कतारकडून न्याय, की सूड?

डॉ. विजयकुमार पोटे

कतार न्यायालयाने भारतीय नौदलाच्या आठ माजी अधिकाऱ्यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेमुळे सरकारची चिंता वाढली. हे सर्व अधिकारी कतारच्या एका खासगी नौदल कंपनीत कार्यरत असताना कतार पोलिसांनी इस्रायलसाठी पाणबुडी प्रकल्पाची हेरगिरी करत असल्याच्या आरोपावरून अटक केली आणि फाशीची शिक्षा सुनावली. हे प्रकरण कितपत लांबते आणि मुत्सद्देगिरीतून काही तोडगा मिळतो का ते आता बघायचे.

भारतीय नौदलाच्या आठ माजी अधिकाऱ्यांना कतार न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेबाबत भारत सरकारची चिंता स्वाभाविक आहे. हे सर्व अधिकारी कतारच्या एका खासगी नौदल कंपनीत कामासाठी गेले होते. ती कंपनी कतारच्या नौदलाला प्रशिक्षण देते; पण गेल्या वर्षी कतार पोलिसांनी या अधिकाऱ्यांना इस्रायलसाठी कतारच्या पाणबुडी प्रकल्पाची हेरगिरी करत असल्याच्या आरोपावरून अटक केली होती. त्यांनी जामिनासाठी अनेक वेळा अर्ज केला; पण प्रत्येक वेळी तो फेटाळला गेला. आता तेथील न्यायालयाने या अधिकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. भारत सरकारचे म्हणणे आहे की, ते आपल्या कुटुंबाच्या सतत संपर्कात आहेत आणि कतारमध्ये त्यांना आवश्यक सर्व राजनैतिक मदत पुरवली जाईल; मात्र कतारने या अधिकाऱ्यांबाबत भारताला कोणतीही माहिती दिलेली नाही. साहजिकच कतार न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत विविध प्रकारचे अंदाज बांधले जात आहेत.

इस्रायल आणि हमास यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान या निर्णयाकडे भारताविरुद्ध सुडाचे पाऊल म्हणूनही पाहिले जात आहे. हे पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयचे षडयंत्र असल्याचेही काही लोकांचे मत आहे. इस्रायलचे समर्थन करण्याची भूमिका घेतल्यामुळे भारताला धडा शिकवण्यासाठी हे पाऊल उचलले असल्याचे मानले जात आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे अपयश म्हणूनही या घटनेकडे पाहिले जात आहे.

कतार हा कट्टर इस्लामिक देश आहे. गुन्हेगारी प्रकरणांबाबत तेथील कायदे अतिशय कडक आहेत. तेथील कायद्यानुसार हेरगिरीसाठी मृत्युदंडाची तरतूद आहे. आता आपल्या नागरिकांच्या बचावासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागणे ही भारत सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. तथापि, हे पहिले किंवा अपवादात्मक प्रकरण नाही. बहुतेक देश आपल्याकडे काम करणाऱ्या परदेशी नागरिकांकडे संशयाने पाहतात. विशेषत: शत्रू देशांच्या नागरिकांना हेरगिरीचा आरोप करून शिक्षा सुनावण्याच्या घटना अनेकदा समोर येतात. पाकिस्तानने अनेक वेळा भारतीय नागरिकांना हेर म्हणून शिक्षा केली आहे. भारत सरकारने त्याचा सामना करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत; मात्र भारताचे कतारशी संबंध चांगले आहेत. कतारच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे एक चतुर्थांश भारतीय नागरिक आहेत. ते तेथे काम करतात. कतार हा भारताला गॅस पुरवठा करणारा सर्वात मोठा देश आहे. अशा प्रकारे दोघांमध्ये कधीही कटुता दिसली नाही; पण अलीकडच्या काळात निर्माण झालेली परिस्थिती आणि भारताची इस्रायलशी असलेली जवळीक पाहता कतारची भूमिका बदललेली दिसते. कतार हा पॅलेस्टाईनचा समर्थक आहे आणि त्याला इस्रायलशी दोस्ती आवडत नाही. इस्लामविरुद्ध कोणतेही पाऊल उचलणे त्याला सहन होत नाही. अशा स्थितीत भारताने हमासच्या हल्ल्याचा निषेध केल्यावर नाराजी व्यक्त होत असावी.

मध्य पूर्वेतून भारताचे व्यापारी मार्ग खुले झाल्यामुळेही कतार भारतावर नाराज असू शकतोे. तो पाकिस्तानच्या अगदी जवळ आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या चिथावणीची शक्यता पूर्णपणे फेटाळता येणार नाही; परंतु या अनुमानांच्या आधारे कतारच्या हेतूबद्दल कोणतेही दावे करणे अकाली ठरेल. पॅलेस्टिनी सार्वभौमत्वाचा पुरस्कार करत भारताने आपत्ती निवारण साहित्य पाठवले आहे. आपल्या नागरिकांना फाशीच्या शिक्षेपासून वाचवणे ही सध्या भारतासमोरील मुख्य समस्या आहे. त्यासाठी मुत्सद्दी प्रयत्नांसोबतच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही आपली भूमिका ठामपणे मांडावी लागणार आहे. भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने कतारने सुनावलेल्या शिक्षेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारत सरकार या निर्णयामुळे हैराण झाले आहे; परंतु या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी ते सर्व कायदेशीर मार्ग शोधेल. कतारच्या न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देणे आणि भारतीय नौदलाच्या माजी कर्मचाऱ्यांना फाशीच्या शिक्षेपासून वाचवणे हे भारतासाठी मोठे राजनैतिक आव्हान मानले जात आहे. फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेले आठजण भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी आहेत. यामध्ये कमांडर पूर्णेंदू तिवारी, कॅप्टन नवतेज सिंग गिल, कॅप्टन सौरभ वशिष्ठ, कॅप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल आणि सेलर रागेश यांचा समावेश आहे. हे सर्व संरक्षण सेवा कंपनीत काम करत होते.

कतारशी संबंधित कंपनीत काम करणारे सर्व अधिकारी भारतीय नौदलातून निवृत्त झाले आहेत. त्यांना गेल्या वर्षी ३० ऑगस्ट रोजी कतारमध्ये अटक करण्यात आली. तेव्हापासून त्यांना अज्ञातवासात ठेवण्यात आले होते. या वर्षी २९ मार्चपासून त्यांची ट्रायल सुरू झाली. त्यांना दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवून फाशीची शिक्षा देण्याचे कोणतेही कारण जाहीर करण्यात आलेले नाही. या माजी भारतीय नौदल अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाही त्यांच्यावर कोणत्या आरोपांच्या आधारे खटला सुरू करण्यात आला होता, याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. यावरून काँग्रेस, एमआयएमसह अनेक पक्षांनी काही प्रश्न विचारून सरकारची कोंडी केली आहे. भारत सरकार खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या नौदलाच्या माजी अधिकाऱ्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करत होते तेव्हा कतार ऐकायला तयार नव्हता, कारण त्यांना त्यातून सौदेबाजी करायची होती.

तुर्कस्तान आणि इराणसह कतार मध्य पूर्वेत भारताविरोधात भूमिका घेत आहे. त्याचे कारण भारताचे संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियासोबतचे द्विपक्षीय संबंध त्यांना आवडत नाहीत. मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेले भारतीय ‘अल दाहरा ग्लोबल टेक्नॉलॉजीज अँड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’ या संरक्षण सेवा पुरवठादार कंपनीत काम करत होते. ही कंपनी खामिस अल-अजामी या ओमानी नागरिकाची आहे. आझमी हे रॉयल ओमान एअर फोर्सचे निवृत्त स्क्वाड्रन लीडर आहेत. आठ भारतीयांसह त्यांनाही अटक करण्यात आली होती. तथापि, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये त्यांची सुटका झाली. या कंपनीच्या वेबसाईटनुसार, कंपनीने कतारी अमिरी नॅशनल फोर्ससाठी प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक आणि देखभाल सेवा प्रदान केल्या आहेत.

ही कंपनी लष्करी पाणबुड्या खरेदीसाठी कतार सरकारला मदत करत असल्याचा दावा अनेक मीडिया रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे; मात्र अद्याप याचा ठोस पुरावा मिळालेला नाही. फाशीची शिक्षा झालेल्या भारतीयांपैकी कमांडर पूर्णेंदू तिवारी या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. भारत आणि कतार यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांना २०१९ मध्ये प्रवासी भारतीय सन्मानाने सन्मानित करण्यात आले आहे. त्या वेळी कतारमधील तत्कालीन भारतीय राजदूत आणि कतार संरक्षण दलाचे माजी आंतरराष्ट्रीय लष्करी सहकार्य प्रमुख पी. कुमारन यांनी त्यांचा गौरव केला होता. भारतीय सांस्कृतिक केंद्रात हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्या वेळी भारतीय दूतावासाचे संरक्षण संलग्नता कॅप्टन कौशिक हेदेखील समारंभाला उपस्थित होते. शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी अटक होण्यापूर्वी चार ते सहा वर्षे दहरा येथे काम केले होते. फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या भारतीय नौदलाच्या माजी अधिकाऱ्यांना कतारची गुप्तचर संस्था ‘स्टेट सिक्युरिटी ब्यूरो’ने अटक केली.

भारतीय दूतावासाला गेल्या वर्षी सप्टेंबरच्या मध्यात त्याच्या अटकेची माहिती मिळाली. ३० सप्टेंबर रोजी या लोकांना त्यांच्या कुटुंबीयांशी थोड्या वेळासाठी दूरध्वनीवरून बोलण्याची परवानगी देण्यात आली. एका महिन्याहून अधिक काळ ताब्यात घेतल्यानंतर प्रथमच या लोकांना कॉन्सुलर अॅक्सेस देण्यात आला होता. त्यादरम्यान भारतीय दूतावासातील एका अधिकाऱ्याने त्यांची भेट घेतली होती. या बैठकीनंतर अटक करण्यात आलेल्या भारतीयांना पुढील काही महिने दर आठवड्याला आपल्या कुटुंबीयांशी बोलण्याची परवानगी देण्यात आली. या लोकांवरील आरोप सार्वजनिक करण्यात आलेले नाहीत. काहीसे अनपेक्षित आणि काहीसे कोड्यात पाडणारे हे प्रकरण कितपत लांबते आणि राजनयिक मुत्सदीगिरीतून काही तोडगा मिळतो का ते आता बघायचे.