केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आणि राजस्थान व छत्तीसगड या दोन राज्यांत काँग्रेसला धडकी भरली आहे. या दोन्ही राज्यांत काँग्रेसचे सरकार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता आणि भाजपचा वेगाने होत असलेला विस्तार यापुढे पुढील महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत आपला निभाव कसा लागणार, अशा चिंतेने काँग्रेस पक्षाला ग्रासले आहे. राजस्थान काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत व सचिन पायलट यांच्यात गेली पाच वर्षे शीतयुद्ध चालूच आहे. राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे दोन्ही मुख्यमंत्री घोषणावीर आहेत. जनहिताच्या पाठोपाठ घोषणा करतात; पण त्या कागदावरच राहतात. लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत, म्हणून तेथील जनता काँग्रेस राजवटीला वैतागली आहे. राजस्थान व छत्तीसगड ही दोन्ही राज्ये भ्रष्टाचाराने बरबटली आहेत. शिवाय राजस्थानमध्ये अन्य राज्यांच्या तुलनेने गुन्हेगारी जास्त आहे. म्हणूनच या दोन्ही राज्यांतील मतदार कधी निवडणुकीची घोषणा होते याची वाट पाहात होते.
निवडणुकीच्या अगोदर या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी टीव्ही चॅनेल्स व देशभरातील वृत्तपत्रांमध्ये आपल्या कामाच्या मोठ-मोठ्या जाहिराती करून कोट्यवधी रुपये उधळले. केवळ मीडियामध्ये जाहिराती देऊन कोणी सत्ता मिळवू शकत नाही, हे कदाचित काँग्रेसच्या अशोक गेहलोत व भूपेश बघेल या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना ठाऊक नसावे. देशभरातील जनमत काँग्रेसच्या विरोधी गेले आहे, याचीही त्यांना कल्पना नसावी. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या झंझावातापुढे काँग्रेसची कशी दाणादाण उडाली हे सर्व देशाने बघितले आहे. नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत राजस्थान व छत्तीसगड ही राज्ये काँग्रेसला गमवावी लागली, तर लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे काय होणार याची ती चुणूक असेल असेच म्हणावे लागेल. अशोक गेहलोत आणि भूपेश बघेल हे राजस्थान व छत्तीसगडमधील काँग्रेसची सत्ता कायम राखणार की ही दोन्ही राज्ये भाजपच्या स्वाधीन करणार हे ३ डिसेंबरला निकालानंतर कळून येईल.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोराम व तेलंगणा या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. छत्तीसगडमध्ये दोन टप्प्यांत मतदान होणार आहे, तर अन्य राज्यांत एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. मध्य प्रदेशात २३०, राजस्थान २००, छत्तीसगड ९०, तेलंगणा ११९ आणि मिझोराममध्ये ४० जागांसाठी नोव्हेंबरमध्ये मतदान होणार आहे. राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. मध्य प्रदेश या एकमेव राज्यात भाजपचे सरकार आहे. तेलंगणात भारत राष्ट्र समितीचे, तर मिझोराममध्ये मिझो नॅशनल फ्रंटचे सरकार आहे. मध्य प्रदेशमधील सरकार भाजपला टिकवायचे आहे आणि अन्य राज्यातील सत्ता आपल्याकडे खेचून घ्यायची आहे. मध्य प्रदेशात २०१८ मध्ये झालेली विधानसभा निवडणूक अत्यंत चुरशीची होती. भाजपला ४१.६ टक्के मतदान झाले, तर काँग्रेसला ४१.५ टक्के मतदान झाले होते. २०१८ मध्ये विधानसभा निवडणूक झाली तेव्हा राज्यात भाजप सत्तेवर होती आणि आता २०२३ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीतही भाजपच सत्तेवर आहे. २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार आले, पण ते जेमतेम पंधरा महिने टिकले. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसमध्ये बंड झाले व ते आमदार भाजपमध्ये गेले व राज्यात शिवराजसिंग चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा भाजपचे सरकार स्थापन झाले.
मध्य प्रदेशात यंदाच्या निवडणुकीतही मोठी चुरस असणार आहे. काँग्रेसशी टक्कर देण्यासाठी भाजपने जबरदस्त तयारी केली आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपने काही खासदार व काही केंद्रीय मंत्रीही मध्य प्रदेशच्या मैदानात उतरवले आहेत. यावेळी ज्योतिरादित्य शिंदे हे भाजपकडे आहेत ही भाजपची आणखी मोठी जमेची बाजू आहे. यंदा पुन्हा भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी मध्य प्रदेशात तुंबळ लढाई होईल असे चित्र आहे. विशेष म्हणजे भाजपने मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण हे जाहीर केलेले नाही. पक्षाचे निवडणूक चिन्ह कमळ हेच महत्त्वाचे आहे, असे भाजपचे केंद्रीय नेते सांगत आहेत.
मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनाही आपण निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री होणार की नाही, हे ठाऊक नाही. ते प्रचार सभांमध्ये आपले सरकार चांगले होते की वाईट होते, निवडणुकीनंतर शिवराजसिंग चौहान तु्म्हाला मुख्यमंत्री झालेले बघायला आवडतील की नाही, असे प्रश्न लोकांना विचारत आहेत. केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, प्रल्हाद पटेल, फग्गनसिंग कुलस्ते तसेच कैलास विजयवर्गीस असे दिग्गज व ताकदवान नेते भाजपने मैदानात उतरवले आहेत. कैलास विजयवर्गीस यांनी स्वत:च म्हटले आहे की, मी केवळ आमदार होण्यासाठी निवडणूक लढवत नाही, पक्ष माझ्यावर नंतर मोठी जबाबदारी सोपवणार आहे. मध्य प्रदेशात भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर केला नसल्याने पक्षातील अनेक नेते मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत. निकालानंतर मोदी व शहा यांनाच त्यांसबंधीचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मध्य प्रदेशकडे सर्व देशांचे लक्ष लागून राहिले आहे. भाजप व काँग्रसने चार महिने अगोदरपासूनच प्रचाराला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमितभाई शहा यांच्याही अनेक सभा झाल्या. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांनीही हजेरी लावली आहे. आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल तसेच बसपा व सपा या निवडणुकीत काँग्रेसचा खेळ बिघडविण्याचा प्रयत्न करतील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
