BMC : महापालिकेत नगरसेवकांची किंमत शून्य, तरी राजकीय पक्ष कुरघोडीत मग्न…

• मुंबई डॉट कॉम : अल्पेश म्हात्रे

मुंबईचे सर्वेसर्वा म्हणून सध्या डॉ. इक्बाल सिंग चहल प्रशासक व आयुक्त म्हणून दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत. दुहेरी भूमिका बजावत असताना चहल यांनी माजी नगरसेवकांना हाताशी धरुन मुंबईच्या विकासाची गाडी पुढे घेऊन जाणे अपेक्षित आहे. मात्र काही राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली प्रशासकीय कामकाज सुरू असून पालिका आयुक्त एका ठरावीक पक्षाच्या लोकांना झुकते माप देत आहेत, असा आरोप करत उबाठा सेनाही आता पालिकेच्या कारभारात सक्रिय झाल्याचे चित्र गेल्या आठवड्यात मुंबई महापालिकेत पाहायला मिळाले. त्यामुळे ३८ वर्षांत प्रथमच नगरसेवकांची किंमत शून्य तरी राजकीय पक्ष कुरघोडीत मग्न असे चित्र दिसून आले.

तळागाळात काम करणारे नगरसेवक आपल्या प्रभागातील समस्या मांडत, त्या प्रशासनाच्या माध्यमातून सोडवण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र मुंबई महापालिकेत तब्बल ३८ वर्षांनंतर प्रशासकीय राज्य असून सद्यस्थितीत नगरसेवकविना मुंबई महापालिकेचा कारभार गेले दीड वर्षांपासून जोमात सुरू आहे. नगरसेवक पदाचा कार्यकाळ संपुष्टात आला असला तरी आपल्या प्रभागातील समस्या सोडविण्यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवक पालिका मुख्यालयातील आपल्या पक्ष कार्यालयात येत जात होते. मात्र शिंदे व उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील वाद उफाळून आला आणि अखेर प्रशासक म्हणून डॉ इक्बाल सिंग चहल यांनी आधी सर्वपक्षीय कार्यालयांना सील केले. त्यानंतर नगरसेवकांना नो एंट्री केली, नंतर पक्ष कार्यालया बाहेरील सोफेही प्रशासकाने हटवले. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या नजरेत नगरसेवकांची किंमत शून्य झाली मग ते कोणत्याही पक्षाचे का असेनात.

मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित होते. मात्र विविध कारणांमुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या आणि ७ मार्च २०२२ रोजी नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आणि ८ मार्चपासून मुंबई महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आली. मुंबई महापालिकेत प्रशासकीय राज्य आणि राज्यात बंडखोरीचा वाद उफाळून आला. एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे व त्यांच्या काँग्रेसधार्जिण्या भूमिकेला कंटाळून व बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचाराने प्रेरित होऊन उबाठा सेनेला रामराम ठोकून ते बाहेर पडले व खरी शिवसेना स्थापन केली. राज्यात शिंदे व फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत विराजमान झाले. राज्यात ज्या पक्षाचे सरकार त्या पक्षाच्या तालावर मुंबई महापालिकेचा कारभार हे काही नवीन नाही. मात्र राज्यात शिंदे व फडणवीस यांचे सरकार स्थापन होताच मुंबई महापालिकेच्या कारभारात सरकारचा हस्तक्षेप वाढल्याचा आरोप होऊ लागला. तिकडे एकनाथ शिंदे यांना निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण व शिवसेना नाव दिल्यानंतर तसेच अनेक माजी नगरसेवक शिंदे गटात सामील झाल्याने शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या नेत्यांचा आत्मविश्वास वाढणे साहजिकच होते. शिंदे समर्थकांनी मुंबई महापालिकेतील शिवसेनेच्या पक्ष कार्यालयावर दावा ठोकण्यासाठी आपले अस्तित्व दाखवण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांचा दर बुधवारी जनता दरबार सुरू केला व त्यामुळे त्यांना व शिंदे गटाच्या नगरसेवकांना हक्काचे ठिकाण मिळवून दिले. एकूणच मुंबई महापालिकेत प्रशासकीय राज्य असले तरी न्याय काही विशिष्ट पक्षाला दिला जात असून उबाठा पक्षाचे माजी नगरसेवक मात्र प्रशासकाच्या रडारवर आले आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनाही महापालिकेत धाव घ्यावी लागली. उद्या त्यांच्याही फेऱ्या वाढणार आहेत हे नक्की. मुंबई महापालिकेत लोढा यांचे कार्यालय म्हणजे भाजपाचा अड्डा असल्याचे त्यांनी म्हटले म्हणजे एक प्रकारे त्यांनीही आपल्याला महापालिकेत आपला अड्डा हवा हे सुचित केले आहे.

