देशात एक लोकप्रिय आणि भक्कम सरकार विराजमान असेल, तर देशाची सर्वच आघाड्यांवर घोडदौड सुरू असते. त्याचा फायदा देशातील तळागाळातील नागरिक, शेतकरी, शेतमजूर, काबाडकष्ट करणारी गरीब जनता, सरकारी कर्मचारी, कामगार वर्ग असा सर्वांनाच होत असतो. याचाच प्रत्यय सध्या देशातील जनतेला येत आहे. कारण देशात २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून देशात सर्वत्र सकारात्मक वातावरण पसरलेले दिसत आहे. देश सर्व क्षेत्रांत प्रगती साधत आहे. त्यामुळे सरकारलाही नानाविध विकास प्रकल्पांसह नागरिकांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी अशा काही विशेष योजनांची घोषणा करणे सहज शक्य होते. तसे केल्याने देशात आनंदी वातावरणारची पखरण होते व त्यातून सर्वत्र सकारात्मक वातावरणाची निर्मिती होत जाते. नेमकी हीच गोष्ट मोदी सरकारने हेरली आणि देशातील कोट्यवधी जनतेला दसरा – दिवाळीची भेट देण्याचा निर्णय घेतला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे कोट्यवधी नागरिकांचा फायदा होणार आहे. यातला एक निर्णय शेतकऱ्यांशी संबंधित असून दुसरा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीचा आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एमएसपी २ टक्के ते ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवायला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे गहू, जव, बटाटा, हरबरा, मसूर, अळशी, वाटाणे आणि मोहरी या प्रमुख रब्बी पिकांच्या उत्पादकांना चागलाच फायदा होणार आहे. गव्हाची एमएसपी १५० रुपये प्रती क्विंटलपर्यंत वाढवली आहे, तर मोहरीची एमएसपी ४०० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दीड पट वाढविण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळावा यासाठी एमएसपीची व्यवस्था सुरू करण्यात आली. या माध्यमातून सरकार पिकाची किमान आधारभूत किंमत ठरवते. बाजारामध्ये भाव पडले तरीही सरकार एमएसपीवर शेतकऱ्यांकडून पिके विकत घेते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत नाही.
यासोबतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए) ४ टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा भत्ता १ जुलैपासून लागू होईल, म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना मागच्या ४ महिन्यांचे एरियर्सही मिळणार आहेत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत ४२ टक्के डीए मिळत होता. तो आता ४६ टक्के मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे १ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा फायदा होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी ५० हजार रुपये असेल, तर ४ टक्क्यांच्या हिशोबाने त्याचा पगार २ हजार रुपयांनी वाढणार आहे. सरकारी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही बोनस मिळणार आहे; मात्र त्यांच्यासाठी कमाल मर्यादा १२०० रुपये आहे. बोनसला मंजुरी देण्याचा निर्णय दिवाळी सणाच्या आधी केला जातो. कारण त्यामुळे साहजिकच सरकारी कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढते. त्यांच्याकडून खर्च झाला, की साहजिकच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. देशातल्या नागरिकांनी वेगवेगळ्या वस्तू खरेदी केल्या, सेवांचा लाभ घेतला, तर त्यासाठी साहजिकच त्यांना पैसे मोजावे लागतात. सणासुदीच्या काळात त्यांच्याकडे खर्चाला पुरेसे पैसे असले, तर खरेदी हमखास केली जाते. त्यामुळेच बोनसचा निर्णय सणासुदीच्या काळापूर्वी घेतला जातो, जेणेकरून त्यांच्याकडे पैसे असतील. देशाच्या नागरिकांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे साहजिकच त्याचा बाजारपेठेवर परिणाम दिसून येईल हो नक्की.
त्यातच रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठीही आनंदाची बातमी असून पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी बोनसची घोषणा करण्यात आली आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांच्या पगाराइतका बोनस मिळणार आहे. गेल्या वर्षी सरकारने एकूण १८३२ कोटी रुपयांच्या दिवाळी बोनसचे वाटप केले होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ११ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना १७,९५१ रुपयांचा बोनस देणे रेल्वेला शक्य झाले होते. यंदाच्या बोनसची ही रक्कम दसरा आणि दिवाळीच्या सुट्ट्यांपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. एवढ्या कर्मचाऱ्यांना बोनस दिल्यामुळे आगामी सणासुदीच्या काळात अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. यंदाच्या बोनसची रक्कम दसरा आणि दिवाळीच्या सुट्ट्यांपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. एवढ्या कर्मचाऱ्यांना बोनस दिल्यामुळे आगामी सणासुदीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल हे नक्की.
बहुतांश नागरिकांचा महिन्याचा पगार हा त्यांच्या कौटुंबिक गरजांच्या नियोजनामुळे पगार झाल्यापासून काही दिवसांतच संपतो. त्यामुळे महिना अखेरीस बहुतांश जणांना खिसा रिकामा असल्यामुळे तंगी जाणवत असते. त्यात महिना अखेरीस सण आल्यास नागरिकांची चांगलीस तारांबळ उडत असते. त्यात दिवाळीसारखा सण म्हटल्यावर, तर अनेकांच्या पोटात गोळा येतो. कर्मचाऱ्यांची ही अवस्था टाळण्यासाठी दिवाळी सणाचा आनंद वाढविण्यासाठी बहुतांश जणांचे पगार हे आधी होत असतात. त्यामुळे दिवाळीची मनसोक्त खरेदी करण्याची संधी मिळते. त्यामुळेच बाजारापेठेतही तेजी येत असते. याची जाणीव मोदी शासनाला होती. दिवाळी हा सर्वांसाठीच उत्साहाचा व आनंदाचा सण असतो. देशातील सर्वांत मोठा सण म्हणून दिवाळीच्या सणाला मान आहे. लहान-थोर, गरीब-श्रीमंत असा प्रत्येकजण आपापल्या परीने दिवाळी साजरी करत असतो. नवे कपडे, फटाके, फराळाचे साहित्य, आकाश कंदील, भेट वस्तू अशा विविध वस्तूंची या काळात मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होत असते. त्यामुळे साहजिकच दिवाळीला प्रत्येकालाच जास्त पैशांची आवश्यकता असते. त्यामुळे मोदी सरकारने सर्वांचा दिवाळीचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी म्हणजेच मोठा सण गोड करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. असेच म्हणावे लागेल.