कायद्याच्या चौकटीत टीकणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध
मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात उपसमितीची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत अत्यंत तपशीलवार चर्चा झाली. यामध्ये न्या. शिंदेंची जी समिती आपण नेमली होती त्या समितीने प्रथम अहवाल सादर केला आहे. तो उद्या आम्ही कॅबिनेटमध्ये घेऊन तो स्विकारु तसेच त्याची पुढील प्रक्रिया आम्ही करणार आहोत, अशी माहिती आज पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे यांनी राज्यातील सर्व मराठा समाजाला शांततेत आंदोलन करण्याचे आवाहन केले. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था राखा, टोकाचे पाऊल कोणीही उचलू नका, असे आवाहन देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. आम्ही कोणालाही फसवणार नाही, राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचे देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण द्यावे, या मागणीच्या आंदोलनाने जोर धरला आहे. त्यामुळे शासन स्तरावरून मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा, कुणबी जात अशा जुन्या दस्तऐवजांचा शासन पातळीवर शोध घेतला जात आहे. राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या शिंदे समितीने तब्बल एक कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची तपासणी केली. यात मराठा-कुणबी जातीच्या ११ हजार ५३० नोंदी आढळल्या आहेत. त्यांनी सविस्तर अहवाल देखील सादर केला आहे आणि फार जुने रेकॉर्ड तपासले यातील काही रेकॉर्ड्स हे उर्दू आणि मोडीत सापडले. पुढे त्यांनी हैदराबादमध्ये जुन्या नोंदींसाठी विनंती केली आहे. यात आणखी काही नोंदी सापडतील त्यासाठी त्यांनी दोन महिन्यांची मुदत मागितली. समितीने खूपच चांगले काम केलेले आहे. सरकारने त्यांना दोन महिन्यांची मुदत दिलेली आहे. तरीही लवकरात लवकर आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांना दिले आहेत.
देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आरक्षण नंतरच्या सरकारला न्यायालयात टिकवता आले नाही. ते आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने माजी न्यायमुर्तीची समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. त्यांच्यामार्फत कुणबी नोंदींच्या तपासणी करुन कायद्याच्या चौकटीत टीकणारे आरक्षण देण्यासाठी पुढील कार्यवाही सुरु आहे. मूळ मराठा आरक्षण जे सुप्रीम कोर्टात रद्द झाले त्यावरही सरकार काम करत आहे. तसेच क्युरेटिव्ह पिटिशनमध्ये सुप्रीम कोर्टाने ऐकण्याचे मान्य केले आहे. त्यावरही सरकारचे युद्धपातळीवर काम सुरु आहे. मागासवर्ग आयोगाचे निरगुडे यांची कमिटी यासाठी काम करत आहे. तज्ज्ञ संस्था, सरकार त्यांना सर्वोतोपरी मदत करेल.