रवींद्र तांबे
देशातील शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी विविध शासकीय योजना आहेत; परंतु त्यांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाली असती तर आज शेतकऱ्यांना चिंता करण्याची मुळीच काळजी वाटली नसती. बऱ्याच वेळा दलाल शेतकऱ्यांचे शोषण करतात तेव्हा दलालमुक्त योजना राबविणे आवश्यक आहे. प्रथम शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देऊन शासकीय योजना राबविल्या पाहिजेत. म्हणजे त्या योजनांचा पुरेपूर फायदा शेतकऱ्यांना होऊन चिंता करण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही. त्या योजनांविषयी पूर्ण माहिती व त्या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना पुरेपूर घेता आला पाहिजे. त्यामुळे शेतकरी बिनधास्तपणे आपले जीवन जगू शकतील आणि आत्महत्येचा विचार करणार नाहीत. तेव्हा लाखो रुपये खर्च करून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा अहवाल बनविण्यापेक्षा शासकीय योजनांचा लाभ शेतकरी कसा घेतील, याकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे.
आपल्या देशातील शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आजही देशातील निम्म्यापेक्षा जास्त लोक शेतीवर अवलंबून असून शेती हाच त्यांचा प्रमुख व्यवसाय आहे. त्यामुळे शेती हेच उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन मानले जाते; परंतु परतीच्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाल्याने देश-विदेशाची अन्नाची गरज भागविणारा शेतकरी चिंतेत दिसत आहे. कारण पिकांचे नुकसान झाल्याने त्यांच्या उत्पन्नात घट होणार हे मात्र निश्चित. तेव्हा ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले असेल, त्यांचे सर्व्हे करून त्यांना त्वरित नुकसानभरपाई शासनाने देणे गरजेचे आहे. म्हणजे कष्टाळू शेतकरी संकटावर मात करून पुन्हा जोमाने शेतीच्या कामाला लागेल.
आधीच या वर्षी वरुणराजाने उशिरा सुरुवात केल्याने शेतकरी राजा चिंतेत होता. त्यात बऱ्याच ठिकाणी दुबार पेरणी करावी लागली. आता तर हाता-तोंडाशी आलेला घास सुद्धा पाऊस पायदळी तुडवत असल्याने शेतकरी राजा पुन्हा चिंतेत दिसत आहे. त्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासुद्धा थांबलेल्या नाहीत. मागील नऊ महिन्यांत आपल्या राज्यात सुमारे १५०० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यात अमरावती विभागात जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून कोकण विभागात एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केलेली नाही. तेव्हा अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे शासनाने उभे राहणे आवश्यक आहे. केवळ अहवाल तयार करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, तर त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येऊ नये त्यादृष्टीने प्रयत्न झाले पाहिजेत. त्यात पावसाच्या अनियमितपणामुळे शेतकऱ्यांचे दोन्ही बाजूने मरण झाले आहे. यामुळे राज्यातील शेतकरी राजा हवालदिल झालेला दिसतो.
सध्या परतीचा पाऊस म्हणून गाजावाजा होत असला तरी, मुसळधार पावसामुळे मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. त्यात भाजीपाल्याच्या किमतीही कमी झाल्याच्या दिसल्या. त्यामुळे ओले संकट शेतकऱ्यांवर आले, असे म्हणता येईल. मग शेतकरी यातून तग कसे धरणार हा खरा प्रश्न आहे. यात शेतकऱ्यांना उभारा म्हणून शासकीय योजना आणि राजकारण्यांची घोषणाबाजी वर्तमानपत्रात वाचायला मिळतात. ज्या शेतकऱ्यांवर संकट आले असेल, त्याना नि:पक्षपातीपणे मदत मिळाली पाहिजे. म्हणजे शेतकरी आत्महत्येचा विचार करणार नाहीत किंवा त्यांना शेतीला पूरक जोडधंदा मिळवून देणे आवश्यक आहे. केवळ अनुदान देऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी ज्यांना शासकीय योजनांचा लाभ दिला गेला ते खरंच शेतकरी होते का? याची खात्री करून घ्यावी. तसेच राज्यातील शेतकरी आहेत त्यांची तालुकावार नोंदणी करून त्यांची पूर्ण माहिती संकलित करावी. त्यातील जे दारिद्र्यरेषेखाली शेतकरी आहेत? ज्याची जमीन असून सुद्धा कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक साधन नसेल? तसेच नैसर्गिक आपत्तीत मोठे नुकसान झाल्यास अशा शेतकऱ्यांना शासकीय मदत तत्काळ जाहीर करून त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी. ती सुद्धा तुटपुंजी न देता बाजार भावाप्रमाणे पुरेशी मदत दिली गेली पाहिजे. म्हणजे त्यातून ते सावरले जातील.
परंतु काही वेळा अकस्मात संकट आलेल्या शेतकऱ्यांना वेळीच मदत पोहोचणे गरजेचे असते. मात्र नियोजनाअभावी उशीर होत असेल, तर आपल्याला वाली कोणीच नाही म्हणून आपल्या जीवाचे बरे-वाईट करून शेतकरी घेत असतात. तेव्हा कितीही झाले तरी इतक्या टोकाच्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांना जाण्याची वेळ शासनाने येऊ देऊ नये. त्यासाठी आपत्ती विभागाने वेळीच दखल घेणे गरजेचे असते. प्रत्येक विभागातील वाड्या, गाव, तालुका व जिल्हा त्याप्रमाणे सर्व्हे करून तशा उपाययोजना सूचित कराव्यात. पावसामुळे काही ठिकाणी पिकांचे नुकसान झाले. त्यात मुसळधार पावसामुळे नद्या-नाल्यांना पूर आल्याने पिकांचे नुकसान झाले. तसेच शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही. यात मालामाल होतो तो दलाल. त्याला काहीही करावे लागत नाही. तरी त्याला योग्य दलाली मिळते. यात फार मोठे नुकसान होते ते म्हणजे शेतात राबराब राबून कष्ट करणाऱ्या अन्नदात्याचे. तेव्हा दलालांच्या जोखडातून शेतकऱ्यांना सोडवावे लागेल. तरच अन्नाची गरज भागविणाऱ्या शेतकऱ्याची चिंता मिटेल.
