अशोक गेहलोट यांची कसोटी

इंडिया कॉलिंग़: डॉ. सुकृत खांडेकर

राजस्थानमध्ये गेली तीस वर्षे दर पाच वर्षांनी सत्ता बदलते हा जणू रिवाज चालू आहे. या महिन्यात राजस्थान विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. राजस्थानची सत्ता बदलाची परंपरा कायम राखण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने प्रयत्नांची पराकाष्ठा चालवली आहे. राजस्थानमध्ये २३ नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. गेली अनेक वर्षे काँग्रेस विरुद्ध भाजपा अशी थेट लढत या राज्यात बघायला मिळत आहे. राज्यात काँग्रेसची सत्ता आहे आणि केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे भक्कम सरकार आहे.

मोदींच्या नेतृत्वाचा करिष्मा आणि अशोक गेहलोट यांची कुशल रणनिती असा सामना यंदाच्या निवडणुकीत बघायला मिळणार आहे. एकमेकांना शह देण्यासाठी काँग्रेस आणि भाजपा सर्व तयारीनिशी मैदानात उतरले आहेत. राजस्थानच्या मैदानात बसप, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादूल मुसलमीन, भारतीय आदिवासी पार्टी, डावे पक्ष अशी तिसरी शक्तीही उतरली आहे. निवडून येण्याची ताकद त्यांच्यात कमी आहे. पण काँग्रेस व भाजपा या दोन मोठ्या खेळाडूंचे ते किती नुकसान करू शकतील हेच बघावे लागणार आहे. सरकार कोणाचे येवो पण सत्तेची चावी आपल्याकडे असावी, अशी त्यांची रणनिती आहे.

गेली तीन दशके अशोक गेहलोट हे राजस्थानच्या राजकारणात काँग्रेसचा मुख्य चेहरा म्हणून ओळखले जात आहेत. तीन वेळा मुख्यमंत्रीपद लाभलेले अशोक गेहलोट यांच्याभोवतीच राज्यातील काँग्रेसचे राजकारण वर्षानुवर्षे फिरत आहे. जे व जसे गेहलोट यांना पाहिजे, तसे काँग्रेसमध्ये अनेक वर्षे घडत आहे. १९९८ मध्ये गेहलोट हे प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले, तेव्हापासून राजस्थानातील काँग्रेसच्या राजकारणात गेहलोट हे नंबर १ चे दिग्गज नेते झाले. खरे तर त्यांच्या तोडीचे व त्यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ असे पक्षात अनेक नेते होते. परसराम मदेरणा, जगन्नाथ पहाडिया, हिरालाल देवपुरा, शिशराम ओला, नवल किशोर शर्मा, कमला बेनिवाल, कुंवर नटवर सिंह, शिवचरण माथूर, बलराम जाखड, चौधरी नारायणसिंह, रामनारायण चौधरी, खेतसिंह राठौड, प्रद्मुन्म सिंह, गुलाबसिंह शक्तावत असे अनेक ताकदवान नेते अशोक गेहलोट यांना सीनिअर होते. पण त्या सर्वांवर मात करून, काँग्रेस हायकमांडचा विश्वास संपादन करून अशोक गेहलोट यांनीच मुख्यमंत्रीपदावर कब्जा केला.

राजकारणात जे जे पक्षात स्पर्धक होते, त्या सर्वांना एक एक करून सत्तेच्या परिघापासून दूर लोटण्याचे काम गेलहोट यांनी मोठ्या कौशल्याने केले. गेल्या पाच वर्षांत अशोक गेहलोट यांचे प्रतिस्पर्धी म्हणून प्रकाशात राहिलेले सचिन पायलट यांचाही गेहलोट यांनी हायकमांडच्या मदतीनेच काटा काढला हे सर्व देशाने बघितले. पायलट यांचे दोन नंबरचे मंत्रीपदही गेले व प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्षपदही त्यांना गमवावे लागले. भंवर जितेंद्र सिंह हे गांधी परिवाराशी निष्ठावान म्हणून राजस्थानच्या राजकीय वर्तुळात प्रसिद्ध होते. पण मुख्यमंत्रीपदासाठी सहमती बनविण्याच्या कामात त्यांचे काही चालत नाही हेच पक्षात दिसून आले.

सन २००८ मध्ये प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष सी. पी. जोशी होते. खरं तर मुख्यमंत्रीपदाचे ते प्रमुख दावेदार होते. पण निवडणुकीत त्यांचा अवघ्या एका मताने पराभव झाला व त्यांचे राजकीय भवितव्य एकदमच कुलुपबंद झाले. गेल्याच वर्षी काँग्रेस हायकमांडने अशोक गेहलोट यांना दूर करून त्यांच्या जागी सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्री नेमण्याचा विचार केला होता. पक्षाच्या वतीने मल्लिकार्जुन खरगे व अजय माकन हे जयपूरला पक्षाच्या वतीने निरीक्षक म्हणून जाऊन आले. पण पक्षाच्या आमदारांनी विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीवरच बहिष्कार घातला व सचिन पायलट यांची मुख्यमंत्री होण्याची संधी हुकली.

स्वत:च्या मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीविषयी अशोक गेहलोट हे नेहमीच आत्मविश्वास बोलून दाखवतात. गेली पाच वर्षे ते प्रत्येक सभा- समारंभातून आपण चौथ्यांदा मुख्यमंत्री होणार असे सांगत आहेत. आपल्याशी स्पर्धा करायला पुढे कोणी येऊ नये, असे ते बजावत असतात. पक्षात मुख्यमंत्रीपदाचा दुसरा कोणी इच्छुक जवळपास असता कामा नये, याची ते दक्षता घेतात. पण जसजशी निवडणूक जवळ येऊ लागली तशी पक्षात धुसफूस वाढू लागली व त्यांच्याविषयी नाराजीही वाढू लागली. काँग्रेसमधेच नेतेपदासाठी उलट-सुलट चर्चा सुरू झाल्याने गेहलोटही ऐन निवडणूक प्रचारात अस्वस्थ झाले आहेत. गेली पाच वर्षे एकखांबी तंबूसारखे गेहलोट यांनी सरकार चालवले त्याबद्दल स्वत: राहुल गांधी समाधानी नाहीत. गेहलोट यांना मानसन्मान, अधिकार सर्व काही पक्षाने दिले.

आता त्यांनीच नव्या चेहऱ्यासाठी संधी दिली पाहिजे, असा मतप्रवाह मोठा आहे. गेहलोट यांचाही पक्षाच्या निवडणूक यंत्रणेवर विश्वास नसावा. त्यांनी आपली स्वत:ची स्वतंत्र यंत्रणा निवडणुकीसाठी उभारली आहे. विशेष म्हणजे, निवडणूक प्रचारात आपण सतत प्रसिद्धीच्या झोतात राहावे या हेतूने, भाड्याने व कंत्राटी पद्धतीने घेतलेली प्रसिद्धी व प्रचार यंत्रणा गेहलोट आपल्यासाठी राबवत आहेत. प्रदेश काँग्रेसमधील अनेकांना ही बाब पसंत पडलेली नाही. काँग्रेस पक्षाला कर्नाटकात विजय मिळवून देणारे रणनितीकार सुनील कानुगोलू यांच्यावर काँग्रेस श्रेष्ठी राजस्थानची जबाबदारी देऊ पाहत होते, पण अशोक गेहलोट यांनी त्याला विरोध केला व आपली स्वत:ची कंत्राटी यंत्रणा उभी केली. गेहलोट यांच्या विरोधामुळे सुनील कानुगोलू यांच्यावर काँग्रेस पक्षाने मध्य प्रदेश निवडणुकीची जबाबदारी सोपवली.

काँग्रेस हायकमांडने गेहलोट यांना यावेळी पक्षाच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणीवर सदस्य म्हणून घेतलेले नाही. गेहलोट यांच्या कार्यपद्धतीविषयी हायकमांडच्या मनात काही किंतु, परंतु आहेत हे त्यावरून लक्षात येते. गेहलोट यांचे राज्यातील प्रतिस्पर्धी सचिन पायलट व राज्याच्या मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, महेंद्रजित मालवीय, सी. पी. जोशी यांसारख्या नेत्यांवर पक्षाने मोठी जबाबदारी दिली आहे.

राजस्थानात भाजपासुद्धा पक्षात मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. गेली वीस वर्षे म्हणजेच २००२ पासून राजस्थानात भाजपावर वसुंधरा राजे यांचे पूर्ण वर्चस्व होते. केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून वसुंधरा राजे यांचे महत्त्व पद्धतशीरपणे कमी केले गेले. नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली गेली. पक्षात अनेक नवीन नेत्यांना पुढे केले गेले. यंदाची विधानसभा निवडणूक अशोक गेहलोट विरोधात भाजपाचा चेहरा कोण हे भाजपाने जाहीर केलेले नाही. भाजपाचे सामूहिक नेतृत्व व कमळ निवडणूक चिन्ह हे पक्षाचे प्रतीक असणार आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता राजेंद्र राठौड, उपनेता सतीश पूनिया, केंद्रीयमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, अर्जुन मेघावाल, खासदार दिया कुमारी, किरोडिलाल मीणा, राजवर्धन राठौड, असे नेते सध्या आघाडीवर आहेत. राज्यात निवडणुकीनंतर भाजपा सत्तेवर आली, तर यापैकी कोणीही मुख्यमंत्री होऊ शकते, अशी पक्षात उघड चर्चा ऐकायला मिळते.

वसुंधरा राजे यांच्या अनेक समर्थकांना यावेळी पक्षाने उमेदवारी नाकारली. त्यामुळे त्या स्वत: सुरुवातीला फारशा सक्रिय नव्हत्या. येणाऱ्या भविष्यात वसुंधरा राजे यांना किती महत्त्व दिले जाईल हे निवडणुकीच्या निकालानंतरच स्पष्ट होईल. सन २०१३ ते २०१८ या काळात वसुंधरा राजे यांच्या अवतीभोवती त्यांच्या खुशमस्कऱ्यांची जास्त गर्दी होती. राज्याच्या मुख्यमंत्री म्हणून नव्हे तर एका महाराणीच्या भूमिकेतून त्या शासनाचा कारभार चालवत होत्या, अशी त्यांच्यावर टीका झाली. त्याचा परिणाम पुढील निवडणुकीत भाजपाच्या विधानसभेतील जागा १६३ वरून ७३ पर्यंत खाली आल्या. देशभर नरेंद्र मोदींचा करिष्मा असताना सत्ता असलेले राज्य भाजपाला गमवावे लागले. २०१९च्या निवडणुकीतही वसुंधरा राजे यांना फार मोठी भूमिका पक्षाने दिली नव्हती. या वेळीही त्यांना पारंपरिक झालवाडमधून उमेदवारी दिली आहे, पण पक्ष म्हणून जबाबदारी दिलेली नाही. वसुंधरा राजे यांना ठोस पर्याय भाजपामध्ये आजवर उभा राहिलेला नाही तसेच अशोक गेहलोट यांनाही काँग्रेसमध्ये ताकदवान पर्याय दिसत नाही. सरकार विरोधात नकारात्मक वारे असल्याने गेहलोट यांची निवडणुकीत मोठी कसोटी आहे.

sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in