विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सेवेतील अधिकार

स्नेहल नाडकर्णी: मुंबई ग्राहक पंचायत

पालकांची बदली होणे, नवीन घेतलेले राहते घर शाळेपासून लांब असणे अशा अनेकविध कारणामुळे विद्यार्थ्यांवर शाळा बदलण्याची वेळ येते, तेव्हा त्यांना शाळेकडून शाळा सोडल्याचा दाखला घ्यावा लागतो. तो शाळेने ठरावीक मुदतीत देणे अपेक्षित असते. जेणेकरून विद्यार्थ्याला दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेणे सुकर होते.

डून व्हॅली इंटरनॅशनल पब्लिक शाळेतील नववीत शिकणाऱ्या रवलीन कौर या विद्यार्थिनीला दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी शाळा सोडल्याचा किंवा बदलीचा दाखला शाळेने दिला. पण तो वेळेत न दिल्यामुळे तिचे एक संपूर्ण शालेय वर्ष फुकट गेले, म्हणून तिने जिल्हा मंचाकडे शाळेच्या विरुद्ध नुकसानभरपाईचा दावा दाखल केला. तो फेटाळण्यात आला म्हणून तिने राज्य आयोगाकडे अपील केले असता तिच्या पुढील शैक्षणिक कारकिर्दीसाठी शालेय व्यवस्थापनेने वास्तविक दाखला लवकरात लवकर देणे ही शाळेची जबाबदारी होती. तरी शाळा सोडल्याचा दाखला विद्यार्थिनीला वेळेत देण्यात शाळेने हलगर्जीपणा केला, त्यासाठी शाळेने रु. ५०,००० नुकसानभरपाई व खटल्यासाठी झालेला खर्च विद्यार्थिनीला द्यावा, असा निर्णय दिला. शाळेने या निर्णयाच्या विरोधात राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील केले असता शाळेच्या बेजबाबदारपणावर शिक्कामोर्तब केले.

खटल्यादरम्यान आपली बाजू मांडताना ही विद्यार्थिनी शालेय शिक्षणात अगदीच साधारण होती, असा शाळेच्या अधिकाऱ्याने गैरलागू युक्तिवाद केला. त्यावेळी शाळा सोडल्याचा दाखला देताना त्यावर विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक प्रगतीची नोंद करावी लागत नाही, त्यामुळे या युक्तिवादाचा खटल्याशी संबंध नसल्याचे सांगितले. विद्यार्थिनीने दाखला मागून राष्ट्रीय आयोगात खटला येईपर्यंत इतका कालावधी लोटला. त्या आधीच शाळेने तिला शाळा सोडल्याचा दाखला देणे अपेक्षित होते, असे सांगून शाळेची सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथा खपवून न घेता राज्य आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला.

मुलाचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी शाळेची निवड करताना पालक खूप चिकित्सक असतात. आपल्या मुलांना उत्कृष्ट ज्ञान व नैतिक मूल्यांचे भान यावे यासाठी विशिष्ट शाळेच्या शोधात असतात. कालांतराने बहुतेक पालकांना आपण निवडलेल्या शाळेच्या व्यवस्थापनाबाबत अपेक्षाभंग जाणवतो. शाळेत प्रवेश घेताना शालेय व्यवस्थापनेबद्दल लक्षात न आलेल्या गोष्टी हळूहळू पालकांच्या लक्षात येतात. मग शाळेच्या शिक्षण पद्धतीतील उणिवा भरून काढून अधिकाधिक गुण मिळवण्याच्या जीवघेण्या स्पर्धेत निभाव लागण्यासाठी उत्तमोत्तम खासगी शिकवण्याचा शोध सुरू होतो. दहावी, बारावीनंतर अपेक्षित महाविद्यालयात प्रवेश मिळावा म्हणून भरमसाट शुल्क भरून खासगी शिकवणीत प्रवेश घेण्यासाठी धडपड सुरू होते.

