पेण : पेण येथील महाराष्ट्र सामाजिक विकास ट्रस्टच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय बालिका दिनाचे औचित्य साधून 'बालविवाह मुक्त भारत' अभियान रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यांत सुरू करण्यात आले आहे. याअंतर्गत मुलांचे संरक्षण, मुलांविरुद्ध हिंसा आणि शोषणमुक्त जग, मुक्त मुले, सुरक्षित बालकांच्या सुरक्षेकरिता संस्थेमार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
या मोहिमेत दरवर्षी १५ लाख मुलींना बालविवाहापासून वाचवण्याचे उद्दिष्ट असून २०२३० पर्यंत बालविवाह मुक्त भारत करण्याचा मनोदय संस्थेचे अध्यक्ष मनोज गावंड यांनी यावेळी बोलून दाखविला. बालविवाह रोखण्याकरता महाराष्ट्र सामाजिक विकास ट्रस्ट ही नोबेल शांतता पारितोषिक विजेते कैलाश सत्यार्थी यांच्या कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाऊंडेशन सोबत काम करत आहे.
बालविवाह ही एक मोठी सामाजिक समस्या आहे, जी मुलांचे हक्क आणि त्यांचे बालपण हिरावून घेते. २०१९-२० मध्ये केलेल्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, २० ते २४ वर्षे वयोगटातील एकूण २३.३३ टक्के मुलींचे कायदेशीर वय १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच लग्न झाले आहे. ही गंभीर बाब असून त्यावर तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. सरकारने बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६ लागू केला आहे, जो बालविवाहापासून मुलांना संरक्षण प्रदान करतो. बालविवाहाचे दुष्परिणाम दूर करण्यासाठी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी बरोबरच लोकांमध्ये जनजागृती करून त्यांना या दुष्प्रवृत्तीबद्दल संवेदनशील बनवण्याची गरज आहे, असे मत मनोज गांवड यांनी व्यक्त केले.
कैलाश सत्यार्थी यांनी बालविवाह बंद करण्याचे आवाहन केले होते त्याला प्रतिसाद देत देशातील ७,५८८ गावांतील ७६,००० धाडसी महिलांनी समाजाला बालविवाहमुक्त करण्याची शपथ घेऊन मोहिमेत सहभाग घेतला. या मोहिमेमध्ये १४ राज्य सरकार सामील झाले आहेत. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनांना अधिसूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यन्त या मोहिमेत सुमारे १ कोटी ५० लाख नागरीकांनी सहभाग घेतला आहे.
रायगड जिल्ह्यांतील पेण, अलिबाग, उरण, कर्जत, खालापूर, तळा, पनवेल, माणगांव, महाड, पोलादपूर, म्हसळा, श्रीवर्धन, रोहा, सुधागडसह रत्नागिरी जिल्यांतील दापोली, मंडणगड, खेड, चिपळून, गुहागर, रत्नागिरी, संगमेश्वर, लांजा, व राजापूर तालुक्यांत बाल विवाह मुक्त भारत अभियान राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत तालुक्यासह जिल्ह्यांतील नागरीकांना बाल विवाह विरोधातील कायद्या संदर्भात माहिती देण्यात येत आहे. तसेच नागरीकांना बालविवाहा विरुद्ध शपथ देण्यात येत आहे.
