Monday, November 11, 2024
Homeसाप्ताहिकअर्थविश्वSupreme Court : प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय

Supreme Court : प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय

  • अर्थसल्ला : महेश मलुष्टे, चार्टर्ड अकांऊंटंट

आजच्या लेखात, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करांमधील उच्च न्यायालय व सर्वोच न्यायालय यामध्ये घेतल्या गेलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर थोडक्यात माहिती देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एन.एस. बालाजी विरुद्ध पीठासीन अधिकारी, डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल आणि इतर मध्ये निरीक्षण केले की जरी कुटुंबातील अल्पवयीन सदस्याचे त्यात अविभक्त हित असले तरीही कर्ताला हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) मालमत्तेची विक्री/विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार आहे, यामागील तर्क असा आहे की, एचयूएफ त्याच्या कर्ता किंवा कुटुंबातील प्रौढ सदस्याद्वारे एचयूएफ मालमत्तेचे व्यवस्थापन करू शकते.

आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेचे (ओईसीडी) सदस्य असलेल्या देशांसोबतच्या विविध भारतीय करारांमध्ये समाविष्ट असलेल्या एमएफएन कलमाच्या स्पष्टीकरणाचा समावेश असलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे उद्भवलेल्या अपिलांच्या तुकडीवर सुनावणी मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असे निर्णय दिल्याप्रमाणे, कर व करारातील ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’ कलमाच्या तरतुदी आपोआप ट्रिगर होत नाहीत आणि स्वतंत्र अधिसूचना आवश्यक असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अनेक उच्च-मूल्याची प्रकरणे पुन्हा उघडण्याची शक्यता आहे आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे की त्यानंतरच्या कर मागण्या अनेक हजार कोटींमध्ये जाऊ शकतात.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बघेल ट्रेडिंग कंपनी वि. उत्तर प्रदेश राज्य या खटल्यात दिलेल्या निर्णयानुसार, कलम १६९ अंतर्गत प्रदान केल्यानुसार पोर्टलवर आरोपित आदेश उपलब्ध करून देण्यात आला असला तरी, कलम १०७ मध्ये नमूद केल्यानुसार ते आदेशाच्या संप्रेषणासारखे होत नाही, कारण जेव्हा संबंधित व्यक्तीला त्याबद्दल माहिती येते तेव्हाच आदेश संप्रेषित केला जाऊ शकतो.

कोलकाता उच्च न्यायालयाने आयकर कायद्याच्या कलम १०एए (१) च्या स्पष्टीकरणाची संवैधानिक वैधता वित्त कायदा २०१७ द्वारे समाविष्ट केली गेली आहे कायम ठेवली आहे. न्यायमूर्ती मो. निजामुद्दीन यांच्या खंडपीठाने साक्ष दिली की, कायदेशीर अपेक्षेचे तत्त्व याचिकाकर्त्याच्या केसला लागू होत नाही आणि आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम १०एए च्या उपकलम (१) नंतरचे स्पष्टीकरण, संभाव्य परिणामासह दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट केले आहे. १ एप्रिल २०१८, मूल्यांकन वर्ष २०१८-१९ आणि त्यानंतरच्या वर्षांच्या संदर्भात लागू, घटनात्मक आहे, कायद्याचा एक वैध तुकडा आहे, अनियंत्रित नाही, भेदभाव करणारा नाही आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४, १९ आणि २६५ चे उल्लंघन करणारा नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी.व्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने अधोरेखित केलेले केंद्रीय तत्त्व असे आहे की, जर सीमाशुल्क विभागाला कमी मूल्यमापनाचा आरोप करायचा असेल तर त्याने सखोल चौकशी केली पाहिजे, ठोस पुरावे गोळा केले पाहिजेत आणि तुलनात्मक आयातीबद्दल माहिती दिली पाहिजे असे स्पष्ट केले आहे. घोषित व्यवहार मूल्याच्या अचूकतेवर शंका घेण्याचे ठोस पुरावे असतील तरच इतर मूल्यांकन पद्धतींचा विचार केला जावा यावर न्यायालयाने जोर दिला.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -