अजय तिवारी
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारमुक्तीच्या चळवळीतून जन्माला आलेल्या आम आदमी पक्षाबद्दल देशातील जनतेच्या अपेक्षा प्रचंड वाढल्या होत्या; परंतु ‘आप’चे पायही मातीचेच असल्याचे स्पष्ट झाले. मद्य घोटाळ्यासह मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाच्या डागडुजीवर झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चामुळे ‘आप’बद्दल साशंकता निर्माण झाली असून आता खासदार संजय सिंह यांना झालेली अटक ‘इंडिया’ आघाडीवरही परिणाम करू शकते.
स्वच्छ चारित्र्याचे प्रमाणपत्र घेऊन राजकारणात उतरलेल्या आणि दोन राज्यांमध्ये सत्तेवर आलेल्या ‘आप’च्या कथित गैरव्यवहारामुळे काही मंत्री तुरुंगात आहेत. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याभोवतीही मद्य घोटाळ्याचे वादळ घोंघावते आहे. त्यातच आता खासदार संजय सिंह यांना ‘ईडी’ने अटक केली. दारू घोटाळ्याप्रकरणी दहा तासांच्या प्रदीर्घ चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली. मद्यावरील सीमाशुल्क तपास प्रकरणात प्रमुख आरोपी दिनेश अरोरा तपास यंत्रणांचा साक्षीदार बनल्यानंतर संजय सिंह यांना अटक करण्यात आली आहे. ‘आप संजय सिंह यांना क्रांतिकारकाच्या स्वरूपात पाहते. ते घाबरले नाहीत आणि घाबरणारही नाहीत. अन्यायाविरुद्ध लढत राहणार,’ असे या पक्षाने म्हटले आहे. केजरीवाल यांनी संजय सिंह यांची अटक बेकायदेशीर ठरवली आहे. माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेनंतर संजय सिंह हे आम आदमी पक्षातील अरविंद केजरीवाल यांच्यानंतरचे दुसरे मोठे नेते होते. आम आदमी पक्षाच्या राजकीय व्यवहार समितीचे सदस्य असण्याबरोबरच संजय सिंह हे पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्तेदेखील आहेत. याशिवाय उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये पक्षाची धुरा त्यांच्याकडे आहे. संदीप पाठक यांच्यासह ईशान्येकडील आणि देशातील इतर राज्यांमध्ये संघटना उभारण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये आम आदमी पक्षाचा चेहरा असणारे संजय सिंग समन्वयाची जबाबदारीही सांभाळतात. पक्षाच्या प्रत्येक निर्णयाप्रसंगी त्यांचे म्हणणे ऐकायला मिळते. इतर पक्षनेत्यांच्या भेटीगाठींमध्येही आणि निवडणूक रणनीती-पक्षाची समीकरणे ठरवण्यातही त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते.
संजय सिंह यांच्या अटकेमुळे ‘आप’ला झटका बसला. सिसोदिया यांच्या अटकेनंतर आम आदमी पक्षाला बसलेला हा दुसरा मोठा धक्का आहे. हा धक्का ‘आप’चे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यापेक्षा पक्षासाठी अधिक आहे. कारण सिसोदिया यांच्या अटकेनंतर संजय सिंह केजरीवाल यांचे ‘सेकंड इन कमांड’ बनले होते. पक्षाच्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या संजय सिंह यांच्या खांद्यावर होत्या. ते उत्तर प्रदेशचे आहेत. २०११ मध्ये ते हजारे यांच्या दिल्लीतील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात सामील झाले. नोव्हेंबर २०१२ मध्ये आम आदमी पक्षाची स्थापना झाली तेव्हा ते मुख्य सदस्यांपैकी एक होते. संजय सिंह हे आम आदमी पक्षाचे सर्वात बोलके नेते मानले जातात. त्यामुळे पक्षाच्या वतीने अनेक मुद्द्यांवर उघडपणे बोलतात. हिंदी भाषिक राज्यांच्या राजकारणात त्यांची सक्रियता स्पष्टपणे दिसून येते. उत्तर प्रदेशच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत संजय सिंह यांच्यामुळे ‘आप’चे खाते उघडले. पक्षाची रणनीती आणि बैठकांमध्ये त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. गाझियाबाद, कौशांबी, फिरोजाबाद, बदायूंसह उत्तर प्रदेशमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आम आदमी पक्षाने विजय मिळवला होता. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र या पक्षाला एकही जागा जिंकता आली नाही. संजय सिंह यांची राजकीय समज चांगली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांनी काँग्रेससह बिगरभाजप पक्षांशी संबंध प्रस्थापित केले. ते केजरीवाल यांच्यासोबत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या भेटी घेतात.
