- अर्थनगरीतून… : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत सातत्याने उलटसुलट बातम्या ऐकायला मिळत असतात. कधी आपल्या विकासाचा दर प्रतिकूल परिस्थितीतही वाढत असतो तर कधी देशाला मंदीचा फटका बसण्याची शक्यता असल्याची बातमी येते. देशाच्या दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत तर सतत मतमतांतरे ऐकायला मिळत असतात. या पार्श्वभूमीवर देशात श्रीमंतांची संख्या वाढत असल्याची बातमी एका बाजूला प्रगतीची पावले दाखवते, पण दुसऱ्याच बाजूला रोजगार मिळत नसल्याने लोक मनरेगाच्या कामांकडे वळत असून त्यामुळे ही कामे अधिक प्रमाणात वाढवावी लागत असल्याची बातमी समोर येते. दरम्यान,बँकेत न जाताही पैसे भरता-काढता येण्याचे तंत्र स्टेट बँक ऑफ इंडिया राबवत असल्याची बातमी आपली तांत्रिक सिद्धता दाखवून देते तर आयडिया वोडाफोन कंपनी आर्थिक अडचणीत आल्याचा सांगावाही याच सुमारास पुढे येतो.
देशातील श्रीमंत लोकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात वर्षाला पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक पैसे कमवणाऱ्यांच्या संख्येत पाचपटीने वाढ झाल्याची माहिती एका अहवालातून समोर आली आहे. देशातील लोकांच्या उत्पन्नातही वाढ होताना दिसत आहे. सध्या एक कोटी ऐंशी लाख लोक वर्षाला पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळवतात. आयटी विभागाच्या डेटाचे विश्लेषण केले आहे. त्यानुसार २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात वार्षिक पाच लाख रुपये कमावणाऱ्या लोकांची संख्या ३८ लाख इतकी होती; मात्र २०२१-२२ मध्ये त्यात पाचपटीने वाढ झाली आहे. गेल्या दशकभरात लोकांचे उत्पन्न वाढले असून कर्ज फेडण्याची क्षमताही वाढली आहे. याशिवाय उपभोग आणि गुंतवणुकीच्या पातळीवरही सुधारणा दिसून आली आहे. आयटी विभागाने २०२१ पर्यंतचा डेटा दिला आहे; मात्र आजघडीला हे आकडे त्याहूनही जास्त असू शकतात, असा विश्वास अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात लोकांच्या उत्पन्नात घट झाली होती; परंतु त्यानंतरच्या काळात अनेक लोकांच्या उत्पन्नात पाचपट वाढ झाली आहे. आयटी सेवा आणि वित्तीय सेवांसह सेवा क्षेत्राच्या ताकदीमुळे भारतातील उच्च-उत्पन्न कुटुंबांचे प्रमाण गेल्या दशकात वाढले आहे. अहवालानुसार, भारतात श्रीमंत कुटुंबांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. अहवालात दिसून आले आहे की, वाढत्या उत्पन्नामुळे ऑटोमोबाईल, वित्तीय सेवा, दागिने, हॉटेल्स, रिअल इस्टेट, सिगारेट, मल्टिप्लेक्स आणि रुग्णालये यांसारख्या क्षेत्रांचा महसूल वेगाने वाढत आहे. त्याच वेळी, या क्षेत्रांशी संबंधित कंपन्यांच्या वापरातही वाढ दिसून येत आहे.
याच सुमारास समोर आलेली मनरेगा संदर्भातील एक बातमी कोड्यात पाडून जाते. सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या मनरेगा या प्रमुख ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत रोजगार शोधणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. अहवालानुसार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीमध्ये मनरेगा अंतर्गत कामाच्या मागणीत वाढ झाली आहे. अशा स्थितीत आगामी काळात औद्योगिक सुधारणा होण्याच्या आशांना मोठा धक्का बसला असून देशातील रोजगाराबाबत चिंता वाढली आहे. ‘मनरेगा’साठी या आर्थिक वर्षात निश्चित केलेल्या बजेटपैकी ९३ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे.