शिंजिनी तिवारी या महिलेने ‘एफआयआयटी जेइइ’ या खासगी संस्थेमध्ये आपल्या मुलाला शिकवणीसाठी दोन वर्षांचे संपूर्ण शुल्क सुरवातीला एकत्र भरून प्रवेश घेतला होता. दरम्यान मुलाला गंभीर आजार झाल्यामुळे त्याला शिकवणीला जाणे शक्य नव्हते म्हणून संस्थेकडे सुरुवातीला भरलेले शुल्क परत देण्याची विनंती केली. ‘एफआयआयटी जेइइ’ संस्थेने त्यास नकार दिला म्हणून शिंजिनी तिवारी यांनी जिल्हा मंचाकडे संस्थेविरोधात दाद मागितली. संस्था पुढील दोन वर्षांचे शुल्क आधीच घेऊ शकत नाही. तसे एकदा भरलेले शुल्क परत दिले जाणार नाही, असे लिहिलेला प्रवेश अर्ज भरताना पालक घासाघीस किंवा विरोध करू शकत नाही म्हणून नाईलाजास्तव पालकांना प्रवेशअर्जावर सही करावी लागते. त्यामुळे अर्जावरील अशा विधानांचा वापर संस्थेला मुलाच्या विरोधात वापरता येणार नाही. संस्थेच्या सेवेत त्रुटी असल्यास विद्यार्थ्याला शिकवणी सोडण्याचा अधिकार आहे आणि या खटल्यात तर मुलाला गंभीर आजार असल्यामुळे शिकवणी सोडावी लागत आहे. त्यामुळे त्याने भरलेले पैसे संस्थेने परत करणे क्रमप्राप्त आहे. कुठलीही संस्था सेवा दिली नसताना पैसे घेऊ शकत नाही किंवा एखाद्या ग्राहकाने सेवेतील त्रुटींमुळे सेवा नाकारली, तर पैसे आकारू शकत नाही. एकतर्फी करारावर सही घेणे किंवा सेवा न देता पैसे आकारणे ही अनुचित व्यावसायिक प्रथा आहे, असे जिल्हा मंचाने सांगितले. नुकसानभरपाई आणि खटल्यासाठी आलेल्या खर्चासहित मुलाने भरलेले शुल्क, संस्थेने मुलाला परत करावे, असा निर्णय जिल्हा मंचाने दिला.

या संस्थेने या निर्णयाविरोधात राज्य आयोगाकडे अपील केले. राज्य आयोगाने जिल्हा मंचाचा निर्णय बरोबर असल्याचा निर्वाळा दिला. पुढे संस्थेने राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील केले असता राष्ट्रीय आयोगानेही जिल्हा मंचाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. संपूर्ण वर्षाचे शुल्क वर्षाच्या सुरुवातीला भरण्याची जवळ-जवळ सक्ती केली जाते. विद्यार्थ्याला या शिकवणीतून अपेक्षेप्रमाणे समाधानकारक मार्गदर्शन न मिळाल्यास खासगी शिकवणीतील प्रवेश रद्द करण्यापर्यंत पाळी येते. पण आपले प्रवेश शुल्क फुकट जाईल म्हणून विद्यार्थी याबद्दल पालकांना सांगणे टाळतात. पण ही सेवेतील त्रुटी आहे. त्या विरोधात आवाज उठवला, तर आपले पैसे परत मिळू शकतात याबद्दल मुलांना माहिती नसते. एखाद्या विद्यार्थ्याने पालकांना सांगितलेच, तर आपल्याला या संस्थेविरोधात दाद मागता येते याची पालकांना जाणीव नसते. एखाद्या कर्तव्यदक्ष पालकाने असे पाऊल उचललेच, तर अशा वेळी भरलेले शुल्क खासगी शिकवणी घेणाऱ्या संस्थेकडून परत मिळवणे जिकिरीचे असते. कारण प्रवेश घेतानाच या संस्था, एकदा भरलेले शुल्क कोणत्याही कारणास्तव परत केले जाणार नाही, असे लिहून घेतात. यावर सही करण्यावाचून पालकांकडे पर्यायही नसतो कारण, आपल्या मुलाला संस्थेत प्रवेश तर घ्यायचा असतो आणि ही संस्था उत्तम शिक्षण देईल अशी अपेक्षा करूनच तर या खासगी शिकवणीची पालकांनी निवड केलेली असते.

शिक्षण हे सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक परिवर्तन घडवणे. एवढ्यापुरतेच मर्यादित नसावे, तर ते मूल्याधारित व न्यायाधिष्टित असावे, असे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी म्हटले आहे. ग्राहक शिक्षण असणे हेही तितकेच महत्त्वाचे ठरते. ग्राहक म्हणून आपले हक्क माहीत असणे आणि अन्याय सहन न करता कायद्याचा आधार घेऊन त्याविरुद्ध आवाज उठवून आपले कर्तव्य बजावणे हे खरे मूल्याधिष्ठित व न्यायाधिष्ठित शिक्षण याची जाणीव प्रत्येक ग्राहकाला झाली पाहिजे.

mgpshikshan@gmail.com