संसदेत वेगवेगळे मुद्दे मांडणारा पक्षाचा सर्वात मोठा चेहरा म्हणून त्यांची ओळख आहे. मणिपूर हिंसाचार, हाथरस बलात्कार प्रकरण, कोरोना, बेरोजगारी, अल्पसंख्याकांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांचे आंदोलन आदी अनेक मुद्द्यांवर संजय सिंह राज्यसभेत आवाज उठवताना दिसत राहिले. केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी जनतेला मोठी आश्वासने दिली. स्टेडियममध्ये शपथ घेतली, रस्त्यावर रात्र काढली. पण, कामाची संधी मिळताच त्यांनी मैदान सोडून पळ काढला. या नेत्यामुळे अडचणी कमी होतील आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून सुटका होईल, अशी लोकांची अपेक्षा होती; परंतु आज जनतेला तसा अनुभव येत नाही. दिल्लीमध्ये मिळालेल्या संधीचे पक्षाने भांडवल केले असते तर परिस्थिती बदलू शकली असती. ‘आप’ने भ्रष्टाचाराविरोधात मोठी मोहीम उघडली तेव्हा केजरीवाल ‘सोशल मीडिया’पासून सर्वसामान्यांच्या हृदयापर्यंत पोहोचले. आपण पंतप्रधानपदाचे दावेदार होऊ शकतो, असे त्यांना वाटू लागले आणि येथून त्यांची मोहीम फसली. भ्रष्टाचाराऐवजी मोदींविरोधी आवाज त्यांच्या ओठांवर सातत्याने दिसू लागला. कदाचित त्यामुळे आपण देशात भाजपला पर्याय देण्यात यशस्वी होऊ, असे त्यांना वाटले असावे. केजरीवाल एवढ्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी स्वतःला हजारे यांच्यापेक्षा मोठे सिद्ध करण्याचाच प्रयत्न केला नाही, तर त्यांची चळवळ कमकुवत करण्याचे काम केले. कधी ते बलाढ्य मुख्तार अन्सारी यांना पाठिंबा देण्याबद्दल बोलले, तर कधी ते म्हणाले की, जो कोणी काँग्रेस किंवा भाजपला मत देईल तो देव आणि देशाचा विश्वासघात करेल.
केजरीवाल यांच्या उक्ती आणि कृतीतील फरकाचा फटका ‘आप’ला सहन करावा लागला. हजारे यांना राजकारणात न येण्याचे आश्वासन दिले आणि नंतर आम आदमी पक्षाची स्थापना केली. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केजरीवाल यांनी आमदारांना खासदारकीचे तिकीट देणार नसल्याचे सांगितले आणि त्यानंतर उत्तर-पश्चिम दिल्लीतून राखी बिर्ला यांना तिकीट दिले. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीदरम्यान पक्षाने प्रत्येक निर्णय जनतेशी सल्लामसलत करून घेतला; परंतु लोकसभा निवडणुकीपर्यंत परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाने मनमानी पद्धतीने तिकीट वाटप केले. पैशासाठी तिकीट विकल्याचा आरोपही पक्षावर झाला. ही परिस्थिती पाहून मतदारांनी निवडणुकीत ‘आप’ला नाकारले. ‘आप’च्या नेत्यांमध्ये समन्वयाचा मोठा अभाव होता. सुरुवातीच्या टप्प्यात सर्व नेते एकाच आवाजात बोलत होते; पण जसजसा निवडणुकीचा प्रचार पुढे सरकत गेला, तसतसा ‘आप’मधील गोंधळही वाढत गेला. केजरीवाल आणि कंपनीवर अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले. अनेक दिग्गज निवडणुकीच्या मैदानातून पळून गेले. ‘आप’ कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने भाजप आणि इतर पक्षांमध्ये प्रवेश केला. अनियमिततेमुळे अनेक संस्थापक सदस्य ‘आप’पासून दुरावले. अमेठीमध्ये एकटे पडल्यामुळे कुमार विश्वास आधीच केजरीवाल यांच्यावर नाराज झाले. राजकारणात येताच केजरीवाल यांनी ध्रुवीकरण आणि जातीच्या राजकारणाला विरोध केला; पण तेही इतर पक्षांप्रमाणे ‘आप’जातीय राजकारणात रंगला. त्यांनीही निवडणुकीत जातीनिहाय तिकिटे वाटली. प्रचार करताना मतदार कोणत्या जातीचा आहे, याचा विचार करण्यात आला.
पुढे तर केजरीवाल यांनी काँग्रेसप्रमाणेच मुस्लिमांच्या मतांसाठी मुल्ला-मौलवींचीही भेट घेतली. मोदी यांच्या नावाने मुस्लिमांना घाबरवायलाही ते मागे राहिले नाहीत. प्रसारमाध्यमांनी केजरीवाल यांना देशातील आघाडीच्या नेत्यांमध्ये स्थान मिळवून दिले; पण माध्यमांनी मोदींशी संबंधित बातम्या दाखवल्या तेव्हा केजरीवाल यांनी माध्यमे विकली गेल्याचा आरोप केला. त्यांच्या या वृत्तीने मीडिया जगताला आश्चर्य वाटले आणि केजरीवाल आणि पक्षाच्या चुका उघड होऊ लागल्या. ‘आप’ने सुरुवातीला पारदर्शकतेवर जास्त भर दिला होता. इतर पक्षांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असून आपल्या पक्षातील सर्व कामे याच जोरावर होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. देणग्यांसह सर्व काही सार्वजनिक करण्यात त्यांनी कोणतीही कसर सोडली नसल्याने लोकांच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा होत्या. लोक त्यांच्यात सामील होऊ लागले. पारदर्शकता संपुष्टात येऊ लागली. केजरीवाल, कुमार विश्वास, आशुतोष, शाझिया इल्मी यांसारखे पक्षाचे नेते एकापाठोपाठ वादात अडकत राहिले. कधी त्यांच्या वक्तव्यावरून तर कधी कृतीवरून गदारोळ झाला. लोकांच्या हृदयावर राज्य करण्याची इच्छा त्यांच्या अंतःकरणात आणि मनावर इतकी प्रबळ झाली होती की, योग्य आणि अयोग्य या बाबी दुय्यम बनल्या. त्यामुळे जनता त्यांच्यावर नाराज झाली आणि पक्षश्रेष्ठींना अनेक ठिकाणी विरोधाला सामोरे जावे लागले. कधी त्यांच्यावर अंडी, टोमॅटो फेकले गेले, तर कधी शाईफेक करण्यात आली. आता ‘आप’ला गमावत चाललेली विश्वासार्हता पुन्हा मिळेल की नाही, हे माहीत नाही; मात्र पक्षाची प्रतिमा गढूळ बनत चालली आहे, एवढे नक्की.