इंडिया कॉलिंग: डॉ. सुकृत खांडेकर
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषणाचे हत्यार उपसून सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे राज्यातील मराठा समाज एकवटलेला दिसतोय. मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे सोपे नाही, हे त्यांनाही कळते, म्हणूनच ते सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या असा हट्ट करीत आहेत. एकदा कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले की, ओबीसी म्हणून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा त्यांनी हिशेब मांडला आहे. पण त्यासाठी त्यांनी ज्या पद्धतीने भाषणबाजी चालवली आहे त्यातून मराठा समाजाची मने चेतवली जात असली तरी अन्य समाज दुरावला जात आहे.
जरांगे यांना प्रत्युतर देण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी ओबीसी कार्ड वापरून त्यांच्यावर थेट हल्ले सुरू केले आहेत. गेले काही दिवस जरांगे आणि भुजबळ असे दोघेही आदळआपट करीत आहेत. त्यातून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष पेटला, तर महाराष्ट्राला धोक्याचे ठरेल, हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिष्याची गरज नाही. जरांगे यांनी आजवर चाळीस उपोषणे केली पण त्याचा गाजावाजा फारसा कुठे झाला नाही. मराठवाड्यातील कुणबी नोंद असलेल्यांना ओबीसी आरक्षण मिळाले पाहिजे या मर्यादित मागणीसाठी त्यांनी जालन्यामधील अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू केले. पण तेथे पोलिसांवर झालेली दगडफेक व त्यानंतर पोलिसांनी जमावावर केलेला लाठीमार यातून जरांगे प्रसिद्धीच्या प्रकाशात आले. लाठीमाराची एवढी गहन चर्चा झाली की, एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री म्हणून व देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून महायुतीच्या विरोधकांनी कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.
मराठा आरक्षण हा संवेदनशील विषय आहे. राज्यात मोठी व्होट बँक आहे. मराठा समाजाला दुखविणे कोणत्याच राजकीय पक्षाला परवडणारे नाही. जालन्यातील बड्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर सरकारला कारवाई करणे भाग पडले. जमावाने पोलिसांवर केलेल्या दगडफेकीत ७८ पोलीस जखमी झाले, अनेक महिला पोलीस जखमी झाल्या. पण पोलिसांवरच कारवाई करून सरकार हतबल असल्याचे चित्र राज्याला दिसले. त्यातून जरांगे यांची आपण सरकारला वाकवू शकतो, अशी प्रतिमा निर्माण झाली. त्यांचे उपोषण सोडायला स्वत: मुख्यमंत्री गेले, लाठीमार झाल्याबद्दल डझनभर पोलिसांवर बदल्या किंवा निलंबनाच्या कारवाया झाल्या. मंत्र्यांची पथके आणि निवृत्त न्यायमूर्तींची तुकडी त्यांना भेटायला गेली. असे राज्यात पूर्वी कधी घडले नव्हते.
आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी जरांगे सरकारला मुदत घालू लागले व मुदत वाढवा म्हणून सरकारचे मंत्री त्यांना विनवणी करू लागले, असे दृश्य टीव्हीच्या पडद्यावर दिसले. जे सरकारला टक्कर देऊ शकत नाही, जे आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी झगडत आहेत, त्यांना जरांगे यांचे उपोषण हे निमित्त मिळाले. तेही त्यांना जागेवर जाऊन भेटू लागले. त्यांच्या सभांच्या ठिकाणी त्यांचे जंगी स्वागत करू लागले. जरांगे-पाटील हे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणारच असे वारंवार सांगत आहेत. उद्या ते सत्यात उतरले तर आपलाही त्यात वाटा होताच हे दाखविण्यासाठी काहींची आतापासूनच धडपड चालू आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनातून सुरू झालेला मराठा आरक्षणाचा लढा रस्त्यावरून विधिमंडळाकडे जाणार असून नंतर न्यायालयातही संघर्ष करावा लागेल.
येत्या ७ डिसेंबरपासून नागपूर येथे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला प्रारंभ होत असून मराठा आरक्षणाच्या संघर्षाचे तिथे आक्रमकपणे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष अनुकूल आहेत, मराठा आरक्षणाला कोणाचाही विरोध नाही, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणारच, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वारंवार सांगत आहेत. पण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देणे ही सरकारची फार मोठी कसोटी आहे. एवढेच नव्हे; तर सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे या मागणीवर सरकार जरांगे-पाटलांचे समाधान कसे करणार, हा मोठा कळीचा मुद्दा आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शब्द दिला आहे. आझाद मैदानावर झालेल्या शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात व्यासपीठावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला चरणस्पर्श करून त्यांनी आरक्षण देणारच अशी ग्वाही दिली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ओबीसी समाजाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. कायदेतज्ज्ञ, घटनातज्ज्ञ आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियमित बैठका चालू आहेत. पण जरांगे-पाटील यांनी घालून दिलेल्या मुदतीत म्हणजे २४ डिसेंबरपर्यंत हे कितपत शक्य होईल, हे सांगणे कठीण आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे वादळ घोंघावणार हे निश्चित. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असा एकमुखी ठराव विधिमंडळाच्या अधिवेशनात संमत होण्याची शक्यता आहे. सरकार व विरोधी पक्ष अनुकूल असतानाही मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकत नाही, इथेच खरी गोम आहे.
