आर्थिक मालमत्तांचे नामांकन गरजेचे…

उदय पिंगळे: मुंबई ग्राहक पंचायत

एक सुजाण गुंतवणूकदार म्हणून तुम्ही तुमचे तुमच्या हक्काचे पैसे असेच सोडून द्याल? पण हजारो ठेवीदार असे आहेत की त्यांनी किंवा त्यांच्या वारसांनी वेगवेगळ्या कारणांनी त्यांना मिळू शकणाऱ्या पैशांची मागणीच केलेली नाही. फेब्रुवारी २०२३ रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्याच्याकडे मागणी न केलेल्या ३५०१२/- कोटी रुपयांच्या ठेवी रिझर्व्ह बँकेकडे वर्ग केल्या. अलीकडे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या ठेवी कोणत्या बँकेत, किती रुपयांच्या आणि कुणाच्या नावे आहेत, त्याची सविस्तर माहिती देणारे संकलन एका पोर्टलवर प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील बहुतेक रक्कम मागणी न केल्याचे महत्त्वाचे कारण ठेवीदारांनी नामांकन केलेले नाही किंवा त्याचे निधन झाले असून त्यांच्या वारसांना आपल्या आप्तांनी अशी काही रक्कम ठेव म्हणून ठेवली आहे याबाबत काहीच माहिती नाही. हे खरोखरच चिंताजनक आहे. त्यामुळे सरकारने आता सर्व आर्थिक मालमत्तांना नामांकन करण्याचे बंधनकारक असावे असा आग्रह धरला. त्याप्रमाणे जून २०२२ पासून सेबीने म्युच्युअल फंडाच्या सर्व खातेदार, ट्रेडिंग खातेधारक, डिपॉझिटरी खातेदारांना नामांकन करण्याची सक्ती केली आहे.

यापूर्वी ज्यांनी नामांकन केले नाही त्यांना ते करण्यासाठी आधी ३१ मार्च २०२३ त्यानंतर ही मुदत ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत आणि त्यास आता ही मुदत ३१ मार्च २०२४ वाढवण्यात आली आहे. या मर्यादेपर्यंत ते न केल्यास सदर मालमत्ता गोठवण्यात येऊन त्यात कोणतेही व्यवहार करणे अशक्य होईल अशी तरतूद केली आहे. नामांकन केले असल्यास मालमत्तेचे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ होते. गुंतवणूकदारांच्या वारसांना त्यांची हक्कांची रक्कम मिळवण्यासाठी फारशा अडचणी येत नाहीत. नामांकन नसेल तर वारसदारांना त्यांची ओळख पटवून वारसाहक्क सिद्ध करावा लागतो ही एक मोठी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. या वाक्यात नामांकन आणि वारसा असे दोन शब्दप्रयोग आले आहेत. आपल्याला हे दोन्ही शब्द सारखेच वाटत असले तरी त्यात भरपूर फरक आहे.

कायद्याच्या दृष्टीने नामांकन केलेली व्यक्ती ही त्या व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांची विश्वस्त असते म्हणजे सन २०२० पर्यंत तरी अशी समजूत होती. मालमत्ता धारकाच्या मृत्यूनंतर नामांकन केलेल्या व्यक्तीकडे मालमत्ता सहज हस्तांतरित होते. व्यक्तीने मृत्यूपत्र केले असल्यास त्याच्या इच्छेप्रमाणे त्याचे वाटप करणे हे त्याच्याकडून अपेक्षित आहे. मृत्यूपत्र केले नसल्यास व्यक्तिगत कायद्यानुसार त्याच्या मालमत्तेचे वाटप करावे लागते. नामांकनधारक योग्य वारसदार शोधून मालमत्ता त्याच्याकडे वर्ग करेल.

नामांकित व्यक्ती ही मृत व्यक्तीची एकमेव वारसदार, काही प्रमाणात वारसदार असू शकते, त्याप्रमाणे मालमत्तेची वाटणी होईल. समजा एकाद्या व्यक्तीचे फिक्स डिपॉझिट बँकेत आहे. सदर व्यक्ती निधन पावल्यास नामांकित व्यक्ती स्वतःची ओळख आणि निधन पावलेल्या व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करून मागणी केल्यास डिपॉझिट केलेली रक्कम मृत व्यक्तीच्या मृत्यूपर्यंत मान्य केलेल्या दराने व्याज देऊन कोणताही दंड न आकारता बंद केले जाते आणि सदर रक्कम नामांकनधारकास दिली जाते. यानंतर तो कायदेशीर वारसांना देईल असे गृहीत धरले आहे. जर नामांकन केले नसेल, वारसदारांना रक्कम कमी असल्यास प्रतिज्ञापत्र, अधिक वारस असल्यास इतर वारसांचे ना हरकत पत्र सादर करून मागणी अर्ज द्यावा लागेल. रक्कम मोठी असेल तर न्यायालयातून वारसा प्रमाणपत्र मिळवावे लागते ही एक गुंतागुंतीची कायदेशीर प्रक्रिया आहे यास वेळ लागतो आणि काही रक्कम खर्च करावी लागते.

