मुलगी ही परक्याचे धन असे म्हटले जात असले तरी जन्मजात बापाला मुलीच्या भवितव्याची काळजी असते. तिचे शिक्षण आणि विवाह होण्यापर्यंत आई- वडिलांना मुलींची नेहमीच काळजी वाटत असते. आता राज्य सरकारने गरीब कुटुंबातील मातापित्याच्या जबाबदारीचा भार काही प्रमाणात हलका व्हावा यासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो स्वागतार्ह आहे. या योजनेमुळे गरीब घरातील मुली लखपती होणार असून मुलींचे सक्षमीकरण आणि सुरक्षेत वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडताना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा केली होती. यामध्ये ‘लेक लाडकी’ ही योजना अत्यंत लक्षवेधी ठरली आहे. राज्य शासनाच्या या नव्या योजनेचा लाभ पिवळ्या आणि केशरी कार्डधारक कुटुंबातील मुलींना मिळेल, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार मुलीच्या जन्मानंतर तिच्या नावावर ५ हजार रुपये जमा केले जातील. त्यानंतर चौथीत असताना ४ हजार, सहावीत असताना ६ हजार आणि मुलगी अकरावीत गेल्यानंतर तिच्या खात्यात ८ हजार रुपये जमा केले जातील. लाभार्थी मुलीचे वय १८ झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये रोख मिळतील, अशी त्यावेळी योजना होती. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकी ‘लेक लाडकी’ योजना ही प्रभावीपणे कशी राबविता येईल यावर चर्चा झाली. त्यानंतर, मंत्रिमंडळ बैठकीतील ठरावानुसार, पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलीचा जन्म झाल्यावर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत गेल्यावर ६ हजार रुपये सहावीत गेल्यावर ७ हजार रुपये, ११ वीत गेल्यावर ८ हजार रुपये, १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ७५ हजार रुपये, अशा रितीने एकूण त्या मुलीस १ लाख १ हजार रुपये एवढा लाभ मिळेल, यावर शिक्कामोर्तब केले. त्याचप्रमाणे माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना अधिक्रमित करून १ एप्रिल २०२३ पासून जन्मणाऱ्या मुलींसाठी ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन त्यांचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यूदर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे आणि मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे हा ही योजना राबविण्यामागील मूळ उद्देश आहे.
१ एप्रिल २०२३ नंतर कुटुंबात जन्मणाऱ्या १ अथवा २ मुलींना त्याचप्रमाणे १ मुलगा व १ मुलगी असल्यास मुलीला या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. दुसऱ्या प्रसूतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास १ मुलगा किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल. मात्र आई किंवा वडिलांनी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक राहील. १ एप्रिल २०२३ पूर्वी
१ मुलगी किंवा मुलगा आणि आणि त्यानंतर दुसरी मुलगी किंवा जुळ्या मुली जन्माला आल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. जुळ्या दोन्ही मुलांना स्वतंत्र लाभ देण्यात येईल. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, अशी अट टाकण्यात आली आहे.
नकोशी असणारी मुलगी हे समाजाचे देशाचे भूषण आहे, हा विचार रुजविण्याची सामाजिक अंगाने महत्त्वपूर्ण गरज आहे. भारतात एक हजार मुलींच्या पाठीमागे ९४० मुली जन्म घेतात. त्यात राज्यात ही संख्या ९२९ आहे. याचे कारण म्हणजे बऱ्याचदा मुलींना गर्भातच मारले जाते, म्हणूनच ही संख्या बदलण्याचे काम सरकारच्या वतीने सातत्याने केले जात आहे. त्यातून स्त्रीभ्रूण हत्येचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. तसेच मुलीला जगण्याची संधी मिळणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार या सर्वांनी महाराष्ट्रातील स्त्री शक्तीला वंदन म्हणून ही योजना सुरू केली असून त्याची अंमलबजावणी लवकरच होत आहे, ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभा देणारी आहे.
महाराष्ट्रात जे घडते त्याचे अनुकरण अन्य राज्यात केले जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के महिलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी घेतला आहे; परंतु विधानसभा आणि संसदेत महिलांची संख्या ही कमी दिसत होती. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव बहुमतांने संसदेत मंजूर करून घेतला. या विधेयकामुळे महिलांची राजकीय क्षेत्रातील कर्तबदारी ही पुढील काळात अधोरेखित होणार आहे. त्याचा कित्ता सध्या महाराष्ट्रातील महायुतीच्या सरकारकडून गिरवला जात असून, महिला आणि मुली या डोळ्यांसमोर ठेवून आणखीन काही योजना आणता येतील का? याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. महाराष्ट्र सरकारने १७ मार्च २०२३ पासून एसटी महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बसेसमधून महिलांना तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्याची योजना कार्यान्वित केली. या योजनेला एसटी महामंडळाच्या स्तरावर महिला सन्मान योजना म्हणून ओळखले जाते. या योजनेला राज्यातील ग्रामीण भागातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. एसटी महामंडळाला दररोज होणाऱ्या तोट्याच्या रकमेपैकी ठरावीक रक्कम राज्य सरकारकडून अदा केली जात होती. महिला प्रवाशांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे एसटी महामंडळाच्या तोट्याचा आकडाही कमी झालेला यावेळी दिसला. त्याप्रमाणे गरीब मुलींना लखपती करण्याच्या योजनेमुळे राज्यातील मुलींना आता सरकार पित्याच्या भूमिकेत वाटू लागले आहे.