मराठवाडा वार्तापत्र: डॉ. अभयकुमार दांडगे
‘समन्यायी पाणी वाटप’ ह्या तत्त्वानुसार १५ ऑक्टोबर रोजी मराठवाड्यासाठी जायकवाडी प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागातील नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडणे बंधनकारक आहे. गोदावरी पात्रात पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना आहे. याविषयी तत्काळ निर्णय होणे अपेक्षित होते, मात्र पाणी सोडण्याचे आदेश कार्यकारी संचालकांकडून काढण्यात आलेले नाहीत. अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील समूह धरणांतून मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी सोडावे यासाठी मराठवाड्यात विविध सामाजिक संघटना आंदोलन उभे करीत आहेत. मराठवाड्यासाठी गोदापात्रात किती पाणी सोडावे यावरून नाशिक आणि छत्रपती संभाजी नगर येथील जलसंपदाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये आकडेवारीवरून मतभेद आहेत. त्यामुळे पाणी सोडण्यास विलंब होत असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मराठवाड्यासाठी किती पाणी सोडावे यावरून अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये तफावत आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून गोदापात्रात पाणी सोडल्यापासून जायकवाडी प्रकल्पात पाणी पोहोचेपर्यंत त्यामधील ३० टक्के पाणी हे बाष्पीभवनद्वारे उडून जाते किंवा ते पाणी जायकवाडी प्रकल्पात पोहोचेपर्यंत कमी होऊन जाते. जायकवाडी प्रकल्पात साडेनऊ टीएमसी पाणी यावे, असे नियोजन अधिकारी स्तरावर करणे गरजेचे आहे. जर साडेबारा टीएमसी पाणी अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील विविध धरणांमधून गोदावरी नदी पात्रात सोडण्यात आले, तर ते पाणी जायकवाडी येथे पोहोचेपर्यंत साडेनऊ टीएमसी भरेल. याबाबतचा प्रस्ताव देखील छत्रपती संभाजी नगरच्या अभियंत्यांनी दिला आहे, तर या प्रकल्पात साडेसात टीएमसी पाणी पोहोचावे याकरिता अकरा टीएमसी पाणी जायकवाडीच्या ऊर्ध्व भागातील धरणातून सोडावे, असा प्रस्ताव नाशिक विभागातील अभियंत्यांचा आहे. नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेली आकडेवारी जुळत नसल्याने मराठवाड्यातील धरणांमध्ये पाणी सोडण्यास विलंब होत आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर जोरदार पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. विशेष म्हणजे मराठवाड्यातील नेतेमंडळी तसेच येथील राजकीय पुढारी या प्रश्नावर जास्त लक्ष देत नाहीत. गेल्या कित्येक वर्षांपासून मराठवाड्यातील धरणांचा पाणीप्रश्न सुटलेला नाही. या प्रश्नांवर खरोखरच लक्ष देऊन हा तिढा सुटला तर मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात टळतील तसेच येथील शेतकऱ्यांचे जीवनमान नक्कीच सुधारणार आहे. दरम्यान नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद तालुक्यात गोदावरी नदीवर उभारण्यात येणाऱ्या बाभळी मध्यम प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी ७७१ कोटी २० लाख रुपयांच्या किमतीस राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या संदर्भातील आदेश २७ ऑक्टोबर रोजी काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे या मध्यम प्रकल्पाची रखडलेली कामे पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा प्रकल्प मराठवाडा व तेलंगणा या दोन भागाच्या सीमेवर आहे.
मराठवाड्यातील पाणीप्रश्न येत्या काही वर्षांत सुटू शकतो; परंतु तत्पूर्वी अहमदनगर तसेच नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून मराठवाड्याच्या हक्काचे सोडण्यात येणारे पाणी व्यवस्थित नियोजन करून सोडले तर मराठवाडा व येथील शेतकरी धन्यता व्यक्त करतील. जायकवाडी प्रकल्पात पाणी सोडण्यासंदर्भात तत्काळ निर्णय होणे गरजेचे आहे. या कामी मुंबई येथील वरिष्ठ पातळीवरून हस्तक्षेप होणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री यांनी स्वतः लक्ष घालून जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तसे निर्देश दिल्यास मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मराठवाड्याला मिळेल, असे अपेक्षित आहे.
जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय अधांतरी असल्याने धरणातील पाण्यावर अवलंबून असलेल्या मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांतील नागरिक पाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. पाणी लवकर न सोडल्यास हजारो शेतकऱ्यांच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. जायकवाडीच्या पाण्यासाठी दरवर्षीच मराठवाड्यातून पाठपुरावा करावा लागतो. मराठवाड्यातील धरणांची पाणी साठवण्याची क्षमता खूप कमी आहे. विशेष म्हणजे याकडे गेल्या वीस वर्षांत कोणीही लक्ष दिलेले नाही; परंतु मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प उभा राहिल्यास त्यामधून मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे. मराठवाड्यातील राजकीय पुढारी यांनी हा प्रकल्प लवकर कसा पूर्ण होईल, याकडे लक्ष दिल्यास शेतकऱ्यांचे खरेच भले होणार आहे; परंतु यासाठी किमान मराठवाड्यातील नेत्यांनी प्रकल्पाचा अभ्यास करावा व मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प पूर्णत्वास न्यावा, असे मत पुढे येत आहे.