दोन्ही गोष्टी सोईच्या किंवा गैरसोयीच्या वाटत असतील. अलीकडील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार वेगवेगळ्या मालमत्ताचे नामांकित व्यक्ती किंवा वारसदार लाभार्थी असू शकतात. शेअर्स म्युच्युअल फंड याच्या बाबतीत सहधारक असल्यास ती व्यक्ती आणि नसल्यास नामांकित व्यक्ती हीच कायदेशीर वारस समजण्यात येते. तेव्हा काही मालमत्ता त्याचे धारक, नामांकन आणि लाभार्थी नक्की कोण असू शकतील त्याची उदाहरणे पाहू :

इन्शुरन्स पॉलिसी-धारक-एक व्यक्ती, नामांकन- कोणीही, किती प्रमाणात लाभार्थी ते ठरवता येते.
बँक खाते, मुदत ठेव धारक-एक वा अधिक. शक्यतो पत्नी आणि रक्तातील नातेवाईक व्यक्तीस सहधारक म्हणून घेतले जाते.

नामांकन लाभार्थीचा विश्वस्त, लाभार्थी पूर्ण लाभधारक अथवा अधिक वारस असल्यास प्रमाणशीर पद्धतीने.

डिपॉझिटरी खाते : धारक-एक वा अधिक, नॉमिनी-एक ते तीन टक्केवारी ठरवता येईल, खासगी /सार्वजनिक ट्रस्ट

लाभार्थी-सहधारक (असल्यास) पूर्णपणे लाभार्थी, नसल्यास त्याच्या टक्केवारीनुसार मालमत्तेचा धारक बनेल.

म्युच्युअल फंड युनिट वेगळे असतील, नसतील तरीही वरीलप्रमाणे.
पीपीएफ : धारक-एक व्यक्ती, नॉमिनी केवळ कुटुंबातील एक व्यक्ती, लाभार्थी-वरीलप्रमाणे.

इपीएफ : धारक-केवळ एक व्यक्ती, नॉमिनी, लाभार्थी वरीलप्रमाणे-
नामांकन म्हणून तुम्ही जोडीदार, जिथे व्यक्ती चालते तिथे नातेवाईक, काही ठिकाणी मित्र यास ठेऊ शकता. अज्ञान व्यक्तीच्या नावे नामांकन केल्यास ती सज्ञान होईपर्यंत त्याचा पालक कोण ते जाहीर करावे लागते. जोपर्यंत काही वाद उपस्थित होत नाहीत तोपर्यंत प्रक्रियेत काही अडथळा येत नाही. वाद उपस्थित झाल्यास वारसा प्रमाणपत्र सादर केल्यावरच प्रकरण मार्गी लागेल. हे टाळण्यासाठी जिथे जिथे शक्य तिथे जोडीदारास सहधारक, शक्य नसेल तेथे नॉमिनी म्हणून आणि मृत्यूपत्राद्वारे एकमेव वारस नेमल्यास कायदेशीर वादविवाद निर्माण होण्याची शक्यता कमी वाटते.

प्रत्येक बचत गुंतवणूक योजना वेगवेगळ्या असून त्यांचे स्वतःचे असे नियम असल्याने त्याचे धारक एक की अनेक, नॉमिनी कोण, लाभार्थी कोण यात साम्य अथवा वेगळेपणा आहे तो सर्वांनीच माहिती करून घ्यावा. याशिवाय सध्याचा डिजिटल युगात काही अभिनव मालमत्ता निर्माण होत आहेत जसे – संकेतस्थळाचे नाव, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक चलन, आभासी चलन, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ई-मेल, ब्लॉग अशा मालमत्ता निर्माण झाल्या असून त्यातून काही अर्थ प्राप्तीही होऊ शकते. यातून काही रक्कम बँक खात्यात आली असल्यास त्यास बँकेचे नियम लागू होतील. यासंदर्भात निश्चित कायदे नसले तरी त्यांचे लाभार्थी कोण असतील याबाबत सध्या प्रत्येक प्लॅटफॉर्मच्या स्वतःच्या काय तरतुदी आहेत त्यांची माहिती वापरकर्त्यांनी करून घेणे आवश्यक आहे.

mgpshikshan@gmail.com