आमदारांच्या वरदहस्तामुळे सीईओंचे आदेश हवेतच
नाशिक (प्रतिनिधी)- रस्त्याचे निकृष्ट काम केल्यानंतरही ५० लाखांचे बिल पदरात पाडून घेणाऱ्या ठेकेदारासह यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश सीईओंनी दिले होते. मात्र सबंधित ठेकेदाराच्या डोक्यावर आमदार महोदयांचा हात असल्यामुळे सीईओंचे आदेश हवेतच विरळ झाले असून उलट सबंधित ठेकेदारास अन्य कामे मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाचा आटापिटा सुरू आहे. विशेष म्हणजे सिव्हील इंजिनिअर असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी स्वत: या रस्त्याच्या कामाची पोलखोल केली होती.
चांदवड तालुक्यातील वडबारे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत जिल्हा परिषदेच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या निकृष्ट रस्त्याचे बिंग स्वत: जिल्हा परिषदेच्या सीईओ आशिमा मित्तल यांनी २४ ऑगस्ट २०२३ रोजी फोडले होते. सबंधित ठेकेदाराने रस्ता हस्तांतरीत केलेला नसतानाही त्यास ५० लाखाचे बिल अदा करण्यात आले होते. त्यामुळे सबंधित ठेकेदारासह यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश सीईओंनी दिले होते. मात्र सबंधित ठेकेदाराच्या डोक्यावर आमदारांचा हात असल्याने सीईओंचे आदेश हवेतच विरळ झाले असून उलट सबंधित ठेकेदारास दुसरी कामे देण्यासाठी प्रशासनाचा आटापिटा सुरू असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात सुरू आहे.
सीईओंनी खोदला होता रस्ता
चांदवड तालुक्यातील निकृष्ट रस्त्याची स्वत: सीईओ आशिमा मित्तल यांनी रस्ता खोदून तपासणी केली होती. विशेष म्हणजे २०२० -२१ मध्ये तयार झालेल्या रस्ता हस्तांतरीत न करताच त्यापोटी ५० लाखाचे बिल अदा करण्यात आल्याने सबंधित ठेकेदारासह जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. ८८ लाख रूपये ख‌र्चाच्या रस्त्यात डब्ल्यूबीएम ऐवजी चक्क विटांचा चुरा आढळून आला होता. या घटनेनंतर ठेकेदारांकडून सीईओंवर दबाव तंत्राचा वापर केला जात होता. त्यावेळी रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत कोणत्याही दबावाला बळी न पडता निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांसह सबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे सीईओ मित्तल यांनी स्पष्ट केले होते.
अहवाल गुलदस्त्यात
या प्रकरणाची चौकशी करून सबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश सीईओ मित्तल यांनी सबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र सबंधित ठेकेदार आमदाराचा निकटवर्तीय असल्याने हा अहवाल सध्या गुलदस्त्यातच आहे.
कामे मिळवून देण्यासाठी कामात बदल
चांदवड तालुक्यातील अनेक कामांची निविदा प्रक्रिया झालेली आहे. मात्र यातील काही कामे सबंधित ठेकेदाराला मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. संबंधित ठेकेदारावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता इतक्या मेहेरबान का? असा प्रश्न अन्य ठेकेदारांकडून उपस्थित केला जात आहे. सबंधित ठेकेदाराचे काम दोन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचेही बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे निविदा प्रक्रिया झाल्यानंतर आमदारांकडून या कामात ‘ स्कोप’ च्या नावाखाली बदल करण्यात आल्याने फेर निविदा राबविण्यासाठी प्रशासनाचा आटापिटा सुरू असल्याची चर्चा आहे.