भाजपा नंबर वन, अजित पवार गटाची मुसंडी

प्रा. अशोक ढगे

अडीच हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमधील यशानंतर शहरी पक्ष अशी प्रतिमा पुसून काढण्यात भाजपाला यश आले. बंडखोरी केल्यानंतरही ग्रामीण भागात अजित पवार यांचा वरचष्मा असल्याचे स्पष्ट झाले. शिंदे यांच्या गटाची कामगिरी सुधारली, तर शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे गटाची वाताहत झालेली दिसते. अर्थात या निकालांवरून एखाद्या पक्षाचे वर्चस्व गृहीत धरण्यापेक्षा पुढे येणारी स्थानिक गणिते मात्र लक्षात घ्यायला हवीत.

गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे गट शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या होत्या. त्यात भाजपा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला असला, तरी महाविकास आघाडीने जास्त जागा मिळवल्या होत्या; परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चार महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादी पक्षात बंड केले आणि आमदारांच्या मोठ्या गटासह सत्तेत सहभागी झाले. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर महाराष्ट्रातील जनता काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे ताज्या ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या निकालाकडे राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष असणे साहजिक होते. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीचा निकष ग्रामपंचायत निवडणुकीत लावता येत नाही. शिवाय या निवडणुका पक्षीय पातळीवर होत नाहीत. स्थानिक राजकारण वेगळे असते. ताज्या निकालानंतर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी वेगवेगळे दावे केले असले आणि आघाडीवर असल्याचा दावा केला असला, तरी त्याला काही अर्थ नाही. गावात पक्षापेक्षा उमेदवाराची स्थानिक पत आणि प्रतिमा विचारात घेतली जात असते. पूर्वी कोण सत्तेत होता आणि त्याचे काम कसे होते, याचा लेखाजोखा या निवडणुकीत विचारात घेतला जात असतो. संबंधित तालुक्यातील आमदार निवडणुकीच्या प्रचारात सहभागी होत नसतात. त्यांचा प्रभाव वेगवेगळ्या गटांवर असतो. काही ठिकाणी तर एकाच नेत्याचे स्थानिक पातळीवर दोन गट असतात. कुणीही निवडून आले, तरी ते आमदारांचेच कार्यकर्ते असतात. राज्यातील सत्ताधारी पक्षांकडे दोनशेहून अधिक आमदार असताना निवडणुकीत प्रभाव पडणार नाही, असे नाही. तसा तो पडलाही. मात्र या निकालांचा सांगावा तेवढ्यापुरता मर्यादित नाही.

या निवडणुकीमध्ये शरद पवार गटाला आणि उद्धव ठाकरे गटाला किरकोळ यश मिळाले असे वरकरणी दिसते. पण म्हणून लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत असेच घडेल, असा अर्थ काढणे ही फसवणूक ठरेल. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये वर्षानुवर्षे एकाच गटाची सत्ता असते. त्यामुळे तिथल्या सत्ताधाऱ्यांविरोधात नाराजी जाणवत असते. तिचा फटका संबंधितांना बसतो. पंढरपूर, जामखेड, आंबेगाव, सांगोला, मुक्ताईनगर अशा तालुक्यांमध्ये प्रस्थापितांना तो बसला. बारामती तालुक्यावर अजित पवार यांचे निर्विवाद वर्चस्व असले, तरी त्यांच्या काटेवाडी ग्रामपंचायतीत भाजपाचा शिरकाव झाला, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. या वेळच्या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे मागील काही महिन्यांमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपाचे काही नेते भारत राष्ट्र समितीत दाखल झाले. मागच्या वर्षी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये या पक्षाने शिरकाव केला होता. या वेळी त्याने दहा ग्रामपंचायती जिंकल्या आहेत. सध्या या पक्षाचा दोन्ही काँग्रेसना फटका बसला असल्याचे दिसत असले तरी भाजपालाही सावध राहावे लागेल, असा त्याचा अर्थ आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुकीचा निकाल सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने लागला आहे; पण मुख्यमंत्री शिंदे यांचा पक्ष चौथ्या क्रमांकावर गेला आहे. राज्यातील दोन हजार ३५९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. भाजपाला या निवडणुकीत सर्वाधिक ७१७ जागांवर विजय मिळाला आहे. त्यापाठोपाठ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाला ३८२ जागांवर यश मिळाले आहे. एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहे. शिंदे यांच्या नेतृत्वात राज्यात सरकार आहे; पण त्यांच्या पक्षाला या निवडणुकीत २७३ जागांवर यश मिळाले आहे. भाजपा नेहमीप्रमाणे मोठा भाऊ, तर अजित पवार यांचा गट दुसरा मोठा भाऊ ठरला आहे. या तीनही पक्षांच्या महायुतीने १३७२ जागांवर विजय मिळवला आहे. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीची पिछेहाट झाली. काँग्रेस तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. या आधी सत्तांतर झाल्यानंतर पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीने महायुतीवर बाजी मारली होती; पण या वेळी महाविकास आघाडीची अत्यंत वाईट परिस्थिती बघायला मिळाली. तिला या निवडणुकीत फक्त ६३८ जागांवर समाधान मानावे लागले. एकट्या भाजपाच्या जागा महाविकास आघाडीपेक्षा जास्त आहेत. काँग्रेसला एकूण २९३ जागांवर यश मिळाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या पक्षाला २०५ जागांवर समाधान मानावे लागले. ठाकरे गटाला अवघ्या १४० जागांवर समाधान मानावे लागले.

कायम मतदारसंघात राहणाऱ्या राधाकृष्ण विखे- पाटील, बाळासाहेब थोरात, गिरीश महाजन, आमदार शंकरराव गडाख यांच्यासारख्या नेत्यांच्या तालुक्यात जनता पाठीशी राहिली आहे. कायम मंत्री राहूनही जनतेशी नाळ तुटली की काय होते, हे सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या चांगलेच लक्षात आले असेल. राज्यातील अन्य कोणत्याही नेत्याने ग्रामपंचायत निवडणुकीत प्रचार केलेला नसताना वळसे-पाटील यांनी स्वतःच्या निरगुडसर गावात प्रचारसभा घेतली; परंतु त्यांचा सरपंचपदाचा उमेदवार पराभूत झाला. तिथे शिंदे गटाचा सरपंच झाला आहे. त्यांचा भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना ज्या पारगावात आहे, तिथेही शरद पवार गटाचा सरपंच निवडून आला आहे. आमदार रोहित पवार गेल्या महिन्यापासून मतदारसंघाकडे फिरकले नाहीत. त्यांची युवा संघर्ष यात्रा सुरू आहे. त्याच काळात झालेल्या निवडणुकीत त्यांच्या गटाला अवघ्या दोन ग्रामपंचायती जिंकता आल्या. एका ग्रामपंचायतीत अजित पवार गट तर पाच ठिकाणी राम शिंदे यांच्या गटाची सत्ता आली.

राज्यात निवडणूक झालेल्या ग्रामपंचायतीत विजयी झालेल्या जागा आणि भाजपा आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलेले दावे लक्षात घेतले तर कोणाचा दावा खरा आणि कोणाचा खोटा असा प्रश्न पडतो. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार गट व शरद पवार गट या दोन्ही गटांनी राज्यात एकत्रित यशाचा कुठलाही आकडा जाहीर केला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर सातत्याने प्रसारमाध्यमे आणि समाज माध्यमांमधून टीकेची झोड सहन करत आलेल्या महायुतीतील पक्षांसाठी हे निकाल काहीसे दिलासादायक असले तरी, ते महाराष्ट्राचे प्रातिनिधिक चित्र नव्हे, हेदेखील लक्षात ठेवायला हवे. राज्यात एकूण २७ हजार ९२० ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी दहा टक्क्यांपेक्षाही कमी ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुका पक्षाच्या चिन्हाखाली लढवल्या गेल्या नाहीत. अशा निवडणुकांमध्ये निकालांच्या आकड्यांसंदर्भात नेहमीच दावे-प्रतिदावे होत असतात. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या शहरांमध्ये आहे. या निकालामुळे सत्ताधाऱ्यांनी फार हुरळून जाण्याची आणि विरोधकांनी नाउमेद होण्याची गरज नाही. अर्थात प्रत्येक पक्षाला आत्मचिंतन करण्याची संधी मिळाली आहे.

बारामती तालुक्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये अजित पवार गटाने वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. एवढेच नव्हे, तर पवार कुटुंबाचे मूळ गाव असलेल्या काटेवाडीतही अजित पवार गटाने शरद पवार गटाला मात दिली आहे. ही घडामोड शरद पवार यांच्यासाठीच नव्हे, तर उभ्या महाराष्ट्रासाठी धक्कादायक आहे. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर त्या पक्षांच्या मूळ नेतृत्वाविषयी एक प्रकारची सहानुभूती निर्माण झाल्याचे चित्र गेल्या काही दिवसांमध्ये समाजमाध्यमांमधून निर्माण झाले होते; परंतु तशी काही सहानुभूती प्रत्यक्षात असल्याचे या निकालांमधून तरी दिसत नाही. अर्थात, ग्रामपंचायतीसारख्या अगदीच स्थानिक पातळीवरील निवडणूक निकालांमधून उभे राहणारे चित्र मतदारांच्या मनातील प्रातिनिधिक कल स्पष्ट करणारे असेलच, असे नव्हे. स्थानिक निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय अथवा राज्य पातळीवरील मुद्द्यांना गौण स्थान असते. स्थानिक मुद्दे, संबंध त्या निवडणुकांमध्ये वरचढ ठरतात. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे राज्यातील सर्वात मोठा मराठा समाज भाजपा आणि विशेषतः फडणवीस यांच्यावर चांगलाच नाराज असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. नेमक्या त्याच काळात ग्रामपंचायत निवडणुका पार पडल्या आणि त्यामध्ये भाजपाला चांगले यश प्राप्त झाले. ग्रामीण भागात मराठा समाजाची लक्षणीय लोकसंख्या असतानाही यश मिळाल्याने भाजपा नेतृत्वाचा जीव नक्कीच भांड्यात पडला असेल.