गहाळ कागदपत्रे – बँकेच्या सेवेतील त्रुटी

मधुसूदन जोशी: मुंबई ग्राहक पंचायत

आपण घरासाठी कर्ज घेतो, गाडीसाठी कर्ज घेतो. कर्ज घेताना असे कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्था आपल्याकडून बऱ्याच कागदपत्रांची पूर्तता करून घेतात. जसे फ्लॅटवर कर्ज असेल तर त्या फ्लॅटचे मूळ खरेदीखत, गहाणखत वगैरे असते, प्लॉट असेल तर त्याच्या मालकी हक्काचा पुरावा जसे खरेदीखत, ७/१२ उतारा, तलाठ्याकडे केलेले फेरफार, मालमत्तेवरील बोजा वगैरे. तसेच गाडी असेल, तर त्याचे नोंदणी प्रमाणपत्र, शिवाय विम्याच्या पॉलिसीवर कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थेचे नाव नोंदवावे लागते. आपण ज्या मुदतीसाठी कर्ज घेतले असेल आणि त्याची मुदतीत किंवा मुदतपूर्व परतफेड केली असेल, तर वित्तीय संस्था किंवा बँकेने कर्जदाराकडून घेतलेली अशी संबंधित सर्व कागदपत्रे विहित मुदतीत म्हणजे परत फेडीनंतर ३० दिवसांत कर्जदाराला परत मिळणे हा त्याचा हक्क आहे. याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे बँक, वित्तीय संस्थांना स्पष्ट आदेश आहेत. वित्तीय संस्था किंवा बँकांनी कसूर केल्यास आणि कर्जदाराने याबाबत तक्रार केल्यास त्यांना दंड होऊ शकतो. अशाच दोन प्रकरणांचा आपण धांडोळा घेऊ या.

१. बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध मुस्तफा इब्राहिम नाडियादवाला प्रकरणाची तथ्ये –
रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यामध्ये नाणेगाव इथे नाडियादवालांची इतर ३ जणांसह मालमत्ता न्याय्य गहाणखत (इक्विटेबल मोर्टगेज) करून त्या बदल्यात बँक ऑफ इंडियाकडून रु. १०,४८,०००/- चे कर्ज मंजूर करून घेतले यावेळी २ अभिहस्तांतरणे बँकेच्या ताब्यात दिली; परंतु सदर कर्जाची परतफेड करून सुद्धा बँकेने सदर कागदपत्रे कर्जदारांना परत केली नाहीत. याबाबत नाडियादवालांनी बँकेचे ग्राहक या नात्याने बँकेविरुद्ध तक्रार गुदरली व नुकसानभरपाई पोटी रु. ९९ लाख मनस्तापाबद्दल आणि दाव्याचा खर्च रु. ५०,०००/- इतक्या रकमेची मागणी केली. यावर निवाडा करताना राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने आदेश देताना मनस्तापापोटी रु. ९ लाख आणि दाव्याचा खर्च म्हणून रु. १०,०००/- इतकी रक्कम याचिकाकर्त्याला त्वरित देण्याचे आदेश दिले. शिवाय आयोगाने असेही बजावले की, सदर बँकेने त्या कर्जदाराची संबंधित कागदपत्रे २ महिन्यांच्या आत परत करावीत आणि यात कसूर झाल्यास त्याबद्दल प्रतिदिन रु. ५०० प्रमाणे दंड याचिकाकर्त्याला, कागदपत्रे देण्याच्या दिनांकापर्यंत द्यावेत.