दरम्यान, स्टेट बँकेच्या खातेदारांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. कारण आता छोट्या कामांसाठी बँकेत जावे लागणार नाही. स्टेट बँकेच्या ग्राहक सेवा केंद्राचे एजंट घरी येतील आणि समस्या सोडवतील. स्टेट बँकेने आपल्या ग्राहकांसाठी ‘कियॉस्क बँकिंग’ सुरू करण्याची योजना आखली आहे. म्हणजेच आता पैसे काढण्यासाठी आणि जमा करण्यासाठी बँकेत जावे लागणार नाही, तर ग्राहक सेवा केंद्राचे एजंट बँकिंग सेवा देण्यासाठी घरी येतील. वृद्ध आणि दिव्यांगांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. ‘कियॉस्क बँकिंग’ सुविधेचा वृद्ध आणि दिव्यांगांना मोठा फायदा होणार आहे. स्टेट बँकेचे अध्यक्ष दिनेश खारा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या उपक्रमाचा उद्देश आर्थिक समावेश अधिक मजबूत आणि सुलभ करणे हा आहे. जेणेकरून, बँकिंग सेवा सामान्य लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचवता येतील. त्यामुळे साहजिकच दिव्यांग, वृद्ध आणि आजारी व्यक्तींना बँकेत यावे लागणार नाही. या नवीन उपक्रमांतर्गत सुरुवातीला स्टेट बँकेने पाच बँकिंग सेवा सुरू केल्या आहेत. म्हणजेच ग्राहकांना आता घरबसल्या पैसे काढणे, पैसे जमा करणे, मनी ट्रान्सफर, बॅलन्स तपासणे आणि मिनी स्टेटमेंट या सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.
विशेष बाब म्हणजे बँकेच्या ग्राहक सेवा केंद्रांवर होणाऱ्या एकूण व्यवहारांपैकी या सेवांचा वाटा ७५ टक्क्यांहून अधिक आहे. खारा यांच्या म्हणण्यानुसार बँक आपल्या सेवांचा अधिक विस्तार करेल. ग्राहकांना सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत नावनोंदणी, खाते उघडणे आणि कार्ड आधारित सेवादेखील मिळतील. आता एक बातमी टेलिकॉम सेक्टरमधल्या चिंतेची. व्होडाफोन आयडियाच्या ग्राहकांना येत्या काही दिवसांमध्ये नेटवर्कच्या समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. कारण ‘इंडस टॉवर्स’ ही टॉवर उभारणी करणारी कंपनी या कंपनीला पाठिंबा देणे बंद करू शकते. व्होडाफोन आणि ‘आयडिया’ने अद्याप कर्जाच्या थकबाकीची परतफेड केलेली नाही. अशा परिस्थितीत व्होडाफोन आयडियाच्या काही सेवा बंद कराव्या लागतील. आपली थकबाकी वसूल करण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागेल, अशी माहितीही ‘इंडस टॉवर्स’ने दिली आहे. ‘इंडस टॉवर्स’ने वोडाफोन आणि आयडिया देय रक्कम देण्यास जाणीवपूर्वक विलंब करत असल्याचा आरोप केला आहे. पेमेंट न केल्यास इंडस टॉवर्स कंपनी कोर्टातही जाऊ शकते. याशिवाय, ते ‘व्होडाफोन आयडिया’ला दूरसंचार सेवा देणे देखील बंद करू शकतात, जेणेकरून आणखी तोटा सहन करावा लागणार नाही.
दरम्यान, कंपनीने असा निर्णय घेतल्यास लोकांच्या मोबाईलमध्ये नेटवर्कची समस्या निर्माण होईल. ‘व्होडाफोन आयडिया’चे भारतात २२ कोटींहून अधिक वापरकर्ते आहेत. कंपनीने थकबाकी न भरल्यास सर्वसामान्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. इंडस टॉवर्स ही कंपनी ‘व्होडाफोन आयडिया’सह इतर टेलिकॉम ऑपरेटर्सना पायाभूत सुविधा पुरवते. त्याच्या मदतीने दूरसंचार कंपन्या देशभरातील ग्राहकांना नेटवर्क सेवा प्रदान करतात. दीर्घ कालावधीपर्यंत अशीच स्थिती राहिली, तर ‘इंडस टॉवर’चे अन्य ग्राहकही पेमेंटमध्ये उशीर किंवा सूट देण्याची मागणी करतील. यामुळे संपूर्ण टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चरवरील जोखीम वाढेल. टेलिकॉम सेवांच्या दर्जावरही याचा परिणाम होईल. २९ सप्टेंबर रोजी ‘व्होडाफोन आयडिया’ने ट्रायला एक पत्र लिहिले होते. त्यात थकबाकी अदा करण्यासाठी सातत्याने समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे कंपनीने म्हटले.
Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra