Narendra Modi : गरिबांचा खरा मसिहा मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील ८० कोटी गरिबांना देण्यात येणारी विनामूल्य धान्य वाटप योजना आणखी पाच वर्षे चालू ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. यावरून मोदी हेच गरिबांचे खरे तारणहार आहेत, याचा आणखी पुरावा देण्याची गरज नाही. मोदी यांनी लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून ही योजना जाहीर केली आहे, असा आरोप विरोधक करतील आणि तशी चर्चा सुरूच झाली आहे. पण ज्यांना केवळ बिनबुडाचे आरोपच करायचे आहेत त्यांना दुसरे काही करता येणेच शिल्लक उरलेले नाही. कोरोना काळात मोदी यांनी गरिबांना मोफत धान्य वाटपाची योजना जाहीर केली आणि कोरोना काळात गरिबांना मरू दिले नाही. हे फार मोठे पुण्य त्यांनी केले आहे, अर्थात ज्यांचा पाप-पुण्य या संकल्पनांवर विश्वास आहे, त्यांच्यासाठी हे आहे. ज्या काळात वाहने बंद होती आणि लोक कामावरही जाऊ शकत नव्हते, त्यांना घरबसल्या मोफत रेशन मिळत होते. त्यामुळेच भारतात कोरोना काळात कुणाचे उपासमारीने मृत्यू झाले नाहीत. मोदी यांनी कसल्याही घोषणा आणि गाजावाजा न करता देशातील ८० कोटी गरिबांचे प्राण वाचवले आहेत. मोदी यांचा व्यवहार स्वच्छ आहे. मुलांच्या पोषण आहारातील खिचडीत गैरव्यवहार करणाऱ्यांना गरिबांच्या पोटात चार सुखाचे घास खाऊ घालण्याचे समाधान काय असते, हे समजणार नाही. मोदी यांनी गरिबी पाहिली आहे आणि म्हणून त्यांना गरिबांविषयक खरी कणव आहे. मोफत रेशन योजना पाच वर्षे वाढवण्याचा निर्णय त्यातूनच आला आहे. काँग्रेसच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी केवळ गरिबी हटाव अशा घोषणा दिल्या. प्रत्यक्षात गरिबी हटलीच नाही. त्यावेळी केवळ गरीबच हटले, असेही विनोदाने म्हटले जात असे. असा कोणताही गाजावाजा न करता मोदी यांनी पाच वर्षांसाठी गरिबांना मोफत रेशन धान्य वाटपाची योजना वाढवली आहे. त्यातून देशाच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडणारच आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गरिबांना १ रुपया ते ३ रुपये प्रतिकिलो या दराने धान्य वाटप करण्यात येणार आहे.

कोरोना काळात या योजनेनेच गरिबांचे प्राण वाचले होते. पण गरिबांना जगवण्यासाठी देशाच्या तिजोरीवर कितीही ताण आला तरी चालेल, असा विचार करणारा राज्यकर्ता देशाला हवा आहे आणि मोदी यांनी तो आदर्श दाखवला आहे. एकीकडे देशात विषमतेने उच्चांक गाठला असताना गरिबांच्या कल्याणाचे विचार करणारे मोदी आणि दुसरीकडे ग्रँड हयात हॉटेलसारख्या आलिशान हॉटेलमध्ये बैठका घेणारे विरोधक यात गरिबांची खरी कळकळ कुणाला आहे, हे सहजच समोर येते. लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांच्या भाजपाचे काय होणार, ते निकालच सांगतील. पण मोदी यांनी सुरू केलेल्या योजनांचा थेट लाभ गरिबांना होत आहे आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रकमा जमा होत आहेत. पूर्वीची राजवट आणि मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाची राजवट यांच्यातील हा ठळक फरक सहजच लोकांच्या लक्षात येतो. या योजनेने ८० कोटी गरिबांना आणखी पाच वर्षे मोफत धान्य वाटप योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. काँग्रेसच्या काळात केवळ गरिबांच्या नावावर राजकारण केले जात होते. सोनिया गांधी यांनी अन्न सुरक्षा योजना राबवली पण त्यात किती गैरप्रकार झाले, ते काँग्रेसवालेच सांगू शकतील. मोदी यांचा कारभार सारा लख्ख आणि पारदर्शक आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची कुवत मोदी यांचे विचार आणि कार्य समजण्याची नाही. विरोधी नेत्याचे काम केवळ सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करणेच नसते, तर त्याच्या चांगल्या कामाचे कौतुकही करावे लागते. पण राहुल गांधी काय किंवा दुसरा कोणताही आजचा विरोधी पक्ष काय, आपले विरोधी पक्ष म्हणून कर्तव्य विसरले आहेत. एकीकडे गरिबांचे जीवन आज अवघड झाले असताना त्यांच्यासाठी ही घोषणा म्हणजे संजीवनी आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ८१.३५ कोटी लोक आता या योजनेंतर्गत धान्य मिळवू शकतील. राज्यकर्ता हा गरिबांसाठी जगणारा हवा. मोदी हे तसे आहेत असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही. कारण राज्यकर्ता म्हणजे भ्रष्ट आणि आपल्या बेचाळीस पिढ्यांचे कल्याण करण्यासाठीच राजकारणात येतो, असा जो समज जनतेत पसरला आहे, त्याला मोदी यानी मोठाच छेद दिला आहे. मजुरांचा घाम वाळण्यापूर्वीच त्याच्या कामाचा मोबदला मिळाला पाहिजे, असे लेनिनने म्हटले होते. पण मोदी यांनी गरिबांना घाम येण्यापूर्वीच त्यांना मोफत धान्य वाटप करून आपण राज्यकर्ते म्हणून किती परिपक्व आहोत, हे दाखवून दिले आहे. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून मोदी यांनी हा निर्णय घेतला आहे, अशी टीका आता सुरू झाली आहे. कारण अगोदच विरोधकांकडे मोदी यांच्याविरोधात काहीच मुद्दा नाही. त्यात आता या घोषणेमुळे त्यांच्या उरल्या-सुरल्या प्रचारातील हवाच निघून जाण्याची शक्यता आहे. ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ अशा घोषणेमुळे विरोधकांना भाजपाच्या एकाही नेत्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करता येत नाहीत. त्यात आता गरिबांसाठी खरेखुरे काम करणारे सरकार अशी प्रतिमा मोदी सरकारची होणार आहे. सरकारविरोधात कितीही अपप्रचार केला तरीही लोकांच्या बँक खात्यात रकमा जमा होत आहेत. हे वास्तव नाकारता कसे येईल? बांगलादेश युद्धातील विजयाच्या जोरावर काँग्रेसने सत्तरच्या दशकातील निवडणूक जिंकली होती. तिला मोदी यांनी निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून मोफत धान्य वाटपाचा निर्णय घेतला आहे, असे म्हणण्याचा अधिकारच नाही.