सुनीता नागरे
आज मुलींचा जन्मदर घटलेला आहे. आदिवासी बांधवांचे शिक्षण कमी असल्याने आदिवासी समाज हा शिक्षणापासून वंचित राहिलेला घटक आहे. आदिवासी बांधवांची मुले आजही अशिक्षित किंवा शिक्षणापासून वंचित असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या आणि केंद्र शासनाच्या अनेक योजना या आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहोचत नाहीत. आदिवासी समाजापर्यंत तेथील स्थानिक शिकलेले बांधव आणि तिकडचे तथाकथीत पुढारी त्या योजना आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहोचूच देत नाहीत.
केंद्र शासनाच्या किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या अशा अनेक योजना आहेत, ज्यांचा लाभ आदिवासी बांधवांना मिळत नसल्याने अनेक संस्थांनी तळागाळातील महिलांपर्यंत जाऊन तेथील आदिवासी बांधवांना त्या त्या योजनांची माहिती देणे आवश्यक आहे. त्यांच्यापर्यंत कागदोपत्री योजना पोहोचवणं सुद्धा महत्त्वाचे आहे. आताच राज्य शासनाने नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर ‘लेक लाडकी’ ही योजना सुरू केली आहे. जेणेकरून मुलींच्या घटणाऱ्या जन्मदराला कुठे तरी आळा बसावा. खरोखरच मुलींसाठी ही कल्याणकारी योजना आहे. राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना राबवून गरीब कुटुंबातील मुलींना लखपती करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मुलींना सक्षम करण्यासाठी आणि किंबहुना मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी महायुती सरकारने सुरू केलेली लेक लाडकी ही योजना खऱ्या अर्थाने मुलीचे सक्षमीकरण करणारी आहे. लेक लाडकी योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील सामान्य कुटुंबातील मुलींना विशेषतः पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील मुलींना मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत मुलीच्या जन्मानंतर ५००० रुपये दिले जातील. त्यानंतर टप्प्या-टप्प्यानुसार राज्य सरकारकडून मदत केली जाईल. म्हणजे मुलगी पहिल्या इयत्तेत गेल्यावर तिला ६००० रुपये, सहावीत गेल्यावर ७,००० रुपये, ११ वीत गेल्यावर ८,००० रुपयांची आर्थिक मदत केली जाईल आणि मुलगी १८ वर्षांची झाल्यानंतर तिला महाराष्ट्र सरकारकडून ७५,००० रुपयांची आर्थिक मदत केली जाईल. १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या सर्व मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
या योजनेमुळे मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन त्यांचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यूदर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे आणि मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचा प्रचार व प्रसार राज्यातील प्रत्येक आदिवासी माता-पितांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे. यासाठी आदिवासी बांधवांसाठी काम करणाऱ्या सर्व संस्था मिळून काम करणे गरजेचे आहे. तसेच या योजनेची माहिती आणि विशेषकरून आदिवासी महिलांचे प्रबोधन करण्यासाठी आदिवासी समाज विकास अधिकाऱ्यांनी राज्यातील विविध आदिवासी पाड्यांमध्ये जाऊन आणि मेळावे घेऊन आदिवासी बांधवांपर्यंत ही लखपती आणि इतर महिलाविषयक योजना पोहोचवल्यास ‘लेक लाडकी’ योजनेसह इतर योजनांचा लाभ आदिवासी बांधव निश्चित घेऊ शकतील आणि आपले कल्याण साधू शकतील. (लेखिका अभिषेक सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्थेच्या अध्यक्ष आहेत.)