मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांचा अन्नत्यागाचा आजचा सातवा दिवस आहे. मराठा समाजाच्या आंदोलनाला राज्यभरातून पाठिंबा मिळत असताना, गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून मराठवाड्यात काही ठिकाणी त्याला हिंसक वळण लागले. त्याचे लोण केवळ मराठवाड्यात न राहता पुणे, कोल्हापूर जिल्ह्यात पडसाद उमटल्याचे दिसून आले. राज्यात अनेक ठिकाणी महामार्ग रोखण्यात येत आहेत. पुणे येथे नवले पुलावर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलकांनी मुंबई आणि साताऱ्याकडे जाणारी वाहतूक पाच तास रोखून धरली. या आंदोलनाचा फटका एसटी महामंडळाला बसत असून, अनेक मार्गावरील एसटी सेवा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे एसटीला लाखो रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. आज महाराष्ट्राचे चित्र पाहिले तर शांत असलेल्या राज्यात मराठा समाजाने आरक्षणासाठी पुकारलेल्या आंदोलनाचे तीव्र पडसाद उमटल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
एका बाजूला मराठा आरक्षणाचे आंदोलन आता उग्र होताना दिसत असताना, दुसरीकडे राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला न्याय देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. मंगळवारी राज्य सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीचा १३ पानांचा प्रथम अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला. या बैठकीत मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करण्यात येत आहे. शिंदे समितीने आतापर्यंत एक कोटी ७२ लाख दस्तऐवज पाहिले. त्यातून ११ हजार ५३० कुणबी नोंदी असल्याचे आढळलेले आहे. कोणत्या जिल्ह्यात किती दस्तऐवज आणि किती नोंदी आढळल्या.
मराठवाड्यातून आणि हैदराबादमधून कोणकोणते दस्तऐवज जमा केले आहेत, याचा संपूर्ण चार्ट या प्राथमिक अहवालात देण्यात आला आहे. तसेच मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारच्या नेतृत्वाखाली टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळावे यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न होताना दिसत आहेत. राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात सकारात्मक दिसत आहे. मात्र जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी जिल्ह्याजिल्ह्यांत शांततेत आंदोलन होईल असे अपेक्षित असताना, त्याला मराठवाड्यात गलबोट लागले आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणी मराठवाड्यात जागोजागी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. बीड जिल्ह्यात दोन आमदारांच्या घरी जाळपोळ करण्यात आली, तर छत्रपती संभाजीनगर जवळील गंगापूर येथील आमदार प्रशांत बंब यांच्या कार्यालयातही संतप्त आंदोलकांनी तोडफोड केली. नांदेडमध्ये दक्षिणचे आमदार मोहनराव हंबर्डे यांच्या घराच्या काचाही संतप्त आंदोलकांनी फोडल्या, तर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा द्यावा अशा घोषणा मराठा आंदोलकांनी करून त्यांच्याविरुद्ध प्रचंड घोषणाबाजी केली. बीड येथील माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांचा बंगला संतप्त आंदोलकांनी जाळला तसेच राष्ट्रवादीचे कार्यालय देखील बीडमध्ये जाळल्याने मराठवाड्यात प्रचंड खळबळ उडाली.
परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा येथे तहसील कार्यालय परिसरात उभ्या असलेल्या तहसीलदारांच्या गाडीच्या काचा संतप्त आंदोलकांनी फोडल्या. तसेच बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथील राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश सोळंके यांच्या घरासमोर असलेल्या दुचाकी व चारचाकी वाहनांना आग लावली. त्यानंतर जमावाने त्यांच्या घराला पेटवून दिले. त्यामुळे त्या ठिकाणी वातावरण प्रक्षोभक बनले होते. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतील छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा वगळता इतरत्र सर्वच ठिकाणी एसटीची सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.मराठवाड्यात आरक्षणाचे आंदोलन अधिक तीव्र झाले असून जागोजागी जाळपोळ तसेच प्रचंड घोषणाबाजी सुरू आहे. खरंच हिंसेच्या मार्गाने आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो का? याचा विचार आता समाजाने करण्याची वेळ आहे. आंदोलनाला हिंसक वळण लागते तेव्हा त्याचा फटका सर्वसामान्य माणसांना बसतो. वाहतुकीची कोंडी हा त्यातील त्रास असला तरी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणारी अपप्रवृत्ती या आंदोलनाच्या आडून नासधूस करते. त्याचा आर्थिक फटका करदात्यांच्या कमाईवर पडतो. त्यामुळे कोणतेही आंदोलन असो ते सनदशीर मार्गाने करण्यास कोणाची आडकाठी नाही.
मराठा समाजाच्या वतीने यापूर्वी शांततेच्या मार्गाने मंत्रालयाच्या दिशेने आलेले लाखोंचे मोर्चे कोणीही विसरणार नाहीत. मोर्चेकरांमधील शिस्त, नम्रपणा आणि कोणत्याही सरकारी अथवा खासगी मालमत्तेचे नुकसान होऊ न देणे, यासाठी घेतलेली काळजी याचे नेहमीच कौतुक होताना दिसले. उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे-पाटील यांनीही शांततेत आंदोलन करण्याचे आवाहन केल्यानंतरही, हिंसक घटनांची मालिका थांबायला तयार नाही. असे पुढे घडत राहिले तर महाराष्ट्र पेटायला वेळ लागणार नाही. त्यासाठी मराठा समाजातील बांधवांना कळकळीची विनंती आहे की, संयम तुटू देऊ नका. कारण, आरक्षण देणारच असे मुख्यमंत्री शिंदे हे शिवरायांची शपथ घेऊन सांगत असतील, तर आपण सगळे मावळे समजून थोडा त्यांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवायला हवा.