राजकीय पक्षांच्या देणग्यांची माहिती देणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार नाही

मोदी सरकारचे थेट सुप्रीम कोर्टात उत्तर!

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या इलेक्टोरल बॉण्ड्स सिस्टमला आव्हान देण्याच्या सुनावणीपूर्वी अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केलं आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला मिळालेल्या देणग्यांची माहिती मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार नाही, असे केंद्र सरकारचे ज्येष्ठ वकिलांनी म्हटले आहे. इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून दिलेल्या देणग्यांची माहिती लोकांना मिळू शकत नाही, असे सांगून ती प्रणाली नाकारता येणार नाही, असाही दावा केला.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर उद्या मंगळवार ३१ ऑक्टोबरपासून या प्रकरणात सुनावणी सुरू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल यांना या प्रकरणी आपले मत मांडण्यास सांगितले होते. अॅटर्नी जनरल म्हणाले की, “राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यासाठी ही व्यवस्था धोरणात्मक बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही कायद्यात तेव्हाच हस्तक्षेप करते जेव्हा ते नागरिकांच्या मूलभूत किंवा कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन करत असते. या प्रकरणात असे म्हणता येणार नाही. याउलट संघटना बनवणे आणि चालवणे हा घटनेच्या कलम १९ (१) (सी) अन्वये मूलभूत अधिकार आहे, ज्या अंतर्गत राजकीय पक्षांनाही अधिकार आहेत.

वेंकटरामानी यांनी म्हटले आहे की, निवडणूक प्रतिज्ञापत्राद्वारे उमेदवार मतदारांना त्याच्या गुन्हेगारी रेकॉर्डची माहिती देतो. ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टी विरुद्ध भारत सरकार’ या २००३च्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. परंतु सध्या लोकांना राजकीय देणग्यांबाबत माहिती घेण्याचा अधिकार नाही. जरी न्यायालयाने हक्काची नव्याने व्याख्या केली तरी, कोणताही विद्यमान कायदा त्याच्या आधारावर थेट रद्द केला जाऊ शकत नाही.

यापूर्वी निवडणूक आयोगानेही या प्रकरणी आपले मत दिले होते. इलेक्टोरल बाँड पद्धतीत पारदर्शकता नसल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. यातून काळ्या पैशाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. परदेशी कंपन्यांकडून देणग्या घेण्यास सूट दिल्याने सरकारी धोरणांवर विदेशी कंपन्यांचा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय देणग्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

दरम्यान, २०१७ मध्ये, केंद्र सरकारने राजकीय देणग्यांची प्रक्रिया अधिक स्वच्छ करण्याच्या नावाखाली इलेक्टोरल बाँड कायदा लागू केला. या अंतर्गत, प्रत्येक तिमाहीच्या पहिल्या १० दिवसांत स्टेट बँकेच्या निवडक शाखांमधून रोखे खरेदी करून ते राजकीय पक्षाला दान करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे रोख स्वरूपात मिळणाऱ्या देणग्या कमी होतील, असे सांगण्यात आले. रोखे खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाची संपूर्ण माहिती बँकेकडे असेल. त्यामुळे पारदर्शकता वाढेल.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म (एडीआर) आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) यांनी म्हटले आहे की या प्रणालीमध्ये पारदर्शकता नाही. बँकेकडून रोखे कोणी विकत घेतले आणि ते कोणत्या पक्षाला दिले याची गुप्तता ठेवण्याची तरतूद आहे. निवडणूक आयोगालाही याची माहिती दिली जात नाही. म्हणजे सरकारकडून लाभ घेणार्‍या कंपनीने बॉण्डद्वारे सत्ताधारी पक्षाला देणगी दिली तर त्याची माहिती कोणालाच येणार नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला चालना मिळेल. एवढेच नाही तर विदेशी कंपन्यांनाही रोखे खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तर यापूर्वी विदेशी कंपन्यांकडून देणगी घेण्यावर बंदी होती.

एडीआरने असेही म्हटले आहे की विविध ऑडिट अहवाल आणि पक्षांनी प्राप्तिकर विभागाला दिलेल्या माहितीवरून हे उघड झाले आहे की भाजपला सुमारे ९५ टक्के देणग्या इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे मिळाल्या आहेत. हे प्रत्यक्षात सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्याचे साधन बनल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात हे आणखी घडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायालयाने रोख्यांच्या माध्यमातून देणग्या देण्यावर तातडीने बंदी घालावी.