मराठा समाजाला मागास ठरवून आरक्षण देणे ही सोपी बाब नाही, हे सरकारमधील नेत्यांना आणि आंदोलनकर्त्यांना चांगले ठाऊक आहे, म्हणून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीमध्ये समावेश करावा यासाठी जरांगे-पाटील हे गावोगावी सभा घेऊन सरकारवर रोज दबाव टाकत आहेत. जरांगे-पाटील यांच्या मागे आज मराठा समाज धावताना दिसत आहे. पण मराठा समाजाला विशेषत: ओबीसींना धक्का न लावता आरक्षण कसे देणार हे कोणी सांगत नाही. आजवर राज्यात तीस लाख जणांच्या कागदपत्रांत कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्याही विदर्भात सर्वात जास्त आहेत. मराठवाड्यात कमी आहेत व कोकणात सर्वात कमी आहेत. मराठा समाजाचे लोक ओबीसीमध्ये घुसून आरक्षण मिळवू पाहत आहेत. म्हणूनच सर्वपक्षीय ओबीसी नेते एकवटले आहेत.
छगन भुजबळांनी मैदानावर झालेल्या विराट सभेत जरांगे-पाटील यांची कुंडलीच बाहेर काढली. जरांगे हा काही शिकलेला माणूस नाही, त्याला कायदा कळत नाही, सत्ताधारी त्यांना वापरून घेत आहेत, तो कोणी मोठा माणूस नाही. उद्या लाखोजण कुणबी दाखले घेऊन ओबीसीत आले तर तुम्ही काय करणार? असा प्रश्न त्यांनी ओबीसी समाजापुढे उपस्थित केलाय. मराठा समाजाला स्वतंत्र कायदा करून आरक्षण द्यावे त्यास आमचा विरोध नाही, पण आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही, असे भुजबळ प्रत्येक सभेत बजावत आहेत.
भुजबळांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे, राज्यात दंगली घडवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आपण वयस्कर असलेल्या भुजबळांना जास्त महत्त्व देत नाही, तुम्ही लोकांचं खाता, म्हणून जेलमध्ये जाता, अशा शब्दांत जरांगे यांनी आपला संताप प्रकट केला. सरकारने सरसकट आरक्षण देणे बंद करावे, मराठा समाजाचे १६० आमदार पाडण्याची ताकद ओबीसींमध्ये आहे हे लक्षात ठेवावे, असा इशारा दुसरीकडे भुजबळ यांनी दिला आहे. जालन्यात जरांगे यांनी उपोषणाची तलवार उपसून सरकारविरोधात संघर्ष सुरू केला, त्याच जालन्यात ओबीसींनी एल्गार पुकारून जरांगेंना आव्हान दिले. होय, मी जेलमध्ये बेसन भाकरी खाल्ली, मी जे खातो ते माझ्या कष्टाचे खातो, तुझ्यासारखे सासऱ्याच्या घरी तुकडे मोडत नाही, अशा शब्दांत भुजबळ यांनी याच सभेत जरांगेंच्या हल्ल्याची परतफेड केली.
जरांगेंनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत आमदारांना-मंत्र्यांना गावबंदी जाहीर केली, महाराष्ट्राचा सातबारा काय तुमच्या नावावर लिहून दिलाय का, असा प्रश्न भुजबळ यांनी जरांगे-पाटलांना विचारलाय. जरांगे यांच्या सभांना मराठा समाजाची गर्दी लोटत आहे, ते किती दिवस हे काळच ठरवेल. अण्णा हजारे यांनीही केंद्रात लोकपाल नेमावा म्हणून काही वर्षांपूर्वी आंदोलन केले होते. त्याला देशपातळीवर प्रसिद्धी मिळाली. देशाच्या राजधानीत आयोजित केलेल्या ‘मैं हूँ अण्णा’ या आंदोलनाचे एक सूत्रधार दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले, दुसरे राज्यपाल झाले. तिसरे जेलमध्ये आहेत. चौथे स्वत:चा वेगळा पक्ष काढून बसलेत. अण्णांचा मात्र आवाज ऐकू येत नाही. दहा-बारा वर्षांत सरकारे आली व गेली पण आजही महाराष्ट्रात लोकायुक्त नाही… आश्चर्य वाटते छगन भुजबळ यांचे. त्यांना पहिल्यांदा मंत्री केले शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी, नंतर शरद पवारांनी. आता भाजपाच्या आशीर्वादाने अजित पवारांनी. ते आज एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री आहेत.
राज्यातील एका आंदोलक नेत्याला उत्तर देण्यासाठी ते जाहीर सभा का घेत आहेत? मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी ते केव्हाही बोलू शकतात. मंत्री म्हणून त्यांच्यावर घटनात्मक बंधने आहेत. स्वत:च्या अंगावर मंत्रीपदाचे चिलखत असताना मराठा समाजाचे आमदार पाडण्याची ताकद ओबीसी समाजात आहे, अशी धमकी ते जाहीरपणे का देत आहेत?