बँकेने राज्य आयोगाच्या निवाड्या विरुद्ध बँकेने राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे आव्हान अर्ज दाखल केला. तेथील सुनावणीदरम्यान, तर एक नवीन मुद्दा दृगोचर झाला तो म्हणजे बँकेकडून कर्जदाराची ही महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ झालेली होती, सबब बँक ही कागदपत्रे अर्जदाराला देऊच शकत नव्हती. राष्ट्रीय आयोगाने ही सरळसरळ सेवांमधील त्रुटी मानली मात्र राज्य आयोगाच्या आदेशात सुधारणा करत नुकसानभरपाई पोटी रु. ५ लाख आणि दाव्याच्या खर्चापोटी रु. १०,०००/- देण्याचा आदेश देऊन ही रक्कम ४ आठवड्यात न दिल्यास त्यावर प्रत्यक्ष देण्याच्या दिनांकापर्यंत १२% व्याज देण्याची सुद्धा सूचना केली.

२. सिटी बँक एनए – गृहकर्ज खाते विरुद्ध रमेश कल्याण दुर्ग व इतर –
श्री रमेश कल्याण दुर्ग आणि त्यांच्या पत्नी स्यामला वेल्लाला यांनी सिटीबँकेकडून कर्ज घेतले आणि त्याबदल्यात घराची कागदपत्रे बँकेकडे गहाण स्वरूपात ठेवली; परंतु बँकेकडून ही कागदपत्रे गहाळ झाली, बँकेने अथक प्रयत्न करून सुद्धाही कागदपत्रे ते परत मिळवू शकले नाहीत. श्री रमेश यांनी राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीत बँकेची ही सेवेतील त्रुटी झाल्याबद्दल दावा दाखल केला. यावर निर्णय देताना आयोगाने बँकेच्या सेवेतील त्रुटी मान्य केली आणि नुकसानभरपाईपोटी श्री रमेश यांना रु. १०,०००/- देण्याचा निर्णय दिला. शिवाय मालमत्तेच्या किमतीपोटी रु. १० लाखाचा इंडेम्निटी बॉण्ड द्यावा आणि अशी गहाळ कागदपत्रे वापरून एखाद्याने त्यावर कर्ज उचलल्यास किंवा त्या कागदपत्रांचा गैरवापर केल्यास या बॉण्डची मदत होईल, असे नोंदवले. दाव्याच्या खर्चापोटी रु. ५००० देण्याचाही आदेश दिला. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदेशाच्या दिनांकापासून ४ आठवड्यांची मुदत दिली.

बँकेच्या सेवेत महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ होणे ही खचितच त्रुटी मानली गेली. या तक्रारदारास रु. १ लाख नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश देताना आयोगाने असेही नमूद केले की, ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ व ‘इनाडू’ या स्थानिक वृत्तपत्रात बँकेने स्वखर्चाने जाहीर नोटीस द्यावी याची अंमलबजावणी १५ दिवसांत करावी. अन्यथा यापुढे अटी पूर्ण करण्याच्या तारखेपर्यंत प्रतिदिन रु. १०० याप्रमाणे दंड म्हणून भरावा. बँकेने या संबंधित घराच्या कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती मिळवून त्याला गृहकर्जाच्या कागदपत्रांना जोडणे हे देखील स्वखर्चाने ६० दिवसांच्या आत पूर्ण करावे अन्यथा रु. १०० प्रतिदिन या दराने दंड बँकेला भरावा लागेल. यापुढील गंभीर आणि महत्त्वाचा मुद्दा हा की, बँकेने पुढील काळात जर अर्जदारास या कागदपत्रांच्या अभावी जर काही नुकसान झाले, तर त्याची भरपाईदेखील बँकेने करावी व या संबंधात बँकेने संबंधीत पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवावी कारण, कर्जपुरवठादार हा कर्जाची परतफेड होईपर्यंत त्या मालमत्तेचा मालक असतो, असे कळवले.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे ही गहाळ कागदपत्रांची पुनर्निर्मिती वगैरे जबाबदारी वित्तीय संस्था/बँक यांची आहे, असे मानते व त्याबाबत स्पष्ट करते की, वित्तीय संस्थानी पूर्ण जबाबदारी स्वीकारून त्याप्रमाणे कारवाई करावी. ग्राहकांना देखील याबाबत जागरूक राहणे व आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवणे गरजेचे आहे.

mgpshikshan@gmail.com