मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी उपोषणास्त्र उगारल्यापासून महाआघाडीतील उबाठा सेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाला हायसे वाटले असावे. कितीही आदळ-आपट केली, कितीही बेलगाम व बेताल आरोप केले तरी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस व अजितदादा पवार यांच्या सरकारवर काहीही परिणाम होत नाही आणि सरकार पडत नाही हे महाआघाडीच्या नेत्यांना कळून चुकले आहे. ज्या मराठा समाजाने शिंदे, फडणवीस व अजितदादा पवार यांना निवडून दिले आहेत तो समाज आरक्षण मिळावे म्हणून आंदोलन करीत आहे. ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे अशी त्यांची मागणी आहे, याचा अर्थ मराठा समाज सरकारच्या विरोधात गेला आहे, असे समजण्याचे मुळीच कारण नाही.
जरांगे-पाटील हे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून अनेक वर्षे प्रयत्न करीत आहेत. याच मुद्द्यावर त्यांनी पस्तीस वेळा तरी उपोषण व आंदोलने केली आहेत. जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाच्या पहिल्या टप्प्यात पोलिसांवर दगडफेक करणाऱ्या आंदोलकांवर लाठीमार झाला, दुसऱ्या टप्प्यात विशेषत: मराठवाड्यात जाळपोळीच्या अनेक घटना घडल्या. आमदार- खासदारांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले. राज्य मार्ग परिवहन मंडळाच्या बसेसवर दगडफेक झाली. काही बसेस पेटवल्या गेल्या. आठवडाभर एसटी वाहतूक मराठवाड्यात ठप्प होती. त्याचा फटका रोज हजारो प्रवाशांना बसला. तरीही शिंदे सरकारने आपल्या चर्चेचे दरवाजे कधी बंद केले नाहीत.
मराठा समाज कितीही आक्रमक झाला तरी तो या राज्यातील आहे. राज्याच्या प्रगतीत या समाजाचे योगदान मोठे आहे. या राज्याने सर्वाधिक मंत्री व मुख्यमंत्री मराठा दिले आहेत. सहकार व अर्थ क्षेत्रात मराठा समाजाची मक्तेदारी आहे. राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री मराठा आहेत. शिवाय एक उपमुख्यमंत्रीही मराठा आहे. मग सरकार हे मराठा समाजाच्या विरोधात आहे असा कोणी आरोप करीत असेल तर ती जनतेची दिशाभूल आहे असेच म्हणावे लागेल.
जरांगे-पाटील यांनी आपले पहिले उपोषण सतरा दिवसांनी मागे घेतले. स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अंतरवाली सराटी गावात त्यांचे उपोषण सोडविण्यासाठी गेले होते. जरांगे-पाटील यांनी तेव्हा मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला ४० दिवसांची मुदत दिली होती. चाळीस दिवसांत शिंदे सरकारने अनेक तातडीने निर्णय घेतले. आयोग नेमला, निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमली. न्या. शिंदे आयोगाच्या अहवालाच्या शिफारसी स्वीकारल्याचे जाहीर करून ज्यांच्याकडे कुणबी वंशावळीचा पुरावा आहे, त्या मराठ्यांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला व त्याची कार्यवाही सुरू झाली.
कायद्याच्या कसोटीवर आणि न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण आपले सरकार मराठा समाजाला देणार असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला चरणस्पर्श करून मराठा समाजाला आरक्षण देणारच असा शब्द दिला होता. खरे तर मुख्यमंत्र्यांच्या या शब्दावर विश्वास ठेऊन जरांगे-पाटील यांनी आंदोलन थांबवायला हवे होते. पण ते तीस दिवस, चाळीस दिवस, आता तर २४ डिसेंबर, २ जानेवारी अशा तारखा देत राहिले. महायुतीचे सरकार आपले आहे व मराठा समाजही आपला आहे. महाराष्ट्राच्या शांततेला व कायदा-सुव्यवस्थेला धक्का लागणार नाही याची काळजी सर्वांनी घेतली पाहिजे. पण उपोषणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यावर हिंसाचार करणाऱ्यांना रोखणारे कोणी दिसले नाही.
मराठा आरक्षणाला कोणीही विरोध केलेला नाही. सर्वपक्षीय पाठिंबा असतानाही आरक्षण का मिळत नाही, हा खरा मुद्दा आहे. न्यायालयात टिकणारे आरक्षण दिले पाहिजे व त्यासाठी अगोदरच्या त्रुटी दूर करणे महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने सरकार प्रयत्न करीत आहे. मराठा आंदोलनात सर्वपक्षीय मराठा आमदार उतरलेले बघायला मिळाले. आपल्या समाजासाठी ते रस्त्यावर उतरले हे समजता येईल. पण जे कायदा करणारे आहेत त्यांनी राज्य प्रशासनाचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयाला टाळे मारणे किंवा मंत्रालयासमोर ‘रास्ता रोको’ करणे हे कितपत योग्य आहे? मंत्रालयात सर्वसामान्य लोकांना प्रवेशासाठीही किती वेळ लागतो व किती कसरत करावी लागते हे आंदोलक आमदारांना ठाऊक नसावे. ते आमदार आहेत म्हणून त्यांना ‘रास्ता रोको’ करण्याची सवलत आहे काय? मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करताना जरांगे-पाटील हे आक्रमक होते, सरकारकडे शब्द आणि तारखा मागत होते. यामागची त्यांची कळकळ समजता येईल पण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविषयी त्यांनी जी काही टीकाटीप्पणी केली ती महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभणारी नव्हती.
फडणवीस यांनीच मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिले होते. आम्ही मनावर घेतले तर त्यांचा आवाज पाच मिनिटांत बंद होईल ही धमकी कशासाठी? फडणवीस आज राज्यातील भाजपाचे नंबर १ चे नेते आहेत. ज्यांनी हिंसाचार केला त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच भारतीय दंडविधान ३०७ कलमान्वये (खुनाचा प्रयत्न) गुन्हे दाखल केले जातील असा त्यांनी गृहमंत्री म्हणून इशारा दिल्यानंतर हिंसाचार थंडावला हे वास्तव आहे. त्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले. त्यांनी मराठा समाजासाठी जे काही केले त्याची यादी फार मोठी आहे. आंदोलनाच्या निमित्ताने फडणवीसांना आणि भाजपाला टार्गेट कोणी करू नये. शिंदे सरकार व मराठा समाज हे एकमेकांचे शत्रू नाहीत याचे भान महाआघाडीने ठेवावे.