नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे मतदान होत असलेल्या मिझोराम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगणा या पाच राज्यांमध्ये जप्तीच्या कारवायांमध्ये लक्षणीय आणि वेगाने वाढ झाली आहे. निवडणुका जाहीर झाल्यापासून या पाच राज्यांमध्ये १,७६० कोटी रुपयांहून अधिक जप्ती झाल्याची नोंद झाली आहे, जी २०१८ मध्ये या राज्यांमधील मागील विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या जप्तीच्या ७ पटीने अधिक (२३९.१७ कोटी रुपये) आहे.
यापैकी मिझोराम मध्ये 49.6 कोटी, मध्य प्रदेश 323.7 कोटी, छत्तीसगड 76.9 कोटी, राजस्थान 650.7 कोटी आणि तेलंगणात सर्वाधिक 659.2 कोटी रुपयांहून अधिक जप्तीची नोंद झाली आहे.
यामुळे पाच राज्यांमध्ये चालू असलेल्या निवडणुका आणि मागील काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमधील जप्तीच्या आकडेवारीवरून प्रलोभनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि निवडणूक गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी मजबूत उपाययोजना राबवून मुक्त, निष्पक्ष आणि प्रलोभनमुक्त निवडणुका सुनिश्चित करण्याप्रति केंद्रीय निवडणूक आयोगाची वचनबद्धता दिसून येते.
यावेळी आयोगाने निवडणूक खर्च देखरेख प्रणालीचा अवलंब करत देखरेख प्रक्रियेमध्ये तंत्रज्ञान देखील समाविष्ट केले आहे जे एक उत्प्रेरक ठरत आहे, कारण त्याने केंद्र आणि राज्य अंमलबजावणी संस्थांना उत्तम समन्वय आणि गोपनीय माहिती सामायिकरणासाठी एकत्र आणले आहे. सध्या सुरु असलेल्या निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत देखरेख ठेवण्याचे काम मतदान होत असलेल्या राज्यांमध्ये सुरू राहील आणि जप्तीची ही आकडेवारी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
