिती नुसार, सदर जागेवर दर शुक्रवारी मोठ्या संख्येने नमाज पठण करण्यात येते. लहान लहान मुलांना बोलाविले जाते. तेव्हा महापालिका आयुक्त आणि नितीन नेर यांचे लक्ष जात नाही का? असा सवाल स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त होताना दिसतो आहे.
तसेच प्रशासकीय यंत्रणेला कंटाळून स्थानिक नागरिकांनी एकत्रित येऊन माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळवली असता, नगर रचना विभागाने सदर बांधकाम हे पूर्णपणे अनधिकृत असल्याचे पत्र दिनांक २२/८/२०१९ रोजी आयुक्तांना दिले असल्याची माहिती, माहिती अधिकार पत्रात प्राप्त झाली आहे.
त्यानंतर नागरिकांनी तक्रार अर्ज देत नगरपालिकेकडे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची मागणी करत राहिले. तब्बल एक वर्षानंतर नगरपालिकेचा पांढरा हत्ती थोडा पुढे सरकला. त्यांनी अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी बंदोबस्ताची मागणी पोलीस आयुक्तांकडे केली. पोलीस बंदोबस्त देत नाही हे कारण सांगून नगरपालिकेने पुन्हा कारवाई टाळण्याचे प्रयत्न केले.
नागरिकांनी पोलीस आयुक्तांना विनंती अर्ज केला. त्यानंतर नव्याने पुन्हा पोलीस आयुक्तांना बंदोबस्तासाठी अर्ज केल्याची माहिती नगरपालिकेने दिली.
अशाप्रकारे नगरपालिकेने आपल्या कोर्टातील चेंडू पोलीस प्रशासनाकडे टाकला. यात दुर्दैवं म्हणजे कोरोना काळ सुरू झाला. कोरोनाचे सर्व निर्बंध संपल्यानंतर नागरिकांनी पुन्हा आयुक्तांकडे तक्रारी अर्ज चालूच ठेवले. पण आजपावेतो कुठलीही कारवाई यामध्ये झालेली नाही.
अतिक्रमण आयुक्त श्री. नेर यांच्याकडे याची विचारणा केली असता त्यांनी सदर बांधकाम अनधिकृत असल्याचे मान्य केले. पण कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल याची आम्हाला भीती आहे. आम्ही काही करू शकत नाही. अशी हतबलता दाखवली. मात्र हेच जर हिंदू देवी देवतांचे मंदिर असते. तर हेच उपायुक्त आणि आयुक्त यांनी कारवाही करून मोकळे झाले असते. त्यामुळे येणाऱ्या अधिवेशनात सदर विषय घ्यावा आणि उपायुक्त नितीन नेर यांची आर्थिक चौकशी लावावी, अशी मागणी नाशिक सकल हिंदू समाजाकडून करण्यात येणार आहे. मा. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची देखील सकल हिंदू समाजाचे प्रतिनिधी भेट घेणार असल्याचे समजते. त्यामुळे अधिवेशनापूर्वी सदर अनधिकृत बांधकाम पडणार की नाही? हे बघणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
आर्थिक मलिदा असलेले अतिक्रमण खाते चर्चेत
महानगरपालिकेतील अतिक्रमण विभागात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पैशांची देवाण-घेवाण सुरू असते. असेही कधी कधी बोलले जाते. अतिक्रमण हटविण्यासाठी व अतिक्रमण थांबविण्यासाठी पैशाची मोठ्या प्रमाणात देवाणघेवाण सुरू असते. यापूर्वी अँटी करप्शन विभागाने देखील अशा काही कर्मचाऱ्यांना पैसे घेताना अटक केली आहे. हे खाते मिळावे म्हणून अधिकारी वर्ग देखील मोठे आर्थिक व्यवहार करतात. असेही बोलले जाते. आता तर प्रशासन राजवट असल्यामुळे यात काही फारसे नवीन नाही. त्यामुळे या सर्व बाबींकडे महापालिका आयुक्त यांनी लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.