सर्वोच्च न्यायालयाने काल एक महत्त्वपूर्ण निकाल देताना समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले. या निकालाची प्रतीक्षा गेली कित्येक दिवस केली जात होती. तो निकाल आता आला आहे. भारत ही विवाह आधारित संस्कृती आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. भारतीय संस्कृतीत समलिंगी विवाहांना मान्यता नाही. समलिंगी विवाह हे पाश्चात्त्य फॅड आहे आणि ते भोगलालसेच्या अति आसक्तीतून पाश्चात्त्य जगात निर्माण झाले होते. त्यावर भारतातही समलिंगी विवाहांना मान्यता द्यावी, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्याचा अधिकार संसदेला आहे आणि संसद कायदा करेल आणि सर्वोच्च न्यायालय त्याचा अर्थ लावेल, असेही स्पष्ट केले आहे.
वास्तविक समलिंगी विवाहांना कायदेशीर अधिकार देण्याची मागणी जुनीच आहे. पण भारतात ती मान्य होणेच शक्य नव्हते. ती शहरी संकल्पना आहे, असेही मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल स्पष्ट शब्दांत दिल्याने त्याचे अभिनंदन करणे भाग आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता नाकारतानाच देशातील वस्तुस्थितीचे यथायोग्य आकलन करून समलिंगी जोडप्यांना पक्षपातीपणे वागवू नका आणि त्यांच्याबद्दल समाजाला जागृत करा, असेही सांगितले आहे. हे निर्देश अर्थातच केंद्र सरकारला आहेत. न्यायालयाने निकालपत्रात काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले आहेत आणि त्यात असे म्हटले आहे की, समलिंगी विवाह करणाऱ्या जोडप्यांबाबत दुजाभाव दाखवला जाऊ नये. पण याबाबतीत न्यायालयाने केवळ एक निरीक्षण नोंदवले आहे, निकाल दिलेला नाही. केंद्र सरकारचा समलिंगी विवाहांना विरोधच आहे आणि सरकारचे सॉलिसीटर जनरल यांनी तर विवाह हा फक्त महिला आणि पुरुष यांच्यातच होऊ शकतो, असा युक्तिवाद केला आहे. त्यांनी समलिंगी विवाहाबाबतच्या सर्व याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. देशात आज भाजपाचे सरकार आहे आणि भाजपा हा हिंदुत्ववादी विचारधारेचा पक्ष समजला जातो. त्या देशात समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देणारा कायदा संसद करेल, असे शक्यच नाही. समलिंगी विवाह किंवा समलिंगी संबंध ही पाश्चात्त्य संकल्पना आहे आणि ती आपल्याकडे रुजावी, अशी शक्यताच नाही. पण लोकशाही देश असल्याने त्यासाठी याचिका दाखल झाल्या आणि न्यायालयाने त्यावर विचारही केला. पण समलिंगी विवाहांना न्यायालयाने मान्यता दिलेली नाही.
भारतात विवाह हे दोन वैयक्तिक विवाह कायद्यांतर्गत होत असतात आणि त्यात एक आहे हिंदू विवाह कायदा, तर दुसरा आहे मुस्लीम विवाह कायदा. घटस्फोट झाल्यानंतर महिलेला पोटगी देण्याचा कायदाही हिंदू कोड बिलात आहे. भारतात समलिंगी विवाह हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे मूठभरांचा. समलिंगी विवाहासंबंधी याचिका दाखल झाल्या तेव्हाही अनेक निदर्शने करण्यात आली. समलिंगी विवाह हा हिंदुत्व विचारधारेशी जोडला गेलेला विषय आहे आणि त्यामुळे समलिंगी विवाहांना प्रतिष्ठा मिळणे किंवा कायदेशीर मान्यता देणे हे भारतीय संस्कृतीत कधीही मान्य होणारे नाही. बहुधा याच साऱ्या परिस्थितीचा विचार करून न्यायालयाने हा निकाल दिला असावा. समलिंगी जोडप्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याऐवजी न्यायालयाने त्यांना काही अधिकार बहाल केले आहेत. त्यासाठी कुणाला काही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. म्हणजे समलिंगी जोडप्यांना संयुक्त बँक खाते उघडण्याची परवानगी देणे, मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार वगैरे. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनीही त्यासाठी सरकार तयार आहे, असे न्यायालयात सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात एकसमतोल साधला आहे. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता नाकारतानाच त्यांनी काही विशेष अधिकार बहाल केले आहेत. त्यामुळे त्यांना जगण्यासाठी आवश्यक ते करता येईल.
समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिली असती तर भारतातील कुटुंब आणि विवाह संस्थाच मोडून पडली असती. याचे भान असल्याने न्यायालयाने असे काही केले नाही. त्यासाठी न्यायालयाचे आभार मानले पाहिजेत. जेथे धर्माचे केंद्रस्थानच विवाह आणि कुटुंब आहे, तेथे न्यायालयाने समतोल साधणारा निकाल देत तारेवरची कसरत केली आहे. न्यायालयासाठी हा निकाल म्हणजे तारेवर कसरत करत चालणेच होते. अर्थात ताजे अहवाल असे सांगतात की, भारतात समलिंगी विवाहांची स्वीकारार्हता वाढत आहे. २०२० मध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार ३७ टक्के लोकांना समलिंगी विवाह स्वीकारले जावेत, असे वाटते. पण भारताची मूळ हिंदुत्ववादी संस्कृती असले काही फॅड स्वीकारत नाही आणि असल्या आचरट प्रकारांना स्वीकारत नाही, हेच दिसते. पण हा बदल होत असतानाही मिश्र विवाह म्हणजे स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील विवाह यांनाच प्राथमिक पसंती आहे. आकडेवारीही तेच सांगते.
भारताचे अजून संपूर्ण पाश्यात्यीकरण झालेले नाही आणि त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. समलिंगी विवाहांना न्यायालय मान्यता देणार की नाही, यावर निकाल लागणार होता. पण न्यायालयाने कायदेशीर मान्यता नाकारून भारतातील उद्ध्वस्त होऊ पाहणारी कुटुंबं आणि विवाह संस्था वाचवली आहे. त्यासाठी न्यायालयाचे उपकार मानावे लागतील. न्यायालयाने याबरोबरच पोलीस आणि सरकारी यंत्रणेलाही कित्येक निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांना मान्यता नाकारण्याचा निकाल एकमताने दिला आहे, तो महत्त्वाचा आहे. सर्व न्यायाधीशांचे भारतात समलिंगी विवाहांना परवानगी असता कामा नये, यावर एकमत झाले. हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि संस्कृतीचे संरक्षण करणारे आहे.