आयुक्तांवर आरोप करून त्यांनी पालिका आयुक्तांवर आपला दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे दिसते. बाकी या घडामोडीत नंतर काँग्रेस, मग राष्ट्रवादी काँग्रेसही उडी घेणार हे ओघाने आलेच, त्यामुळे जोपर्यंत निवडणुका होत नाहीत तोपर्यंत मुंबई महापालिका राजकीय आखाडा बनून राहील हे निश्चित. मात्र सध्याच्या घडीला माजी नगरसेवकांविरोधात प्रशासकाची आक्रमक भूमिका म्हणजे राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचा दबावाखाली प्रशासकीय कामकाज सुरू आहे, असा आरोप अंबादास दानवे यांनी केला आहे. मुंबईत २२७ प्रभाग असून ७७ प्रभागात ३ कोटींचा निधी तर १५० प्रभागात १ कोटींचा निधी. प्रशासक म्हणून प्रत्येक राजकीय पक्षांच्या प्रभागातील नागरिकांना समान न्याय देणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रशासक म्हणून अधिकार असताना माजी नगरसेवकांमध्ये दुजाभाव म्हणजे त्या प्रभागातील नागरिकांवर अन्याय आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. १५० प्रभागात १ कोटींच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करणे म्हणजे उबाठाच्या माजी नगरसेवकांची किंमत शून्य हेच त्यांनी आयुक्तांपुढे मांडले, मात्र हीच उबाठा गटाची सत्ताधारी मंडळी सत्तेत असताना तेव्हा भाजपा नगरसेवकांवर अन्याय होत होता हे वारंवार अनेक सभेत तसे समित्यांमध्ये वारंवार मांडूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत होते हे विसरूनही चालणार नाही.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी असणे गरजेचे आहे. मात्र मुंबई महापालिकेची श्रीमंती पाहता या स्थानिक संस्थेच्या चाव्या हाती घेण्यात नेते मंडळींचा रस दिसून येतो. मुंबई महापालिकेच्या ठेवी ८८ हजार कोटींच्या वर गेल्या होत्या, त्या दिवसेंदिवस कमी होत चालल्या आहेत. मात्र वारंवार मोठमोठी कंत्राटी काढून त्याचे कमिशन खाण्यातच उबाठा सरकारने आतापर्यंत धन्यता मानली, आता त्यांनाही माहीत आहे जर मुंबई महापालिका हातातून गेली तर त्यांना सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी हातातून जाणार आहे, त्यामुळे कशाही प्रकारे भाजपावर हल्ला करणे व आपले अस्तित्व टिकवून ठेवणे यासाठीच त्यांची धडपड सुरू आहे. अंबादास दानवे महापालिकेत येणे हा त्यातील एक भाग आहे. तर दुसरीकडे दीपक केसरकर यांनी पालिका आयुक्त कोविड काळापासून खूप चांगले काम करीत आहेत अशी शाबासकी त्यांच्या पाठीशी दिल्याने इक्बाल जहाल यांचे स्थान पालिकेत आणखी मजबूत बनत चालले आहे यात शंका नाही.